विचार / ब्लग

कोरोना महामारी र मानव अधिकार

145 पटक पढिएको

–विन्दाकुमारी थापा / सुनिता कटुवाल

13th Jun 2020, Saturday | २०७७ जेष्ठ ३१, शनिबार २०:१५
कोभिड–१९ संक्रमणले विश्वलाई नै आतंकित पार्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । विश्वभरि फैलिरहेको यो महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । विसं २०७६ माघ १० गते (२०२० जनवरी २४) मा चीनबाट नेपाल आएका व्यक्तिमा पहिलो कोरोना देखिएको थियो । पछिल्लो समयमा फ्रान्सबाट नेपाल आएकी युवतीलाई विसं २०७६ चैत १० (मार्च २३) मा कोरोना प्रमाणित भएसँगै नेपालमा दिनानुदिन कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ । कोरोनाको अवस्था भयावह हुन नदिन विसं २०७६ साल चैत ११ गतेबाट नेपालमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) सुरू गरिएको थियो । अन्य देशहरुमा लकडाउनपश्चात् संक्रमण केही घटे पनि नेपालमा भने झनै बढिरहेको छ ।
 
नेपालमा सीमित स्रोत र साधनका बाबजुत पनि यो महामारी नियन्त्रणका लागि हालसम्म गरिएका कार्यहरु सराहनीय नै छन् भने यसको केही व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको पनि देखियो । सिमानाबाट आउने नागरिकलाई सोहीअनुरुप चेकजाँच गरी सम्बन्धित ठाउँमा लान नसक्दा लुकिछिपी चोरबाटोबाट नेपाल भित्रिँदा मुलुक झन् भयावह स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । जसकारण समुदायमा अन्य बिरामी बढिरहेको देखिन्छ । जनचेतनाको अभाव र सुरक्षित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नभएपछि क्वारेन्टाइनबाट मानिसहरु धमाधम भागिरहेका खबर सार्वजनिक भएका छन् ।
 
यो आलेख लेखिरहँदासम्म नेपालमा ७२ जिल्लामा संक्रमण फैलिसकेको छ भने नमुना परीक्षण रहेको काठमाडौँ, धरान, विराटनगर, सप्तरी, जनकपुर, वीरगञ्ज, चितवन, काभ्रे, ललितपुर, पोखरा, रुपन्देही, नेपालगञ्ज, दाङ, सुर्खेत, जुम्ला, धनगढीलगायतका जिल्लाहरुमा २० वटा अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।
यो लेख तयार पार्दासम्म नेपालमा १ लाख ५० हजार ५४९ जना क्वारेन्टाइन र ४ हजार ४०४ आइसोलेसनमा रहेका छन् । जसमध्ये १ लाख २७ हजार २८८ को पिसिआर र १ लाख ९० हजार ५८२ जनाको आरडिटी परीक्षण गरिएको छ । जसमध्ये ५ हजार ३३५ संक्रमित रहेकोमा ९१३ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने १९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
 
यस महामारीलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय माक्स तथा सेनिटाइजरको उचित प्रयोग गरी सामाजिक दूरी कायम राख्नु हो भने संक्रमित हुन नदिन व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्ने र संक्रमण पुष्टि भइसकेका व्यक्तिहरुलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचारको व्यवस्था गर्नु हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले यस महामारीको नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टाइनको निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । जसअनुसार क्वारेन्टाइनमा उपयुक्त र पर्याप्त खाना, पानी र सरसफाइको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
 
डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइनमा रहँदा सम्भव भएसम्म एक जना व्यक्ति एउटा कोठामा बस्नु पर्दछ । यदि यो सम्भव नभएमा कम्तीमा पनि एक मिटरको दूरीमा सुत्ने ठाउँ बनाई समयअनुकुलको ओढ्नेओछ्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हरेक व्यक्तिको स्नान कक्ष, शौचालय र सुत्ने कोठा सफा हुनुपर्छ । हात धुँदा र स्नान गर्दा ६० डिग्री सेल्सियसको तातो पानीको प्रयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुले प्रयोग गरेको पन्जा, माक्सलगायत राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । उनीहरुको दैनिकरुपमा ज्वरो नाप्ने तथा चेकजाँच गर्ने गर्नु पर्दछ । बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
 
डब्लुएचओले तोकेअनुसार नेपालमा क्वारेन्टाइनको स्थापना गरे पनि हालसम्म अधिकांश ठाउँमा मापदण्डअनुसार क्वारेन्टाइनको व्यवस्था भएको छैन । जहाँ सरकारले क्वारेन्टाइनको आँकलन गर्न नसकेको वा हेलचेक्र्याइँ गरेर दायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । नेपालको संविधान तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा निर्धारित हकअधिकारलाई संवेदनशील रहेर संरक्षण गर्नुपर्नेमा जनताको स्वास्थ्यप्रति सरकार अत्यन्त गैरजिम्मेवार रहेको देखियो ।
 
क्वारेन्टाइनको नाममा नागरिकलाई गोठ, विद्यालयमा बेञ्च जोडेर सुताउने, कुहिएको चामल पकाएर खान दिने, सफा पानी नदिने, उनीहरुको नियमित चेकजाँच नगर्ने, महिलामाथि यौन दुव्र्यवहार गर्नेजस्ता कार्यले नागरिकको स्वास्थ्य र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानवअधिकारको हनन भएको छ । तोकिएको मापदण्डबमोजिम सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्न नसक्दा नागरिकले उपभोग गर्ने मानवअधिकारमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
 
अन्य नागरिकको अध्ययन गर्दा कोरोनाले ग्रसित वातावरण र लम्बिँदो लकडाउनको समय निम्न वर्ग अर्थात् हुँदा खाने वर्गको लागि अभिशाप बनेको छ । उद्योग, कलकारखाना, निर्माण कार्य र सहरबजार लकडाउनले ठप्प हुँदा दैनिक रोजगारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकलाई जीवन धान्न धौधौ परेको छ । यसरी श्रममा बाँच्न पर्ने श्रमिकहरु दिनहुँ आम्दानीविहीन हुँदा भयावह अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । अहिलेको समयसम्म हेर्दा कोरोनाबाट भन्दा पनि मान्छे अन्य रोग र भोकले मरिरहेको अवस्था छ ।
 
समाजशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार हरेक समाजमा उच्च, मध्यम र निम्न वर्गका मानिसहरु रहने गर्छन् । अहिलेको अवस्थामा सबैको जीवनस्तर प्रभावित भएको त छ नै, विपन्न अर्थात् निम्न वर्गको मानिस अझै बढी संकटमा परेका छन् । एक अध्ययनअनुसार विश्वभर ८२ करोड १० लाख मानिस भोकै सुत्छन् भने १३ करोड ५० लाख मानिस एक छाक खाएर आफ्नो दैनिक गुजारा धान्दैछन् । नेपालको हकमा हेर्ने हो भने नेपालको कुल जनसंख्याको एक तिहाइ मध्यम वर्ग छ भने २१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् ।
 
लकडाउनले गरिब, असहाय, विपन्न एवं निम्न वर्गीय मानिसहरु दैनिक एक छाक खाना नपाएर छट्पटिरहेका छन् । भोक सहन नसकेर आत्महत्या र आत्महत्याको प्रयाससमेत दिनहुँ बढिरहँदा कति भोककै कारण मृत्युलाई अंगाल्न बाध्य छन् । छेडागाड नगरपालिका, हेटौँडा ४, मकवानपुर, सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका ५, जनकपुरधाम, वीरगञ्ज, विराटनगर, धनुषाका मजदुरहरु रोजगार नभएर भोक र अभावका कारण मर्न बाध्य भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । यी ठाउँका ती मानिस प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् ।
 
लम्बिँदै गएको लकडाउनले घरमा चुलो नबल्दा श्रमिक र तिनका आश्रित परिवार भोकभोकै मर्नुपर्ने प्रतिनिधि घटनाहरु हामीले सुन्दै र हेर्दै आएका छौँ । लकडाउनको सुरूवातबाट हालसम्म आइपुग्दा औसत १७ जनाले दैनिक आत्महत्या गर्ने गरेको र अधिकांश कारण भोक, मानसिक तनाव, निराशा र भविष्यप्रतिको चिन्ता कारक रहेको नेपाल प्रहरीकै तथ्यांकले देखाएको छ ।
 
सरकारले स्थानीय तहमार्फत राहत दिने निर्णय गरे पनि कतिपय ठाउँमा सेवा पुग्न नसक्दा र दिएको राहत हात्तीको मुखमा जिराझैँ भएपछि मानवअधिकारको उपभोगमा बाधा उच्च देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३६ को उपधारा १ र २ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ को धारा ११ द्वारा प्रदत्त गरेको व्यक्तिको पर्याप्त खाद्यान्नको हक संकटमा परेको देखिन्छ । खाद्य अधिकार मानिसको आधारभूत मानवअधिकार र अन्य महत्त्वपूर्ण अधिकारजस्तै बाँच्न पाउने अधिकारसँग अन्योन्याश्रित भएकाले यो निकै गम्भीर र संवेदनशील पाटो हो, जसको सुनिश्चित गर्न सरकार चुकेको देखिन्छ ।
 
सरकारले यस्तो संकटको बेला सम्पूर्ण नागरिकको अभिभावक भएर न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा हुने वातावरण सिर्जना गर्नपर्छ । न्यूनतम आवश्यकताभित्र गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्य उपचार पर्दछ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६ को गाइडलाइनअनुसार मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र जगर्ना गर्नु राष्ट्रको मुख्यतः तीन अहं जिम्मेवारी हो । यसलाई आइडको त्रिपक्षीय सिद्धान्त पनि भनिन्छ । त्यसैले मुलुकको प्रत्येक नागरिकले पर्याप्त र पहुँचयोग्य खाद्यान्नको अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।
 
लकडाउनको पालना गर्दै घरमा बस्दा निम्न वर्गीय जनताले भोकको कारण मृत्युवरण गर्न पर्दा सरकारले महामारी व्यस्थापनमा देखाएको गाम्भीर्यतामा प्रश्नचिन्ह उत्पन्न भएको छ । यस्तो महामारीको बेला नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खेलेको भूमिका सराहनीय नै छ यद्यपि दैनिक कमाइ गरी खाने वर्गप्रति पहल कम हुँदा सरकारले सबैलाई पर्याप्त राहत बाँड्न नसक्दा, गरिखाने श्रमजीवीहरुको हालत थप पीडादायी, कष्टकर र दयनीय बन्दै गइरहेको छ ।
 
कोभिड–१९ को प्रभावकारी ढंगमा व्यवस्थापन गर्न सरकार अझै संवेदनशील भएर रणनीतिको बारेमा महत्त्वपूर्ण छलफल र गृहकार्यमा लाग्नुपर्छ र विगतका कदममा हामी कहाँ चुक्यौँ अध्ययन गरी ठोस नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले राहत दिँदा अध्ययन गरेर मर्का परेकालाई प्राथमिकतामा राखेर राहत दिनपर्छ । राहत वितरण पर्याप्त, पहुँचयोग्य, व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन जरूरी छ ।
 
अन्ततः हामी सबै मिली जस्तोसुकै समस्यामा पनि नहटीकन डटेर चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । अथर्व वेदको १९ः६९ः१ मा भनिएझैँ ‘आफू बाँचौँ र अरुलाई पनि बचाऔँ । सरकारले पनि महामारीको उचित प्रबन्ध गरेर जनताको आशा र भरोसामा इमान्दारितापूर्वक उसको रक्षा गर्न ढाल भएर उभिनु पर्छ । मुलुक भोक र रोगको चपेटामा फस्दै जाँदा यस चुनौतीको सामना सरकार र नागरिकको साझेदारी, समन्वय र एकताबाट गर्नु आवश्यक छ ।
 
(लेखिकाद्वय काठमाडौँ स्कुल अफ ल कलेजमा स्नातक पाँचौँ वर्षमा अध्ययनरत छन् ।)
bindathpa789@gmail.com
Sunitakatuwal12345@gmail.com