प्रदेश

तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुन सकेन : मुख्यमन्त्री पौडेल

140 पटक पढिएको

24th Nov 2019, Sunday | २०७६ मंसिर ८, आईतवार ०६:१५
सौराहा । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुन नसकेको बताएका छन् । 
 
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश नं ३ को आज सौराहामा दुईदिने प्रदेश भेलामा उनले तीन तहका सरकारबीचको समन्वयको कमीका कारण देशमा सङ्क्रमणकालको अन्त्य हुन नसकेको बताए । 
 
तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा समृद्धि प्राप्तिमा कठिनाइ हुने उनको भनाइ थियो । उनले भने, “समृद्धि प्राप्तिका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने हो त्यसो हुन सकेको छैन ।” अधिकार प्राप्तिका लागि धेरै ऐन कानून बन्न बाँकी रहेको र केही बनिरहेको उनको भनाइ थियो । 
 
भेलाले ११ बुँदे चितवन घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा समितिको अधिकार क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै ऐन, नियम बनाउन संघ तथा प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ । जिल्लास्थित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयलाई अनुगमन, समन्वय, निर्देशन आदि कार्यका लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुन घोषणापत्रमा माग गरिएको छ । 
 
भेलामा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष तथा जिसस मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलालले महासंघका तर्फबाट प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । 
 
महासंघ प्रदेश नं ३ का प्रवक्ता कृष्णकुमार डल्लाकोटीका अनुसार शनिबार र आइतबार भएको भेलामा १३ जिल्लाका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारीको सहभागिता  थियो । 
 
ऐन, नियम नबन्दा समस्या : जिसस प्रमुख
 
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूले संविधानको भावना बमोजिमको ऐन, नियम नबन्दा आफूहरु काम विहीन भएको गुनासो गरेका छन् । 
 
भेलामा सहभागी उनीहरुले ऐन, नियमसँगै अनुगमन र समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको, आर्थिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या परेको जनाएका हुन् । संविधानबमोजिम ऐन नियमहरु नबनेका कारण काममा स्पष्टता हुन नसकेको सहभागीहरुको ठहर रहेको छ ।  
 
जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका प्रमुख कुलप्रसाद भट्टले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जिल्ला समन्वय समितिबाट सम्पादन हुने भनेर किटान गरिएका कार्यहरु सम्पादन गर्नका लागि यथाशीघ्र संघ र प्रदेश सरकारबाट ऐन, नियम, कार्यविधि नबनाएसम्म समस्या रहिरहने बताए । 
 
जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लाभित्रका सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता र व्यवस्थापनको विभिन्न चरणको अध्ययन अनुगमन गर्ने, विकास निर्माण र वातावरणको क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्ने, पालिका र अन्य कार्यालयबीचमा समन्वय गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । 
 
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख अमरबहादुर खड्काले नियम, कार्यविधि, निर्देशिका नबन्दा फिल्ड अनुगमनका क्रममा देखिएका राम्रा पक्षलाई प्रोत्साहित वा पुरस्कृत तथा अनियमितता भएका ठाउँमा कारबाही गर्न नसकिएको बताए । 
दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नभएपछि स्वाभाविकरूपमा काममा प्रभावकारिता आउन नसक्ने उनको भनाइ थियो । 
 
जिल्ला समन्वय समितिले दिएको सल्लाह, सुझाव, निर्देशनलाई मान्नुपर्ने कानूनीरूपमा बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख एवं महासंघको प्रदेश नं ३ का प्रवक्ता  कृष्णकुमार डल्लाकोटीले अनुगमन र समन्वयलाई ऐनको आशयबमोजिम कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको बताए । 
 
अनुगमन र समन्वय केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको उनको भनाइ थियो । उनले समितिको कार्यालयमा संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको कार्य जिम्मेवारीको आधारमा कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको देखिए पनि ऐन, नियमका कारण जिल्ला समन्वय अधिकारीसहित कर्मचारी कार्यालयमा रहन नचाहने गरेको बताए । 
 
प्रमुखहरुले ऐन नियम प्रष्ट नहुँदा कर्मचारी परिवर्तन भइरहेकाले समस्या देखिएको जनाए । जिल्ला समन्वय समितिको संंरचना, कर्मचारी दरबन्दी, कार्यको जिम्मेवारीअनुसार स्रोतसाधनको अभाव भएको प्रमुखको भनाइ छ । 
 
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष तथा जिसस मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले विभिन्न समस्या भए पनि महासंघले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । 
 
उनले समानुपातिक विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारका योजना जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको भन्दै काममा कठिनाइ भएको बताए । 
 
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारको किटानी व्याख्या हुन जरुरी रहेको उनले बताए । 
 
जिल्ला सभाहरुले पास गरेको कार्यक्रम खर्चहरुको समेत बेरुजु निकालिएको भन्दै आफूहरु आश्चर्यचकित भएको बताए । भेलामा प्रदेश नं ३ का १३ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।