सल्यान । संघीय सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी दुईवर्षभित्रमा कर्णाली उज्यालो बनाउने बताएका छन् । 

 

कर्णाली प्रदेशका सबै बस्तीमा विद्युत् पु¥याउनका लागि संघीय सरकारले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । 

 

नेपाल पत्रकार महासङ्घ सल्यानले आज सल्यानको बरलामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले सरकारले समृिद्धको सपना बोकेर काम अगाडि बढाइरहेको भन्दै अबको दुई वर्षपछि कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि नागरिक अध्यारोमा बस्नु नपर्ने बताए । 

 

“कर्णाली प्रदेशका ६१ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि विद्युत्को पहँुचबाट बाहिर रहेका छन् । सरकारले विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिएर काम अगाडि बढाइरहेको छ अब कुनै पनि नागरिक विद्युत् सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्दैन ।” मन्त्री पुनले भने । 

 

अहिले कर्णालीका सबै बस्तीमा विद्युत् पु¥याउनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गरी काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री पुनले कर्णाली प्रदेशभित्रका नदीनालाबाट पनि बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्नसक्ने सम्भावना रहेकाले त्यस्ता योजनाको अध्ययन गरिने  बताए । “सल्यानकै कालीमाटी गाउँपालिकामा– ९३ मेगावाटको जलाशययुक्त विद्युत् निर्माणका लागि अध्ययन भइसकेको छ, गाउँपालिकाको असहयोगका कारण प्रतिवेदनसमेत बुझ्न सकिएको छैन,” मन्त्री पुनले भने । 

 

प्रतिवेदन बुझिसकेपछि योजना बनाउन सम्भव या असम्भ के हुन्छ प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई के गर्ने भन्नेपछि गर्ने कुरा भएकोले प्रतिवेदन बुझाउने वातावरण तयार गराउन सबैले सहयोग गर्न मन्त्री पुनले अनुरोध गरे । 

 

“विद्युतीकरणमा विगतका वर्षमा बजेट विनियोजन गर्दा रकम फ्रिज भएर जाने गर्दथ्यो अब त्यो अवस्था आउने वातावरण सिर्जना नगर्नुस् आफ्ना नागरिकलाई उज्यालो दिन सबै स्थानीय तहले अभियान सञ्चालन गर्नुस् ।” पुनले भने ।

 

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशले विद्युतीकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए । 

 

“कर्णालीका धेरै बस्ती विकट छन् त्यहाँ विद्युतीकरण गर्न सजिलो छैन । तर पनि हामी अबको दुई वर्षमा विद्युत् पु¥याएरै छोड्छौं,” मन्त्री ज्वालाले भने । 

 

विद्युत् पुगेपछि अन्य धेरै सम्भावनाका ढोका खुल्ने भएकाले प्रदेश सरकारले पनि विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । 

 

कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणका लागि विद्युत् प्राधिकरणको प्रदेशस्तरीय कार्यालयको स्थापना गरिसकेको भन्दै मन्त्री ज्वालाले प्रदेशभित्र पनि सम्भावित जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरिने बताए ।