काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिन विलम्ब गर्न नहुने बताएका छन् ।
मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान र एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘मुक्तिनाथ अधिकारीको १८औँ वार्षिक स्मृति दिवस’का अवसरमा उनले पीडितले न्याय पाउने काममा विलम्ब हुँदै गएको हुँदा थप ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
“शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पीडितलाई न्याय दिने काम ढिलाइ भइरहेको छ, विलम्ब हुँदै जाँदा झन् समस्या बढ्दै जान्छ”, उनले भने, “प्रारम्भमा ल्याएको सङ्क्रमणकालीन कानून र हतारमा पदाधिकारी परिवर्तन गर्ने निर्णय सही थिएन ।”
उनले जतिसक्दो छिटो पदाधिकारी ल्याएर कानून संशोधन गरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई ढिलाइ गर्न नहुने र छिटो न्याय निरुपणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा बताए । पूर्वसभामुख दमनाथ ढुङ्गानाले सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न पक्षलाई कानूनको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
पत्रकार कनकमणि दीक्षितले सङ्क्रमणकालीन ऐन तत्काल संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिने खालका विश्वसनीय पदाधिकारी नियुक्ति गरी शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम काम पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
मुक्तिनाथका छोरा सुमनले भने, “मेरो बुबाको हत्या भएको १८ वर्ष पुगिसक्यो, पीडितलाई न्यायका नाममा मजाक भइरहेको छ, पीडितले न्याय पाउने कुरा अनिश्चित बन्दै गएको छ ।”
नेपालको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा बेला २०५८ माघ ३ गते पाणिनि संस्कृत मावि लमजुङका तत्कालीन प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथको रुखमा झुण्ड्याएर हत्या गरिएको थियो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने काम अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया