एनआरएन विशेष

आन्तरिक र वाह्य दुवै तर्फ विवादमा मुछियो एनआरएनए

533 पटक पढिएको

12th Feb 2020, Wednesday | २०७६ माघ २९, बुधवार ०७:३६
हिमालयखवर संवाददाता-
अमेरिका। गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) केही समय यता आन्तरिक र वाह्य दुवै तर्फ विवादमा मुछिएको छ ।
 
एनआरएनको  बालुवाटारमा रहेको केन्द्रिय कार्यालय विवादमा परेका वेला महासचिवद्धारा जारी राजनितिक पार्टीका भातृ संगठनमा कुनै पदमा रहेका व्यक्ति एनआरएनएमा पदाधिकारी वन्न नपाउने विज्ञप्तिले अर्को विवाद निम्त्याएको हो ।
 
महासचिव हेमराज शर्माले यसै साता जारी विज्ञिप्तमा एनआरएनए आईसीसी र एनसीसी पदाधिकारी र सदश्यहरु नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलका भातृसंगठनको कार्यसमितिमा रहेको जानकारी आएको उल्लेख गर्दै त्यहां वाट राजिनामा नदिए बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिईएको छ ।
 
यसरी दलका भातृसंगठनमा वस्ने एनआरएनए पदाधिकारीलाई फेब्रुअरी २० सम्म राजिनामा गरी महासचिवलाई लिखित जानकारी दिन विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यही विषयले नयां विवाद सृजना गरेको हो 
 
 महासचिवलाई कार्यसमितिका मुख्य पदाधिकारीसंग सल्लाहनै नगरी यस्तो यो विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको आरोप लागेको छ । यो विज्ञप्तिको पदाधिकारीहरुले नै विरोध गरेका छन् । उपाध्यक्ष मन केसीले महासचिवको उक्त विज्ञप्ती उचित नभएको भन्दै लिखित रुपमा आफ्नो असहमती राखेका छन् ।
 
एनआरएनएका सचिव गौरी जोशीले पनि यस विषयलाई अलि बृहत रुपमा हेर्नु पर्ने वताए । एनआरएनए विदेशमा वस्ने सवै विचार र आस्था राख्ने नेपालीको साझा संस्था हो, यसमा दुईमत छैन जोशीले भने यस अनुसार एनआरएनएले पनि विस्तारै संस्थागत रुप पनि लिदैं छ, संस्थावाटै क्याडरहरुको संख्या पनि वढीरहेको छ ।
 
अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया जस्ता ठुला एनसीसीमा यो बिज्ञप्ति विवाद र बहसको विषय वनेको छ । नेपालका राजनितिक दल निकट भनेर विदेशमा जनसम्पर्क समिति, प्रवासी मञ्च लगायतका संस्था खुलेका छन् । तर, यी दलका भातृ संगठन हुन होइनन भन्ने विवादको विषय हो । उदाहरणका लागि जनसम्पर्क समिती अमेरिका कानुनतह अमेरिकामा समाजिक संस्थाका रुपमा दर्ताभएको संस्था हो । यो ५०१ सी संस्था भएकाले कर मुक्त सुविधा पाएको संस्था हो । यसको कानुनी हैषियत समाजिक संस्था मात्र हो । दलको भाृत संगठन होइन । यि संस्था भित्रको आन्तरिक विवादले पनि एनआरएनए विवादमा तानिने गरेको हो । विदेशमा भएपनि यी संस्था प्रजातान्त्रिक प्रकृया अनुसार चलेका छैनन् ।
 
महासचिवले विज्ञिप्त दिनु अघि यस्ता विवादका विषयलाई के गर्ने भन्ने वारेमा बृहत छलफल गर्नु पर्नेमा नगरेको एनआरएनएका अर्का पदाधिकारीको गुनासो छ ।
 
महासचिव द्धारा यस अघि सार्वजनिक संस्थाको मयार्दाक्रम वारेको विज्ञप्तीपनि विवादस्पद भएको थियो ।
 
सार्वजनिक रुपमा एनआरएनए काठमाडौ बालुवाटारमा रहेको केन्द्रिय कार्यालयको जग्गाको विषयमा विवादमा परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालय रहेको जमिन सरकारी सम्पत्ति भएको जनाउंदै  जफत गर्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
 
एनआरएनएका तत्कालिन केही पदाधिकारीले विरोधका वावजुद करिव १२ करोडमा उक्त जमिन किनेका थिए । त्यहां करिव २० करोड रुपैंया खर्च गरेर भवन निमार्ण गरिएको थियो । सरकारले यो सरकारी जमिन फिर्ता लिने कोशिस गरिरहेको छ ।
 
उक्त जमिन किन्ने वेलामै एनआरएनए भित्र विवाद भएको थियो । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले त्यहां जमिन नकिन्न सुझाव दिएका थिए । अन्य क्षेत्रवाट पनि उक्त जमिन विवादस्पद भएको भन्दै एनआरएनएलाई त्यहां पैसा नहाल्न सुझाव दिईएको थियो । तर, केही पदाधिकारीले त्यही जमिन किन्ने निर्णय गरेका थिए । यो विवाद प्रति समाजिक संजालमा आरोप प्रत्यारोप चलिहरेको छ । त्यसमा वर्तमान अध्यक्षको पनि सहमती रहेको समाजिक संजालमा आरोप लगाईएको छ ।
 
यो जमिन किनेर एनआरएनएले आफु अन्यायमा परेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ । तर, जानेर वा नजानेर  बालुवाटार सरकारी जमिन ठगी प्रकरणमा एनआरएनएपनि मुछिन पुगेको छ ।
 
करिव ३ महिना अघि एनआरएनएमा नयां कार्यसमिति आएको थियो । यो कार्यसमितिले आफ्नो प्रथामिकता निर्धारण गरेर काम गर्न सकेको छैन । केही साता अघि रुपाकोट रिसोर्ट वैठक पनि निकै फितलो भएको सहभागीले वताए । बैठकमा अधिकांश पुर्व अध्यक्ष सहभागी भएनन् । पुर्व अध्यक्ष भवन भट्ट पनि करिव आधा घण्टा वैठकमा वसेर वाहिरिएका थिए । वैठकमा विदेशमा वस्ने नेपालीको मुख्य चासोका विषयमा खासै गम्भिर छलफल  नै हुन नसकेको सहभागीले वताए ।