काठमाडौँ । नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले अन्य मुलुकका तुलनामा राम्रो प्रतिफल लैजाने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सरकारले यहाँ लगानी गरी उचित प्रतिफल पाउने मौका नगुमाउन आग्रह गरेको छ । 

 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घको संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा जारी ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन, २०१९’ अन्तर्गतको ‘पूर्वाधार विकास नीति र वित्तीय स्रोत परिचलान’ विषयको सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रायःजसो वैदेशिक लगानीमा कम्तिमा पनि २५ प्रतिशतको प्रतिफल प्राप्त भइरहेको भन्दै विश्वपरिवेशमा यस्तो प्रतिफल १० प्रतिशतको हाराहारीमात्रै रहेको बताए ।

 

उनले हाल ‘क्रेडिट रेटिङ कम्पनी’हरु आक्रामक रुपमा आइरहेको र नेपालले पनि मुलुकको क्रेडिट रेटिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए । नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षामा विश्वका अन्य मुलुकका तुलनामा आकर्षक योजना ल्याएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले भने, “नेपालको संविधानले ३० भन्दा बढी मौलिक हकमा कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्था गरेको छ ।”

 

दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न भौतिक, सहरी, जल तथा ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बाध्यताले सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता खोजेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री खतिवडाले मुख्य पूर्वाधारको क्षेत्र सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल र पर्यटन पूर्वाधारमा आवश्यक लगानी गरेपछि मात्रै निजी क्षेत्रको प्रवेश सहज हुने बताए ।

 

जोखिम विविधीकरणका लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग खोजेको भन्दै उनले कतिपय पूर्वाधार परियोजनालाई व्यावसायिक मोडेलमा पनि लान सकिने भएकाले यस्ता परियोजनामा सरकारले लगानी गरिरहनु नपर्ने बताए । 

 

लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले नेपालमा गुणस्तरीय लगानीको आवश्यकता रहेको बताए । सरकारले सृजनात्मक खालका परियोजनाका लागि थप पहल गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनालाई सरकारी आम्दानीको स्रोत बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो । 

 

सरकारका तर्फबाट सहुलियत, ‘ग्याप फण्डिङ’, ‘हेजिङ’, ‘ग्रीड बण्ड’जस्ता औजारमार्फत् वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सक्ने उनले बताए । केही सफल परियोजनाको कथा विश्वसामु प्रस्तुत गरेर लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन सकिने उनले बताए । 

 

विश्व बैंकका उपाध्यक्ष जिङडोङ हुआले नेपालमा निजी क्षेत्र उन्मुख आर्थिक वृद्धि, समावेशीकरण र विविधीकरणका लागि विश्व बैंकले उल्लेखनीय योगदान गरेको बताए । हाल विश्व बैंकद्वारा सञ्चालित २५ भन्दा बढी परियोजनाले सक्रीय रुपमा काम गरिरहेको भन्दै उनले नेपालमा २।६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना बैंकले अघि बढाएको बताए । 

 

एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल लगानीको २० प्रतिशत हाराहारी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेको बताए । त्यसमध्ये धेरैजसो जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी भएको उनले बताए । 

सरकारको लक्ष्यअनुरुपको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पर्याप्त लगानीको आवश्यकता रहेको भए पनि वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव भइरहेको उनको भनाइ थियो । 

 

चार्टर्ड एकाउण्टेण्टको संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रमुख कृष्ण आचार्यले पूर्वाधार विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको साझेदारी महत्वपूर्ण हुने बताए । परियोजनामा आधारित ऋणपत्र, ‘कर्पोरेट बण्ड’ तथा स्थानीय सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रजस्ता नयाँ वित्तीय औजारमार्फत् पूर्वाधारका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन सकिने उनको तर्क थियो । 

 

कोरिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा ताइ योङ जुङले आफ्नो मुलुक विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरेर विकसित भएको बताए । उनले वित्तीय स्रोतको आश्यकता रहेको नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

 

निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का उपाध्यक्ष आशिस गर्गले सरकारले निजी क्षेत्रसँग लगानीको उच्च आकांक्षा राखेको भन्दै त्यसअनुरुप उचित वातावरण तयार पार्न नसकेको बताए । गत वर्ष निजी क्षेत्रबाट ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको भन्दै उनले लगानीयोग्य वातावरण नभए पनि निजी क्षेत्र सधैं लगानीका लागि तत्पर रहेको बताए । रासस