विचार / ब्लग

स्वाधीनता खोज्ने सरकारले खै कृषिमा आकर्षण जगाएको ?

331 पटक पढिएको

– रामचन्द्र भट्ट

हिमालयखबर | 15th Jun 2020, Monday | २०७७ आषाढ १, सोमबार १७:११
सन् २०१२ को कुनै महिना थियो । ललितपुरको होटल हिमालयमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वका विषयमा कार्यक्रम आयोजना हुँदै थियो । 
 
कार्यक्रममा आमन्त्रित प्रमुख अतिथी थिए नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडा । खतिवडाले कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी ज्यादै कम भएको, गाडी शेयर जस्ता अर्थतन्त्रका अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थहरुले लगानीमा केन्द्रित भएको भन्दै तिखो आलोचना गरे । 
 
असाध्यै मन छुने हिसाबले उनले भनेका थिए–‘हामीलाई बिहान ओछ्यानबाट उठेपछि आर्थिक अवस्था, उपलव्धता अनुसार सकेदेखि दुध, अण्डा, फलपूmल, जुस, मह दलेर रोटी खोज्छौँ । दिउँसो लन्चमा च्वाट्ट अमिलो पिरो मिलेको दाल, भात, तरकारी, अचार, माछामासु खोज्छ हाम्रो जिब्रोले । बीचबीचमा चिया, कफी पनि मुखले खोजिरहन्छ । अनि साँझमा पनि पेटभरि अन्न फलफुल, हरियो–परियो तरकारी नखाएसम्म राति निद्रा पर्दैन । बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म खानुपर्ने चिजबिज चाहि कृषि उत्पादनबाटै आउनुपर्ने, तर त्यो क्षेत्रमा लगानी चाँहि खोइ त ? लगानी नभएसम्म, किसानलाई आकर्षण, अनुदान नदिएसम्म अन्न कहाँबाट आउँछ ?’
 
पाँचवर्ष राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्दा घरजग्गाको क्षेत्रमा जाने बैंकिङ लगानीलाई कडिकडाउ गरेर डा. खतिवडाले सुनिएको अर्थतन्त्रलाई साइजमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए । करोड रुपियाँ घटिको कुरै नगर्ने र चारआना बिकाएर लाख कुम्ल्याउने ‘दलबहादुर’ हरुलाई सुकाउन भूमिका पनि खेलेकै हुन् उनले । तर उनले त्यसदिन गरेको भाषणलाई व्यबहारमा लागु गराएको उनको पदावधिसम्म देख्न र सुन्न पाइएन । 
 
अघिल्लो साल मेरा मातापिता अमेरिका आउनुभयो । सँगै मामाघरको हजुरआमा पनि आउनुभएको थियो । आमा र हजुरआमा भन्नुहुन्थ्यो–‘कस्ले खेती गर्ने ? गाउँका धेरैजसो जग्गा बाँझा छन् ।’ बेसीमा सडक, बिजुली, खानेपानी पुग्यो । मानिसहरु गाउँबाट सुविस्ता खोज्दै बेसी झरे । गाउँका खेतबारी सबै बाँझो हुन पुगे । 
 
पहिले पहिले एसएलसी पास गरिसकेपछि युवाहरु शहर पस्थे । अहिले गाउँ छाडेर बैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । गाउँमा बृद्धबृद्धाहरुको वाहुल्यता छ । खेतमा पसेर कस्ले धान रोप्ने, कस्ले मकै र गहुँ छर्ने ? खेती गरिहाले पनि ज्याला महंगो तर उत्पादकत्व कम हुने कारणले किनेर खान सस्तो पर्ने सुनिन्छ । अनुदानका त कुरा बिर्सिदिउँ । नेपालमा अनुदान, राहत भन्ने कुराको आशा, अपेक्षा राख्नु नै गलत हुने अवस्था छ । 
 
केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई वर्ष अघि सरकार गठनसँगै उनै डा. खतिवडाले देशको अर्थनीति बनाउने, ढुकुटी चलाउने मन्त्रालयको नेतृत्व पाए । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा रहँदा बैंकिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्ने, निर्देशन दिने क्षेत्राधिकारबाट माथि चढेर डा. खतिवडाले सिंगै देशको अर्थतन्त्रलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाए । 
 
गभर्नर छँदा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, कृषि बिमा, युवाहरुको संलग्नता बढाउने, अनुदान, बजारको व्यबस्था, मूल्यको नियमन जस्ता विषयहरुको ज्ञान राखेका अर्थमन्त्री खतिवडाबाट कृषि क्षेत्रले साँच्चै सहयोग पाउने अनुमान मैले नेपालभन्दा हजारौं माइल टाढा बसेर गरेको थिएँ । तर बितेका तीनवटा उनका बजेटमा कृषि क्षेत्रले परिवर्तनको महसुस गर्नसक्ने बजेट पाएको छैन । बजेट परम्पराको निरन्तरता भन्दा खासै उल्लेख्य छैन । मन्त्री हुनुभन्दा अघिसम्म यो क्षेत्रमा व्यापक उथलपुथल ल्याएर परिवर्तन ल्याउनसक्छु भन्ने कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई समेत खतिवडाले लोप्पा ख्वाइदिए । 
 
शरिरले अन्न नभेट्ने हो भने मानव जीवन रहन सक्दैन । तर त्यही अन्न उब्जाउनका लागि भने नेपालका कुनै पनि सरकार गंभीर भएको भेटिदैन । कोरोना (कोभिड–१९) पछि विदेशमा रहेका नेपालीहरु रोजगारी छुटेर धमाधम नेपाल फर्कन खोज्दैथिए, उनीहरुलाई तत्कालै नेपाल फर्काएर आफ्नो जिल्ला गाउँमा पुर्याउन सकेको भए दुईवटा कोणबाट नेपाल सरकारलाई फाइदा पुग्थ्यो । 
 
पहिलो फाइदा–चैत महिनानै थियो । पानी पर्न सुरु भएको हुँदा नेपाल फर्किएकाहरु गाउँ पुगेर बाँझो जमिन फुटाउन सुरु गर्थे । खेती लगाउन थाल्थे । उनीहरुलाई आफ्नो घर, खेतबारीभन्दा बाहिर कतै ननिस्कनु भनेर सरकारले निर्देशन दिएको भए यसपटक कृषि उत्पादनले छलाङ मार्ने थियो भनेर मेरा गाउँका मानिसहरु सुनाउँछन् । 
 
अर्को फाइदा, त्यतिखेरै नेपालीलाई भित्राएको भए अहिलेजस्तो कोरोना संक्रमण बढ्ने पनि थिएन । किनकी भारतबाट आएर हप्तौसम्म उनीहरु सीमा क्षेत्रमा बस्दा सुदुरपश्चिममा कोरोना व्यापक रुपमा बढेको भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् । संसारका सबै देशले आफ्ना नागरिकहरुलाई उनीहरु जहाँजहाँ छन् त्यहाँबाट उठाएर आफ्नै देशमा लगेका छन् । तर नेपालमात्र अपवादमा यस्तो देश भयो रोग भित्रिन्छ भनेर आफ्ना नागरिकलाई अर्काको देशमा अलपत्र पार्ने काम गर्यो । यो अक्षम्य कार्य हो । 
 
सरकारको पहिलो दायित्व भनेको आफ्ना नागरिकको उद्धार हो । त्यसपछि रोग लाग्न र सर्न नदिनु हो । रोग लाग्छ भनेर आफ्ना देशका जनतालाई अरु देशमा अलपत्र पार्नुलाई बुद्धिमत्तापूर्ण कामका रुपमा कुनै पनि कोणबाट लिन, हेर्न सकिदैन ।
 
दुई महिनाभन्दा पछि आएर उद्धार उडान सुरु भएका छन् । अब विस्तारै नेपालीहरु देशभित्रै थपिदैछन् । उनीहरु मध्य लगभग ९० प्रतिशतका रोजगारी गुमेका छन् । उनीहरुलाई समयमै व्यस्त राख्न र व्यबस्थापन गर्न सरकारले सकेन भने त्यसले विद्रोहको रुप लिनेछ । किनकी फुर्सद भएपछि मानिसहरु अनेक कुरा सोच्न थाल्छन्, आम्दानीको अभावले समाजमा अपराधिक घटना पनि बढ्नसक्छ । देश भित्र ल्याएर, केही दिन क्वारेन्टाईनमा राखेर गाउँ पठाएपछि आक्रोश साम्य भैहल्छ भनेर नेपाल सरकारले सोचेको छ भने त्यो महाभुल हुनेछ । गाउँ फर्केपछि देखिने बेथिती, अभावले युवाहरुलाई विद्रोही बनाउनसक्छ । सीमा विवादका कारण भारतमा रोजगारी गुमाएका, फर्काइएकाहरुले व्यक्त गर्ने असन्तोषले सरकार विरुद्ध आन्दोलन पैदा गर्न सक्छ । देख्दाखेरि झिनामसिना लाग्ने यस्ता विषयहरुलाई केन्द्र सरकारदेखि लिएर प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहसम्मले गंभीर रुपमा लिनैपर्छ । 
 
उपाय के त ?
विदेशबाट फर्किने हजारौं युवाहरुलाई हाताहाती काम दिनसक्ने हैसियतमा नत नेपालको सरकारनै छ । नत निजी क्षेत्रलेनै त्यो क्षमता राख्दछ । अर्थमन्त्री संसदमा देश टाट पल्टिन लाग्यो भनेर रुवाबासी गर्दैछन् । सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता सरकार हो । सरकारको अवस्था नत युवाहरुलाई रोजगारी दिने खालको छ, नत निजी क्षेत्रलाईनै त्यस्तो नीति बनाएर सहयोग गर्ने खालको छ । 
 
उपाय एउटै छ–फर्किएका युवाहरुलाई कृषिमा ‘इन्गेज’ गराउनु । अन्न उत्पादन, फलफुल खेती विस्तार, तरकारी खेती, कुखुरा पालन, माछा पालनमा तालिम, प्राविधिक सहयोग, बजार व्यबस्था गरिदिने । समयमा मल, औषधी, कृषि ऋण र अनुदान दिने हो भने हजारौं युवाले गाउँमै रोजगारी पाउनेछन् । यसबाट खाद्य सामाग्री, मेथीदेखि मरिचसम्म आयात गर्नुपर्ने, मासदेखि मासुसम्म भारतबाट किन्नुपर्ने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ । 
 
भाषण गरेर मात्र देशले स्वाधीनता पाउँदैन । स्वाधीनता पाउनका लागि आत्मनिर्भर सबैभन्दा जरुरी विषय हो । अब आफ्नो उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ त्यसपछि अर्काको आश राख्नु पर्ने अवस्था स्वतः हट्नेछ । 
 
भन्नलाई कृषि प्रधान देश । तर कृषिका कुनै उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुन नसक्नुमा कृषिमा लाग्नेलाई सम्मान नमिल्नु, उत्पादित उपजले लागत उठाएर नाफा आर्जन गर्न नसक्नु, मल बीउ औषधी समयमा नपाउनु मुख्य समस्या हुन् । यी तथ्यहरुलाई समाधान गर्ने हो भने यो क्षेत्रले केही करोडलाई रोजगारीमात्र दिँदैन देशलाई आत्मनिर्भर समेत बनाउनेछ । 
 
विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गरेर व्यस्त राख्न नसक्ने हो भने अब माकुराका बच्चाले माउलाईनै खाएजसरी आन्दोलनको हुण्डरीले सरकारलाई नै खानेछ । युवाको हुण्डरीले सरकार छुटाउनेछ, ठूलो देखिएको पार्टी टुटाउनेछ।
 
तसर्थ अन्य क्षेत्रका बजेट कटौती गरेर अर्थमन्त्रीले कृषिलाई प्राथमिकतामा दिन सकेनन् भने उनले केही ८ वर्ष अघि बोलेको सुरुवाती सन्दर्भ फगत बिकाउका लागि मात्र बोलेका रहेछन् भन्ने पुष्टी हुनेछ ।