विचार / ब्लग

नेपाली जो देश जान चाहेका छन् उनीहरुलाई फिर्ता लैजाऊ

943 पटक पढिएको

- विजय घिमिरे

हिमालयखबर | 1st May 2020, Friday | २०७७ बैशाख १९, शुक्रबार २१:२०
महाभारतमा एउटा प्रशंग छ । पाण्डवहरु वनवास र गुप्तवास समाप्त गरेर आफ्नो राज्य इन्द्रप्रस्थ माग्न जाने तयारीमा छन । त्यसैवेला अन्धा राजा धृतराष्टले संजयलाई दुत वनाएर पाण्डव समक्ष सन्देश पठाउंछन, जहां छौं त्यही सुखी रहनुु । नेपाल सरकारले पनि अहिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यही अन्धा धृतराष्ट्रले भनेकै वाक्य जहां हुनुहुन्छ त्यही सुरक्षित रहनुहोला भन्ने सन्देश दिएको छ । नेपालका विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगले यही वाक्य दोहोर्याएका छन् ।
 
अमेरिकामा रहेका नेपालका राजदुतले केही दिन अघि विज्ञप्ति मार्फत भने राष्ट्रपतिले फोन गरेर नेपालीको अवस्थाको वारेमा बुझिन् । अर्को समाचार आयो परराष्ट्रमन्त्रीले फोन गरे विभिन्न देशका राजदुतसंग सोधे । यसले विदेशमा वस्ने नेपालीलाई कुनै अर्थराख्दैन् ।  राखेको पनि छैन । पहिले पहिले राजा महाराजाले पनि यस्तै गर्थे । कुनै नौलो पनि भएन । अहिले विदेशमा नेपलाी जहां छन् आफैं सघर्ष गरिरहेका छन् । नेपालका दुतावास र कुटनीतिक नियोग रमिते जस्ता भएका छन् ।
 
खाडी मुलुक, साइप्रस देखि अमेरिका, युरोपवाट थुप्रै नेपाली देश फर्किन चाहेका छन् । खाडीमा रोजगार गुमाएका कयौं युवा वस्ने ठाउं समेत नहुदां अलपत्र भएका समाचार आएका छन् । महाकाली पारीले रोकिएकाको विवरण सुन्दा त धृतराष्ट्र जस्तो सरकारमा वस्ने अन्धो नै रहेछन जस्तो भान हुन्छ ।
 
 गैर आवासिय नेपाली संघले वनाएको हेल्प डेक्समा पनि हामीलाई नेपाल पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने मुख्य अनुरोध छ । अमेरिकामा केही नेपालीले नेपाल जान पाउनु पर्ने माग राख्दै हस्ताक्षर नै संचालनपनि गरेका छन् । अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडाको कुरा छाडौ श्रीलंका, भुटानले आफ्ना देशका नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन सक्छ भने नेपालले किन नसक्ने । त्यसै थन्किएका जहाज छन् त्यसको पनि उपयोग हुन्छ । लकडाउनमा परेका वेला कराडौ नोक्सानमा परेको नेपाल वायु सेवा निगमले पनि केही आर्जन गर्छ ।
 
कोरोना भाइरसको केन्द्र बनेको न्यूयोर्कमा तीन जनाको कोठा भित्र वसेको अवस्थामै निधन भयो । कोरोना लगायत विभिन्न कारण अमेरिकामा पनि १५ जना भन्दा वढीको ज्यान गयो । यहां सयौं नेपालीलाई संक्रमण भएको छ । बेलायतमा झण्डै ३ दर्जन नेपालीको निधन भएको छ । वासिंटन डिसी स्थित नेपाली दुतावास र कुटनीतिक नियोग संकटमा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्न निकम्मा सावित भएका छन् । के सहयोग गर्ने हो भन्ने सम्म थाहा पाएका छैनन । खाली अमेरिकी सरकारले जे सुविधा दिन्छ त्यही लिनुहोस मात्र भन्दै विवरण लिदैं आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको ठानेका छन् । बरु ज्यानको जोखिम लिएर स्थानिय नेपालीले अप्ठ्यारो परेकालाई सहयोग दिईरहेका छन् । त्यो अनुकरणीय छ ।
 
नेपाल जान चाहनेलाई लैजान्छु भन्न नसक्ने, आर्थिक सहयोग दिने हाम्रो सरकारको क्षमता छैन, दुतावासमा यस्तै कुनै वजेट नै छैन भन्ने, सरकारी निवास भन्दा वाहिर ननिस्कने त्यस्ता कुटनीतिक नियोगले विदेशमा वस्ने नेपालीलाई के सहयोग दिए होला आफैं अनुमान गर्दा स्पष्ट हुन्छ ।
 
कोरोनाको केन्द्र वनेको अमेरिकामा भिजिट भिषामा आएका थुप्रै नेपाली छन । बृद्ध बृद्धाहरु छन्, विद्यार्थी छन् उनीहरुअहिले सम्म केही भएको छैन उनीहरुलाई नेपाल लैजांदा देशलाई के भार पर्छ, के संकट आउंछ ?
 
सवैजना आफैै टिकट काटेर नेपाल जान तयार छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा केही नेपालीले फिर्ता लैजानका लागि हस्तापक्षर अभियान समेत चलाएका छन् । कति श्रमिकलाई कम्पनीले नै जहाज टिकट दिएको छ । यसरी फिर्ता जाने नेपालीलाई दुई साता क्वारेन्टाइनमा राखे हुन्छ । यो महामारीमा कसैलाई पनि आफ्नो परिवारलाई रोग सारौं भन्ने हुदैंन ।
 
विदेशमा नेपालीले गरेको वेदनालाई कतिले त विदेश गएका थिए ठिक्क पर्यो समेत भनेका छन् । यसवाट विदेशमा मरी मरी काम गरेर देशमा पैसा पठाउनेलाई देशले कसरी हेरेको रहेछ भन्ने  उजागार भएको छ । सायद अहिले विदेशमा वस्ने कोही नेपाली पनि यस रवैया प्रति दुखी छन् । यसको असर आउने दिनमा रेमिट्यान्समा पक्कै पर्ने छ ।
 
रेमिट्यान्सले गर्दा सत्तामा वस्नेहरुलाई सधैं सजिलो भयो । देशमा रोजगारका अवसर बढाउनु पर्ने चुनौती नै भएन । बैंकको वचत रेमिट्यान्सले वढार्यदियो, सरकारको राजश्व वढ्यो, रेष्टुरेष्ट देखि घरजग्गा कारोवार सम्म वढ्यो  । तर, सरकारको अहिलेको रवैयाले विदेशमा वस्ने नेपालीलाई रेमिट्यान्सका लागि मात्र उपयोग गरिएको रहेछ भन्ने अनुभव गराएको छ । देशमा रोजगारी दिन नसकेकाले नै अधिकांश नेपाली विदेश पुुगेका हुन् ।
 
कोरोना भाइरस संक्रमण, मृत्युका दैनिक आउने संख्याले पनि अझ त्रसित वनाएको अवस्था छ । यो क्रम कहिले सकिएला टुंगो छैन । मर्ने परे देशै जान्छु भन्नेहरु पनि छन् । यस कारण नेपाल जान चाहने नेपालीलाई सरकारले सहजिकरण गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । अहिलेको यो प्राथामिक दायित्ववाट सरकार नचुकोस ।