पोखरा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले बालुवाटारमात्र नभई देशभरका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने दाबी गरेकी छन् । उनले २६४ बिघा सरकारी जग्गा कानूनीरूपमै फिर्ता गरिसकेको जानकारी दिइन् । 

 

सहकारी विभागद्वारा आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच सहकारी नियमन तथा प्रवद्र्धन विषयक गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अर्यालले १३ बिघा फिर्ताको अन्तिम तयारीमा रहेको र ४६७ बिघा जमिन फर्काउने गरी प्रस्ताव गरेर प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन् । 

 

उनले बालुवाटारको जग्गा सरकारी भएको र सरकारी नै बनाएर छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सार्वजनिक जमिन संरक्षणको अभियान चलाइरहँदा जोसुकै परे पनि नछाड्ने प्रतिबद्धताका साथ सरकार अघि बढेको बताइन् । 

 

मन्त्रालयले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनको प्रोफाइल तयार गर्न लागेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले त्यस्ता जग्गाको संरक्षणमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराइन् । 

 

समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले सहकारी कृषिको व्यावसायिक र आधुनिकीकरणतर्पm उन्मुख रहेको बताइन् । कृषि सहकारीमार्पmत उत्पादन गरेर त्यसको प्रवद्र्धन गर्ने कुरा मौलिक पक्ष भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि मुलुकका तीनवटै सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

 

वार्षिक १७ हजार मानिसलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सहकारीलाई अगाडि बढाउने योजना मन्त्रालयले लिएको उनको भनाइ थियो । 

 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यसचिव हरिप्रसाद बस्यालले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सरकारको सङ्कल्पलाई पूरा गर्न सहकारी क्षेत्रले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 

 

कृषि उत्पादनसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उनले त्यसका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

 

सहकारी विभागका निर्देशक डा टोकराज पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको सो दुईदिने गोष्ठीमा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सहकारीसँग सम्बन्धित पदाधिकारी, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहेको छ ।