काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसद्हरुले पक्ष विपक्षमा आ–आफ्ना तर्क गरेका छन् । 

 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गत शुक्रबार नेपाल सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । 

 

बैठकमा आइतबारदेखि प्रारम्भ भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्ता पक्ष दलका सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न संकट समाधानका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा ल्याएको, श्रमिक, निम्न आय भएका र व्यवसायीलाई राहत हुने कार्यक्रम उल्लेख भएको भन्दै सरकारको वचावट गरे । 

 

त्यसैगरी प्रतिपक्षी दलका सांसद्हरुले भने मुलुक कोरोनाका कारण गम्भीर संकटमा रहेका बेला नीति तथा कार्यक्रम भने दीर्घकालीन अन्य योजना केन्द्रित र परम्परागत तथा नारामा सीमित रहेको भनी आलोचना गरे । 

 

बैठकमा सांसद् उपेन्द्र यादवले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य, मानवीय, आर्थिक र राजनीतिक संकट देखापरेको उल्लेख गर्दै यी विषयमा नीति कार्यक्रममा ठोस कार्यक्रम नभएको टिप्पणी गरे । कोरोना फैलिइसकेको सन्दर्भमा पनि आइसोलेसन वार्ड र क्वारेन्टाइन

 

व्यवस्थित नभएको, औषधि र उपकरणको कमी भएको तर नीतिले यस विषयलाई खासै समेट्न नसकेको उनको आरोप थियो । 

 

नेता यादवले कोरोनाका कारण विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली नागरिकले सहज रुपमा स्वेदश आउन नपाएको सम्बन्धमा सरकारको तयारी खै भनी प्रश्नसमेत गरे । 

 

बैठकमा सांसद् प्रदीप गिरिले नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेजमा कोरोना कारण परेको मानवीय संकट सम्बोधन गर्न कुनै ठोस कार्यक्रम नभएको भन्दै सरकारकोे नीतिको आलोचना गरे । 

 

उनले विदेशबाट स्वदेश फर्कन नपाएका नेपाली नागरिकलाई व्यस्थित रुपमा घर फर्कने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । सांसद् राजेन्द्र महतोले नीति कार्यक्रम गलत र प्रचारवादी, लामो र कर्मकाण्डीमात्र भएको तथा केही नयाँपन नभएको भन्दै आलोचना गरे । साथै, उनले नीति कार्यक्रम चुनावी घोषणापत्र जस्तो भएको बताउँदै नारा दिएरमात्र केही नहुने बताए । 

 

सांसद् जिपछिरिङ लामाले नीति कार्यक्रममा अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा निर्माण गर्ने उल्लेख भएकामा सरकारलाई धन्यवाद भन्दै नीति कार्यक्रममा कोरोनाका कारण पीडित जनता र प्रभावित व्यवसायीका बारेमा पनि ठोस कार्यक्रम छैन भने । 

 

सांसद् विद्या भट्टराईले पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थलको निर्माण समय निर्धारण गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने विषय नीतिमा उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको बताउँदै युवा र महिला लक्षित थप रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । 

 

सांसद् भरतकुमार शाहले अहिले दीर्घकालीन योजना कार्यक्रम होइन वर्तमान संकटबाट पार लगाउने कार्यक्रम नआएका कारण जनता निराश छन् भने । सांसद् गौरीशङ्कर चौधरीले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो भएको बताए । सांसद् लक्ष्मीकुमारी चौधरीले नीति र कार्यक्रमले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै बजेटमा पनि यसरी नै थप विस्तार योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

 

यसअघि बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले यही जेठ २ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरेको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको प्रारम्भ गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ ५ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस