काठमाडौँ । सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भएको छ । 

 

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरी सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाइने बताइन् । 

 

सबै नेपालीको जीवन सुरक्षित, मर्यादित तथा गुणस्तरीय बनाउन सरकारका विभिन्न तह र निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमलाई एकीकृतरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । 

 

आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने वा श्रम गर्न नसक्ने अशक्त तथा असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, बालबालिका र लोपोन्मुख जातिका नागरिकको पहिचान गरी सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । 

 

यसैबीच, सरकारले वैदेशिक रोजागारीबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगारमा लगाउन सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । नवप्रवर्तनकारी युवा तथा अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका अनुभवी तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवालाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न पूँजी उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

 

उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँच र बजारीकरणका लािग कार्यक्रमसँग आबद्ध गराइने, यसका लागि हाल सञ्चालित कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गरी सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

 

शिक्षित बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा परियोजनामा आधारित सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराई भरसक निजको शिक्षासँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न ‘प्रोजेक्ट’ निर्माणमा सहयोग गरी उत्प्रेरित गरिने छ । 

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगारसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी यथार्थ उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानका रुपमा कार्यान्वयन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

 

सबै स्थानीय तहमा सञ्चालनमा ल्याइएको रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप विकसित गर्दै श्रम बजारमा रहेका श्रमिकको सीप र क्षमताको उपयोग गर्न सहज हुने गरी उनीहरुको व्यक्तिगत विवरण रहेको श्रम सूचना बैंक स्थापना गरिने छ । 

 

स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारदाता र रोजगारीको खोजीमा रहेकाको बीच सम्पर्क स्थापित गरी रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ । रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबीच असल श्रम सम्बन्धको विकास गरिनेछ । श्रम निरीक्षण प्रणालीमार्फत श्रम अडिटलाई थप व्यवस्थित गरिने छ । सबै प्रकारका श्रम शोषण अन्त्य गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । रासस