बिजनेस

म्याद थपको समस्या समाधान गर्न महासंघ प्रतिनिधिमण्डलद्धारा संस्कृति मन्त्री समक्ष आग्रह

182 पटक पढिएको

निर्मल अर्याल / हिमालय खबर | 17th Sep 2019, Tuesday | २०७६ भाद्र ३१, मंगलवार ०६:५४
भदौ ३१, काठमाडौं - नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई भेटी म्याद थपको व्यवस्था संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाहरुको हकमा एक वर्ष म्याद थपको प्रष्ट व्यवस्था भएपनि विगतका संशोधनका केही बुँदालाई आधार मान्दै म्याद थप नभइरहेको महासंघले जनाएको छ । नियमावलीको छैठौं संशोधनको नियम १२० को उपनियम (५) मा म्याद थप सम्बन्धि निर्णय सम्झौता अवधिभित्रै गरिसक्नुपर्नेछ भन्ने वाक्याशंले गर्दा तीन—तीन पटक नियमावली संशोधन भएपनि म्याद थपको समस्या समाधान नभएको महासंघको भनाइ छ । 
 
समस्या समाधानका लागि महासंघले छैठौं संशोधनको नियम १२० को उपनियम (५) खारेज वा संशोधन हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ । साथै नियम (आठौं संशोधन) १२० को उपनियम (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था भएको म्याद थप गर्ने अधिकारी विशिष्ठ श्रेणी वा सो सरहको अधिकृतको सट्टा विभागीय प्रमुखबाट म्याद थप हुनु पर्ने महासंघको धारणा छ । त्यस्तै नियम १२० को उपनियम (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था भएको निकाय वा आयोजनालाई थप आर्थिक भार नपर्ने शब्दको सट्टा निकाय वा आयोजनालाई र बोलपत्रदाता दुवै पक्षलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी म्याद थप गर्नु पर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । साथै नियम १२० को उपनियम (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था भएको १ वर्ष म्याद  गर्न सकिनेको सट्टा १ वर्ष र एक वर्ष भन्दा बढी आवश्यक हुने परियोजनाहरुलाई प्राविधिकको पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न सकिनेछ भनी उल्लेख हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।  
 
महासंघ प्रतिनिधिमण्डले सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम ६५ को उपनियम ४ (च) मा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा बैंक क्रेडिट लाइनको सुविधा उपलब्ध भएको हुनुपर्ने धारणा राखेको  छ । उक्त नयाँ ढाँचा अनुसार सो को लागि ऋण सरह नै असिमित धितो आवश्यक भई बैंक तथा बित्तिय संस्थाबाट सहज रुपमा क्रेडिट लाइन जारी हुन नसकेकोे अवस्था रहेको महासंघको भनाइ  छ । 
 
यस्तो प्रवृत्तिले विभिन्न निकायहरुबाट आह्वान भएका बोलपत्रहरुमा निर्माण व्यवसायीहरु भाग लिनबाट बञ्चित हुनु परेको महासंघले जनाएको छ । साथै राज्यले लिएको लक्ष्य अनुरुप पूर्वाधार विकासका कार्य समेत अवरुद्घ भइरहेको भन्दै महासंघले बैंक क्रेडिट लाइनको नयाँ ढाँचालाई साविककै अनुसार हुनेगरी संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । जवाफमा मन्त्री भट्टराईले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनु भएको छ । भेटमा महासंघका उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल,  महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।