विचार / ब्लग

एमसीसीबारे बुझ्नै पर्ने तथ्यहरु

440 पटक पढिएको

- सन्तोष खडेरी / आबू धावी , युएई | 30th Jan 2020, Thursday | २०७६ माघ १६, बिहीवार २०:०२
मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि हामीलाई बाह्य पूँजीको आवश्यक पर्छ अझ अधिकांश चीज आयात गर्नुपर्ने हुँदा भुक्तानी सन्तुलनका लागि समेत हामीलाई बिदेशी मुद्रामा नै रकमको आवश्यकता पर्छ।
 
ॠणको मात्रा बढ्दै छ , प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रा घट्दै छ । त्यस्तै हामीलाई अनुदान दिने दातृ निकायले समेत अनुदान घटाउँदै लगेका छन् । आफ्नै मुलुकको राजस्वले हामीलाई दैनिक प्रशासन चलाउन हम्मे हम्मे हुँदैछ यस्तोमा निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न हुने गरि आउन लागेको ठूलो अनुदान सहायता हाम्रो लागि उपयुुक्त छ। यसबाट समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका यस्ता आयोजना निर्माण हुन सके यो उदाहरण र हाम्रो क्षमतामा नयाँ रक्तसञ्चार प्रवाह हुनेछ अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक रुपमा समेत।
 
हाल नेपालमा पूर्वाधार विकास भन्दा पनि सोसियल इन्जिनियरिङ (सामाजिक पुनर्संरचना) मा विभिन्न एनजीओ आईएनजिओ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद , भ्रष्टाचार एवं कर छली मार्फत रकम आएर निर्वाध खर्च हुँदा एकातिर मुलुकको भौतिक प्रगती देखिँदैन त्यस्तै अर्कोतिर यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको छविमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा सरकार र सरकार अझ दुबै मुलुकको संसदको समेत अपनत्व हुने गरि आउने सहयोग अन्य तिनको तुलनामा कम हानीकारक होला ।
 
बिगत ७३ बर्ष लामो नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा हामीलाई अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउने देखि लिएर सडक पूर्वाधार , शिक्षा , स्वास्थ्य एवं संचारमा सघाउँदै आएको छ। सन् १९४७ मा नेपालले अमेरिकासंग सम्बन्ध अगाडी बढाउँदा समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जबराले आर्थिक सहायता एवं नेपालमा बढ्दै जाने भारतीय प्रभुत्वलाई समेत ब्यबस्थापन गर्न सघाउ पुग्ने बिश्वास लिएका थिए।
 
नेपालले पहिलो आर्थिक सहायता नै अमेरिकाबाट प्राप्त गरेको हो। सन् १९५१ को जनवरी महिनामा अमेरिकाले नेपाललाई प्रदान गर्ने 'पोइन्ट फोर' सहयोग सम्बन्धि सम्झौतामा दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत सिंहशमशेर र अमेरिकी मिनिस्टर लोयले दिल्लीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त 'पोइन्ट फोर' सहयोग अन्तर्गत नेपालले तीन लाख अमेरिकी डलर एकमुष्ट सिधा सहयोग प्राप्त गरेको थियो।
 
सन् २००४ मा शुरु भएको अमेरिकी परियोजना त्यस्तै हामी आफैले सन् २००८ देखि कोसिस गरि सन् २०१२ मा मात्र एमसीसीले राखेको मापदण्ड पूरा गरि सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हौं। अमेरिकाले अगाडी सारेको इण्डोप्यासिफिक रणनीति उसले त्यसै बर्षको अक्टोबर महिनामा मात्र सार्वजनिक गरेको हो। एमसीसी सम्झौताको दस्तावेज , नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासको बक्तब्य त्यस्तै नेपालले पछिल्लो सातदशक यता अबलम्बन गरेको कुनै पनि शैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने असंलग्न परराष्ट्र नितीले हामी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा छैनौं भन्ने नै प्रष्ट देखिन्छ।
 
त्यसैले अहिले पनि हामी उसको विकासमा साझेदारी गर्न सक्छौं तर कुनै शैन्य गठबन्धनमा जाँदैनौं यो नै हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हो। एमसीसीको बदलामा यो दिनुपर्छ भनी हामीले कतै केही सहिछाप गरेका छैनौं त्यस्तै हामी उसलाई केही दिन बाध्य छैनौं।
 
एमसीसी अनुदानको बदलामा हामीले अमेरिकालाई दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा उसको पक्षमा मत होला हामीले दिन सक्ने पनि त्यति हो। तर त्यो पनि त सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको तीन महिना पछि सोही डिसेम्बरमा अमेरिकाले इजरायलको राजधानी जेरुसलमलाई मान्यता दिने निर्णय विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघले बोलाएको आपतकालीन महासभामा हाम्रा केही छिमेकी तटस्थ बस्दा समेत हामीले अमेरिकाको विरुद्ध मतदान गरेका हौं।
 
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विभिन्न पक्षहरूलाई हेर्ने र विश्लेषण गर्ने हाम्रो आफ्नै अलग्गै स्वतन्त्र दृष्टिकोण मात्र नभई त्यसमा विवेक सम्मत निर्णय लिन सक्ने क्षमता पनि छ हामीमा। जुन पछिल्लो सात दशकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अभ्यासमा हामीले पटकपटक पुष्टि गरेका छौँ। भारत र चीनको असन्तुष्टिका विरुद्ध गएर इजरायललाई मान्यता दिने निर्णय लिएर होस् या अमेरिका र भारतकै समेत असहमतिका बावजूद शोभितसंघसंग सम्बन्ध स्थापना गर्ने , दूतावास खोल्ने वा सहयोग लिने निर्णय लिएर हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नितीको परिचय दिएका थियौं।
 
हो , आजका दिनमा आक्रमकरुपमा अगाडी बढिरहेका शक्ति राष्ट्रका सामरिक स्वार्थ त्यस्तै जटिल भूराजनीतिक संवेदनशील अवस्थाका कारण आईपर्न सक्ने अपरझट अवस्थाको सामना गर्ने पर्याप्त तयारी नहोला त्यसमा हामी सचेत भएर त्यसको प्रबर्द्धन गर्न तर्फ भने अगाडी बढ्नै पर्छ र बढ्छौं पनि।
 
झन्डै ५० राष्ट्रले सम्झौता गरेको एमसीसी परियोजना सम्भवत: अन्य राष्ट्रको भन्दा हाम्रोमा फरक सम्झौता नहोला । सम्झौतामा रहेका प्रावधानलाई लिएर उठेका बिषयहरुलाई यसरी हेरौं।
 
• संसदीय अनुमोदन खासै ठूलो बिषय होइन। अमेरिकी र नेपाली दुबै मुलुकका सदनले अनुमोदन गर्दा दुबै तर्फ अपन्त्व बढ्छ । आगामी दिनमा अनुदान सहायता मात्र किन वैदेशिक ॠणलाई समेत संसदीय अनुमोदन गरौं न जसले हामीलाई थप पारदर्शी बनाउँछ ॠण लिएर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्छ।
 
• सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएको बिषयसंग नेपालको कानून बाझिएको हदसम्म एमसीसीको सम्झौता मान्य र नेपालको खारेज हुने बिषय समेत संविधान नै खारेज हुने जस्तो गम्भीर बिषय होइन । नबाझिने गरि हाम्रा कानूनलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसअघि नै स्तरोन्नति गरिसकेका छौं। भोलि यदि बाझिएमा के गर्ने भन्ने प्रयोजन मात्र हो । त्यो नितान्त त्यही प्रोजेक्टसंग सम्बन्धित बिषय मात्रै हो।
 
• भारतसंग सहमति लिन पर्ने भन्ने बिषयमा हामीले विद्युतको ट्रान्समिसन लाईन भारतसंग पुर्याउने र उसलाई नै बिक्री गर्ने प्रयोजनले निर्माण गर्दा त्यसो हुन गएको हो , हामीले यसमा सहमति जुटाईसकेका छौँ।
 
• लेखापरीक्षणमा एमसीएले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकको अलवा हाम्रो माहालेखापरिक्षकले समेत लेखापरीक्षण गर्न सक्नेछ भन्ने प्रष्ट ब्यबस्था छ।
 
• एमसीसीमा सेना नै आउने भन्ने बिल्कुलै निराधार बिषय हो । सम्झौतामा एमसीसीको रकम शैन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगर्ने उल्लेख छ भने अमेरिका सरकारले समेत एमसीसीमा शैनिक गठबन्धन निषेध गरेको भन्ने बिषय छ। हामी कतै पनि शैन्य गठबन्धनमा छैनौं र उसको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग होइनौं ।
 
• चीन विरुद्धको अमेरिकी रणनीति हो भन्नेमा चाहिँ हामी हाम्रा छिमेकीका विरुद्ध कसैसंग कुनै पनि किसिमको शैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुंदैनौ र हाम्रो भूमी पनि हाम्रा दुबै छिमेकी विरुद्ध प्रयोग हुन दिंदैनौं त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ । तर ती मुलुकको रक्षाकवच हामी मात्र हो र एमसीसी तिनका विरुद्ध भएकाले रोक्नुपर्छ भनी हुटिट्याउँले आकाश थामेको जस्तो भ्रम हामी नपालौं । किनकी ती दुबै मुलुक एकआपसमा प्रतिष्पर्धी समेत हुन त्यस्तै व्यावसायीक साझेदार समेत हुन।
 
अमेरिकासंग एमसीसीबारे अंझै थप छलफल गरि अंझ प्रष्ट्याउन सकिन्छ भने त्यो गर्दा अंझ राम्रो हुन्छ सबै जनता आवश्वस्त हुन्छन् तर यहि अवस्था विद्यमान हुँदा समेत हामीलाई प्रचार गरिएको जस्तो हानिकारक भने छैन।
 
सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल दुबैको केन्द्रिय नेतृत्व यस बिषयमा दृढ भएकाले उनीहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ त्यो अत्यन्तै आवश्यक छ । यदि आफ्ना नेताकार्यकर्ता मार्फत जनतालाई बुझाउन सकिएन र उनीहरुलाई आश्वस्त पारेर यो आजको विरोधलाई मत्थर गर्न सकिएन भने भोली परियोजना कार्यान्वयन हुँदा अझ जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ।
 
संसदको अंकगणितले विधेयक पारित हुने तर आयोजनामा यो हद सम्मको नागरिक विरोध बढ्दै जाँदा त्यसले आयोजनालाई प्रभावित पार्ने र एकातिर समय भित्रमा सम्पन्न नहुने अर्कोतिर सोधभर्ना हुन नसक्ने हो भने झन् गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ त्यसैले राजनीतिक दल थप क्रियाशील हुनुपर्ने समय आएको छ।
 
हामीले मुलुकमा पूर्वाधार विकास गर्ने हो भने यो अनुदान सहायता उपयुक्त छ त्यस्तै बाहिर प्रचार गरिए झैँ यसले हाम्रो सार्वभौमसत्तामा आंच पुर्याउने भन्ने छैन।