काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ४२ हजार ७ सय ४२ गुनासो सम्बोधन सम्पन्न गरी ४ हजार ६ सय ४४ पुनर्निर्माण लाभग्राही थप गरेको छ । 

 

प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्भेक्षणबाट प्राप्त गुनासो विश्लेषणपछि ती भूकम्प प्रभावितलाई लाभग्राही कायम गरेको हो ।

 

कार्यकारी समितिले ४ सय १० जनालाई संभावित लाभग्राही र २ हजार ६ सय ९ जनालाई प्रबलीकरण लाभग्राही कायम गरेको छ । त्यसैगरी, ३५ हजार ७९ जना गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही कायम गरेको छ । प्राधिकरणले बाँकी गुनासोहरुको शीघ्र विश्लेषण गरी नजिता निकाल्ने जनाएको छ ।  

 

छुट तथा पुनःजाँच सर्भेक्षणअन्तर्गत दर्ता भएका बाँकी गुनासोहरुको प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा खटिएका चार दर्जन इञ्जिनियरले विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

 

लाभग्राही कायम भएका भूकम्प प्रभावित घरधुरीले सम्बन्धित वडामार्फत् अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

 

तीन एकीकृत बस्तीको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत

 

कार्यकारी समितिले रसुवाको एउटा र मकवानपुरका दुईवटा एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको छ ।

 

रसुवाको आमाछोदिङमो–२ को सानो हाकु टोलका ४६ विस्थापित घरधुरीले सोही गाउँपालिकाको पाङलिङमा प्राधिकरणको अनुदान रकमबाट जग्गा खरिद गरी र थप ५ जग्गाधनी मिली जम्मा ५१ घरधुरी एकीकृत बस्ती विकास गर्न लागेका हुन् ।

 

त्यसैगरी, मकवानपुर जिल्लाका राक्सिराङ र कैशाल गाउँपालिकामा बन्ने एकीकृत वस्तीहरुका प्रारम्भिक योजना स्वीकृत भएका छन् । राक्सिराङ–५ को चुरिडाँडा टोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले मनहरि गाउँपालिका–६ को जोगीतालमा एकीकृत बस्ती विकास गर्दैछन् । त्यस्तै, कैशाल–१० को न्याम्सेढुंगा टोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले सोही वडाको बमलटारमा एकीकृत बस्ती विकास गर्नेछन् ।

 

प्राधिकरणले एकीकृत बस्तीमा भौतिक पूर्वाधारका लागि अलग्गै प्रतिघरधुरीका दरले रकम उपलब्ध गराउँछ । प्राधिकरणले हिमाली जिल्लामा बन्ने एकीकृत बस्तीका लागि प्रतिघर ५ लाख, पहाडी जिल्लामा बन्ने बस्तीका लागि प्रतिघर ४ लाख र तराईका जिल्लामा बन्ने बस्तीका लागि प्रतिघर ३ लाखका दरले एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउँछ ।