बनेपा । नेपाली कांग्रेस काभ्रेपलाञ्चोकले हालै संसद्, विकास तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतले पारित सूचना तथा प्रविधि विधेयकले संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार हनन् गर्न लागेको विषयले गम्भीर बनाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

 

विधेयकले नागरिकको विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक तथा सूचनाको हकसमेतलाई सङ्कुचन र नियन्त्रण गर्ने मात्र नभई नियमनका नाममा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई गम्भीर फौजदारी अपराधका रूपमा दण्डित एवं ‘सेल्फ सेन्सरसीप’को अवस्था सिर्जना गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत विरोधपत्र बुझाएको काँग्रेस जिल्ला सभापति मधुप्रसाद आचार्यले बताए । 

 

विधेयकले व्यक्तिगत र सामाजिकरूपमा प्रभाव पार्ने र सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई व्यङ्ग्य गरेवापत पाँच वर्ष जेल र रु १५ लाख जरिवना तिर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले व्यक्तिगत गोपनीयताको संवैधानिक अधिकार हनन् हुने एवं आलोचना तथा व्यङ्ग्य गर्न पाउने नागरिकको स्वतन्त्रता समाप्त हुने भन्दै विरोधमा एकजुट हुन आम सरोकारवाला, सचेत नागरिक एवं सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । 

 

आम नागरिकको पहुँच, प्रशासनिक सहजता, भौगोलिक सुगमता, भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्तता जस्ता कारणले प्रदेश नं ३ को राजधानी काभ्रे जिल्ला उपयुक्त हुँदाहुँदै नेकपाको सचिवालय बैठकले हस्तक्षेप गरेको र सो निर्णय सच्याउन प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री र वाग्मती सरकारसमक्ष पु¥याउन विरोधपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बुझाएको आचार्यले बताए ।

 

पत्र बुझ्दै काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रमणकुमार तिमिल्सिनाले प्राप्त पत्र आजै वाग्मती सरकार र प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने बताए ।