काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धमा फरक फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । समितिमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफल जारी छ ।

 

समितिको आजको बैठकमा उनीहरुले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएकी विदेशी महिलालाई नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रक्रिया, केही समयावधिका लागि छट्टै परिचयपत्र दिने, कति समयपछि राजनीतिक अधिकार पाउनेलगायत विषयमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 

 

सांसदले अङ्गीकृत नागरिकता दिने क्रममा कडाइ गर्नुपर्ने, त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकार प्रयोग गर्न सीमित अवधिका लागि तत्काल छुट्टै परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सकिने, सो सम्बन्धमा नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्था कायम राख्न सकिनलगायतका धारणा व्यक्त गरेका थिए । 

 

समिति सभापति शशी श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको बैठकमा सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रेखा शर्मा, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, नवराज सिलवाल, छक्कबहादुर लामा, रामसहायप्रसाद यादव, प्रेम सुवाललगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए । 

 

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

 

त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्ने सो ऐनमा प्रावधान छ ।

 

प्रस्तावित विधेयकमा भने अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा त्यसरी नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले छ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

 

यसैगरी उक्त समय सीमाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्न नसकेमा प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था विधेयकमा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।