काठमाडौँ । समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यतिबेला सरकारमा बस्ने कि छाड्ने भन्ने दोधारमा छन् । आफैंले पटक–पटक मधेसविरोधी करार गरेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारमा यादव उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।
सरकारमा जाँदा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएपछि पार्टीभित्रै उनलाई सरकार छाड्न दबाब बढेको छ । अर्का अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईसहित नयाँ शक्तिबाट आएका नेताहरु सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा छन् । पार्टी एकता भइसक्दा पनि डा भट्टराई भने संसदमा प्रतिपक्षकै बेञ्चमा बस्दै आएका छन् ।
एउटै पार्टीका एक अध्यक्ष सत्तारुढ र अर्को अध्यक्ष प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसद विरोध खतिवडाले संसदमै यस विषयको उठान गरेका थिए ।
उसो त यादवले सरकारमा सहभागी हुन संविधान संशोधनको विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए ।
सरकारमा जाँदा भएको सम्झौता प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगरिदिएपछि उनले ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाए पनि त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्ने समयसमेत नपाएको गुनासो सो पाटीृका नेताहरुले गर्दै आएका छन् ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकार गठन भएको तीन महिनापछि २ बुँदे सहमति गर्दै सरकारमा सहभागी भएको थियो । ०७४ फागुन ३ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसको ३ महिनापछि दुईबुँदे सहमतिपत्रमा जेठ १४ गते हस्ताक्षर गर्दै सरकारमा जान फोरम सहमत भएको थियो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि सुरुमा सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढाएपछि उसले समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
सरकारसँग भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘संघीय समाजवादी फोरमले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरुका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरु देश र जनताका पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिने उल्लेख थियो ।
त्यसैगरी सरकारद्वारा गर्न सकिने कामहरु सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिने तथा उपरोक्त कार्यहरु आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिने सहमति थियो । तर, सरकारले उक्त मुद्दाका सम्बन्धमा टसमस नभएपछि समाजवादी पार्टीलाई सरकार निल्नु न ओकल्नु भएको हो ।
प्रतिक्रिया