काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोग ऐन–२०७१  र  सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषयका सन्र्दभमा सरोकारवालासँग आज छलफल गरेको छ । 

 

मन्त्रालयले ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपूर्व परामर्शका लागि छलफल गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ढकालले बताए । छलफलमा मन्त्रालयका सचिव, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रतिनिधि, द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो । 

 

सो अवसरमा कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले वर्तमान सरकार संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न र यसलाई यथाशीघ्र छिटो टुङ्गोमा पु¥याउन पूर्ण प्रतिबद्धता साथ लागिपरेको बताए । 

 

उनले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बन्धित कानूनमा गरिने संशोधनमा समेत सरोकारवालको सहभागिता जुटाउन सबै प्रदेशमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया आयोजना गर्न लागिएको जानकारी गराए । सो अवसरमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्दा आफूहरूलाई न्याय हुने गरी ऐनमा संशोधन गर्न माग गरे । 

 

छलफलमा द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका रामकुमार भण्डारी, द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारका हिमकुमारी घर्ती र नेपाल माओवादीपीडित संघका धर्मराज न्यौपानेलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सरकारले ऐन संशोधन गरेर शान्ति प्रक्रियाका थाती रहेका काम टुङ्ग्याउने तयारी गरेको छ । 

 

गत चैतबाट संक्रमणकालीन अवस्थाको न्याय दिनका लागि गठन गरिएका सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी अहिले रिक्त हुँदा कामसमेत प्रभावित बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनका लागि केही दिन पहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग समेत छलफल गरेका थिए ।