विचार / ब्लग

विभेद सुशासनको बाधक

345 पटक पढिएको

-सुजन पण्डित

हिमालयखबर | 31st Jul 2020, Friday | २०७७ श्रावण १६, शुक्रबार ११:११
प्रवासमा बस्ने नेपालीहरुबीच पनि कुनै न कुनै प्रसंगमा नेपालको समसामयिक राजनीतिका बारेमा कुरा हुनु सामान्य हो। यस्तै एक भलाकुसारीका क्रममा टेक्ससको ह्युस्टनलाई कर्मथलो बनाएका नेपालमा सर्लाही घर भएका व्यवसायी डा. विजय झाले एकपाना कागज मलाई दिंदै भन्नु भयो- ‘हेर्नुस् न सुजनजी ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु (सिडिओ) मध्ये एकजना पनि मधेसी रहेनछन्। झण्डै आधा जनसंख्या ओगट्ने तराई मधेसका एकजना पनि सिडिओ हुने ल्याकतका नभएर नै त्यस्तो भएको होला र?’ डा. झाको स्वभाविक प्रश्न थियो। डा. झाले त्यति भनेपछि हालै कोही साथी मार्फत उनले पाएको ७७ वटै जिल्लाका सिडिओको विवरण नियालें। सर्सर्ति हेरें, तराई-मधेसकाका प्रचलित थर भएका यादव, झा, महतो, चौधरी, कर्ण, त एउटै पनि रहेनछन्।उनले दिएको विवरण ताजा हो कि केही पुरानो भनेर गृह मन्त्रालयको वेबसाइट हेरें, सबै सिडिओको एक पाने लिष्ट नभए पनि जिल्ला अनुसारको वेबसाइटमा केही विवरण दाँजेर हेर्दा हालसालकै विवरण भन्ने पुष्टि भयो।
 
तैपनि अझै सूचना परिक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् २००७/०८ तिर एउटा अन्तराष्ट्रिय संस्थामा काम गर्दा देखि नै परिचित र निकै आदर लाग्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्मालाई अनुरोध गरेर प्राप्त भएको विवरण र डा. झाले मलाई दिएको विवरण एउटै रहेछ। यस पछि भने मलाई यस विषयमा केही लेखौं जस्तो लाग्यो।
 
प्राप्त विवरण अनुसार हाल कार्यरत ७७ जना सिडिओहरुको विवरण अनुसार ४५ विभिन्न थर भएका रहेछन्। ७७ मध्ये ६८ जना (८८%) क्षेत्री ब्राम्हण समुदायका रहेछन् भने पाँचजना (६.५%) गुरुङ, मगर, राई, नेवार लगायतका जनजाति समुहबाट रहेछन्। यसैगरी ७७ मध्ये एक जना (१.२९%) दलित समुदायबाट छन् भने तीन जना (३.९%) अन्य जातीय समुदायका सिडिओ छन्। जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भएकाले बेला-बेला सरुवा र पदस्थापना भइ नै रहने र प्रस्तुत विवरण अनुरुपको तथ्याङ्कमा केही फरक पर्नसक्ने संभावना पनि रहि नै रहन्छ।
 
नेपालमा नेपाल निजामति सेवा ऐन २०४९ को पहिलो संशोधन २०६४ पछि मात्र समावेशिताका आधारमा सरकारी कर्मचारीहरुको छनौट प्रकृया शुरु भएको हो। त्यस अघि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी छनौट गर्दा जातीय/भौगोलिक समावेशिताका आधारमा हुने गर्दैनथ्यो। २०६२-०६३ को जनआन्दोलन पछि बनेको अन्तरिम संसदले निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा नै समावेशिताका आधारमा गर्ने व्यवस्था भए यता सरकारी सेवामा उत्कृष्टता मात्र होइन जातीय/क्षेत्रीय पहिचानलाई समेत आधार बनाइएको छ।
 
हाल खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने कुल पदसंख्याको ४५% पदहरु समावेशिताका आधारमा छनौट गर्नुपर्ने प्रावधान छ। ४५% आरक्षित पदहरु मध्ये ३३% महिला, २४% आदिवासी जनजाति, २०% मधेसी, ९% दलित, ४% थारु, ३% मुस्लिम, ४% पिछडिएको छेत्र र ३% अपाङ्गता भएकाहरुबाट हुन्छन्।
 
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव राजिव पोखरेलका अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गर्दा मात्र आरक्षणको कोटा अनुरुप लोकसेवा आयोगले छनौट प्रक्रिया अनुरुप नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दछ। ‘कार्यालय प्रमुखको सरुवा र पदस्थापनमा जातीय/क्षेत्रीय समावेशिता लागु हुॅदैन’, सहसचिव पोखरेलले थप प्रष्ट पारेका छन्। ‘यसैगरि सचिवको नियुक्तिमा पनि समावेशिता लागु हुॅदैन, कार्यक्षमता र नेतृत्व क्षमताको मूल्याङ्कनबाट सचिवको नियुक्ति हुन्छ- सहसचिव पोखरेलले बताएका छन्।
 
नेपालको निजामति सेवाका केही विशेष क्षेत्रहरु छन् जसमा तराई-मधेसबाट तुलनात्मकरुपमा बढी संलग्नता रहँदै आएको पाइन्छ। कृषि, भेटेरिनरी, स्वास्थ्य र वन लगायतका प्राविधिक प्रकृतिका निजामति कर्मचारीहरु भने तराई-मधेसबाट अलि बढी नै रहेको पाइएता पनि जनसंख्याको अनुपातमा भने कम नै छन्।
 
प्राविधिक पदहरु मध्ये वन क्षेत्रमा तराई-मधेस समुदायबाट कस्तो उपस्थिति रहेछ भन्ने थाहा पाउन डिभिजनल वन कार्यालय कन्चनपुरका डिभिजनल फरेष्ट अफिसर (डिएफओ) अजय विक्रम मानन्धरको सहयोगमा प्राप्त विवरण निकै उपयोगी भयो। वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा पढ्दा ताका हाम्रा सिनियर डिएफओ मानन्धरबाट प्राप्त पछिल्लो विवरण अनुसार नेपालमा हाल ७७ जिल्लामा गरेर ८३ वटा डिभिजनल वन कार्यालयहरु छन्। ती ८३ डिभिजनल वन कार्यालयहरु मध्ये ८१ वटा कार्यालयहरुमा हाल कार्यरत कार्यालय प्रमुख अर्थात डिभिजनल फरेष्ट अफिसर मध्ये ५० जना (६१.७२%) क्षेत्री/बाहुन समुदायबाट रहेको पाइयो भने १७ जना (२०.४८%) मधेसी समुदायबाट रहेछन्। यसैगरी ११ जना (१३.५८%) जनजाति, १ जना (१.२३%) दलित समुदाय र २ जना (२.४६%) अन्य जातीय सुमदायबाट रहेका छन्।
 
हुन त निजामति सेवा ऐनले कार्यालय प्रमुखहरुको पदस्थापन/सरुवामा आरक्षणको सिद्धान्त लागु नहुने भएतापनि प्राविधिक क्षेत्रहरुमा तराई-मधेसबाट निजामति सेवामा उल्लेख्य सहभागिता रहॅदै आएकोले त्यस्ता क्षेत्रहरुमा कार्यालय प्रमुख पनि प्रशासन समुहमा भन्दा बढी नै रहेको पाइन्छ। सिडिओमा एकजना पनि तराई-मधेसबाट नपेरको यथार्थकाबीच जिल्लास्तरका कार्यालयहरु मध्ये डिभिजनल वन कार्यालयका प्रमुखहरुमा २० प्रतिशत तराई-मधेसका रहनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइनु पर्दछ।
 
निजामति सेवामा तराई-मधेसको समुदायबाट अलि कम नै उपस्थिति रहेको भएपनि नेपाली राजनीतिमा उच्चस्तरीय राजनीतिक पदहरु पाउनेहरुमा मधेस समुदायका धेरै नै रहेका छन्। गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा दुबैजना तराई-मधेसलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने हुनुहुन्थ्यो। पन्चायतकाल देखि नै तराई-मधेसबाट राज्य सत्ताको उपल्लोस्तरसम्म मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व हुॅदै आएको छ। २०४६ र २०६२-०६३ को जनआन्दोलन पछि त मधेसका यस्ता कोही नेता/ सांसद छैनन् होला जो एकपटक मन्त्री नभएका हुन्।
 
राजनीतिको उपल्लो तहमा बर्षौंदेखि सक्रिय मधेसी नेताहरुले समग्रमा तराई-मधेसको जनताहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत विषयहरुमा भन्दा सत्ता प्राप्ति र राजनितिक खिचातानीमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ। मधेसी नेताहरुको ध्यान तराई-मधेसबाट राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुमा मधेसीहरुको प्रतिनिधित्व बढाउन उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तिर भन्दा आरक्षणबाट उपस्थिति बढाउनेतिर बढी गएको देखिन्छ। मधेसी कोटामा आउनेहरु पनि मधेसका पिछडिएकाहरु जस्तै मुसहर, कुमाल, दुषाद लगायतकाहरुबाट पर्दैनन्। यादव, झा, कर्ण, महतो, चौधरी लगायतकाहरुले नै त्यस्ता आरक्षित कोटाबाट मौका पाउने गरेका छन्।
 
समाजमा पछि परेकाहरुलाई राज्यले विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि ल्याउने प्रयास गर्नै पर्छ। त्यसका लागि निश्चित समयसम्म सकारात्मक विभेदको नीति राज्यले लिनु उपयुक्त भएपनि आरक्षणको प्रावधान स्थायी बनाईराख्दा सक्षमहरुलाई न्याय नहुने तर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिइनु पर्दछ। राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन राज्यबाट प्राप्त हुने सबै किसिमका सेवाहरुमा समान पहुॅचको व्यवस्था पनि गर्न सक्नु पर्दछ। असमान र फरक गुणस्तरको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा पाएका नागरिकहरुलाई समान किसिमको प्रतिस्पर्धामा एकैपटक सहभागी गराउॅदा पछि परेकाहरु अघि आउन सक्ने संभावना न्यून नै हुन्छ।
 
तसर्थ राज्यले संभावित विभेद घटाउन र पछि परेकाहरुलाई पछि पारिएको महशुस हुन नदिन निर्णय गर्ने स्थानमा भएकाहरुले विशेष ध्यान दिनै पर्दछ। निर्णय/नेतृत्व क्षमता मूल्याङ्कनबाट अब्बल ठहरिएकाहरु नै कार्यालय प्रमुख वा जिल्लाका प्रमुख प्रशासक हुने हो। तैपनि यस्ता निर्णय गरिंदा देशको जातीय/क्षेत्रीय विविधतालाई पुरै नजरअन्दाज गरिनु हुन्न भन्ने कुरामा पनि राज्यका निकायहरु सचेत हुनु जरुरी छ।
राज्यका निकायहरुले सही नियतले नै कानून कार्यान्वयन गरेका भएपनि सानो-तिनो हेलचेक्र्याईंले अवस्था कति गम्भिर बन्नसक्छ भन्ने जान्न संसार कै सबभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक र नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति भएको मुलुक अमेरिकाको ताजा घटनाहरुलाई नियाल्दा थाहा लाग्छ।
 
जातीय वा नश्लीय विभेदले संसारमा ठूला ठूला द्वन्द्ध र नरसंहार भएको इतिहास छ। अमेरिकाको सन्दर्भमा अब्राहम्लिङ्कनको शासनकाल मै प्रतिबन्धित दास प्रथा र सन् ६० को दशकमा मार्टिन लुथरकिंङको नेतृत्वमा अमेरिकामा भएको जनअधिकारका लागि नागरिक आन्दोलन ‘सिभिल राइट्स मुभमेण्ट’बाट प्राप्त समान अधिकारका लागि पनि बेला बखत आवाज उठेकै छ। हालैका दिनमा समेत अमेरिकामा ‘ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर’का नाममा नागरिक आन्दोलन भड्किएको छ। मिनसोटा राज्यमा एकजना अस्वेतलाई एक स्वेत प्रहरीले गिरफ्तार गर्ने क्रममा घुँडाले घाँटी थिचेर मारेको घटना पछि अमेरिकाभर भड्किएको विरोधले केही स्थानमा हिंस्रक रुप लियो। कैयन घर, व्यवसाय, सरकारी तथा नीजि सम्पति क्षति भए। अझै ओरेगनको पोर्टल्याण्ड लगायतका शहरहरुमा आन्दोलन निरन्तर चलि नै रहेको छ।
 
त्यसैले राज्यले विवेक गुमाउनु हुँदैन। सानो असावधानीले निम्त्याउने विद्रोहलाई शक्तिको प्रयोगले मात्र मत्थर पार्न कठिन हुन्छ। राज्यले नागरिकहरुबीचका विविधतालाई स्विकार गरे मात्र संभावित विरोध वा विद्रोहलाई रोक्न सहज हुने यथार्थलाई सरकार, नेता र प्रशासकहरुले बुझे मात्र नागरिक यु शासनको प्रत्याभूति हुन सक्छ।