बिजनेस

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट २८ अर्ब १६ करोड

272 पटक पढिएको

16th Jun 2019, Sunday | २०७६ आषाढ १, आईतवार १०:२०
धनगढी ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आज आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सङ्घीय सरकारको १५औँ योजनाको आधारपत्र र दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्रमुख आधार मानेर बजेट विनियोजन गरिएको बताए । 
 
बजेटमा चालु खर्चतर्फ रु १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार तथा पूँजीगततर्फ रु १३ अर्ब छ करोड ७१ लाख ९९ हजार छुट्टयाइएको छ भने वित्तिय व्यवस्थातर्फ रु ४० करोड र अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ रु दुई अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
 
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने श्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु ८२ करोड १७ हजार, नेपाल सरकारबाट वित्तियसमानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ९५ करोड २४ लाख र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब ७८ करोड ५३ लाख ६३ हजार रहेको छ । 
 
यस्तै नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रु आठ अर्ब चार करोड ६८ लाख ५५ हजार, शसर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब ५५ करोड छ लाख, सङ्घीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु एक अर्ब तथा विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु एक अर्ब बजेट स्रोत जुट्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका ८८ स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री एकीकृत तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । नमुना गाउँ आफै बनाऔँ अभियानका लागि ८८ वटै तहमा रु ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ ।
 
यसैगरी कैलाली र कञ्चनपुरको ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती गर्न रु दुई करोड, सबै जिल्लामा साना सिँचाइ सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक करोड, कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उपकरण सहयोगका लागि रु पाँच करोड, खाद्यान्न उत्पादन बढाउन धान, गहुँ र मकैको उन्नत बीउका लागि रु एक करोड १० लाख, कञ्चनपुरमा भैँसी फार्म स्थापना र सञ्चालनका लागि रु चार करोड तथा पशुपक्षी तथा माछापालनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन रु तीन करोड विनियोजन गरिएको छ । 
 
यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक उत्पादन’ शिर्षकमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई नवीन उद्योग सञ्चालनका लागि रु तीन करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।