राजनीति / समाज

बालश्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता घोषणपत्रमै सीमित

62 पटक पढिएको

12th Jun 2019, Wednesday | २०७६ जेष्ठ २९, बुधवार ०६:३२
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को महासन्धि पारित गरेको दिनको सम्झनामा जुन १२ तारिखलाई विश्व बालश्रम विरुद्धको दिवसका रुपमा मनाइने गरिएको छ ।
 
नेपालमा सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आईएलओको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १६ लाखभन्दा बालश्रमिक रहेको देखिन्छ । जसमध्ये ६ लाखभन्दा बढी बालश्रमिक जोखिमयुक्त पेशा व्यवसायमा आबद्ध छन् । विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला संघसंस्थाको बालश्रम अन्त्य गर्ने नारा, नारामै सीमित भएको छ ।
 
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले सार्वजनिक रुपमा भाषण र आफ्ना पार्टीका घोषणापत्रमा जतिसूकै बालश्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि बालश्रम ज्यूँका त्यूँ छ । राजधानी काठमाडौँं लगायतका अन्य शहरमा समेत घरेलु बालश्रमिकको रुपमा प्रयोग गरिएको केन्द्रीय बालकल्याण समितिले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा समितिले जिल्ला बालकल्याण समिति बाँकेको समन्वयमा जिल्लाका इँटा उद्योगमा अनुगमनका क्रममा १६ बालक र चार बालिकाको उद्धार गरेको थियो । 
 
बालश्रममा लगाइएका बालबालिकामध्ये कतिपय पढाइ खर्च जुटाउन काममा लागेका छन् भने कतिपय आफ्नो ज्यान पाल्नका लागि पनि आफ्नो क्षमताले नभ्याउने काममा लाग्न बाध्य छन् । 
 
नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ लाई अनुमोदन गरेपछि बालअधिकारप्रति सचेत हुँदै बालश्रम (निषेध र नियमन गर्ने) ऐन २०५६ जारी गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनमा १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई भने कुनै पनि स्वरुपमा श्रमिकका रुपमा काममा लगाउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 
 
त्यसो त बालश्रम मुक्त गर्नका लागि सरकारी तबरबाट पहल नै नभएको भन्ने होइन । समितिले निकृष्ट तथा जोखिमपूर्ण श्रम क्षेत्रका रूपमा मानिएको सार्वजनिक सवारी साधन (बस, मिनिबस, माइक्रोबस, टेम्पो, ढुवानीका साधन)लाई बालश्रममुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गरेपछि अहिले त्यसमा उल्लेखनीय कमी आएको छ । 
 
समितिले बालयौन दुव्र्यवहार र बलात्कार, बालबालिकाको हत्या र मृत्यु, बालविवाह, बालबालिकाको ओसारपसार तथा बेचबिखन, गर्भपतन, कुपोषण, शारीरिक सजाय र अपहरणलगायत विषयमा समेत अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता रामबहादुर चन्दले जानकारी दिए । 
 
सरकारले यसवर्ष पहिलो पटक साढे रु सात करोड बजेट बालश्रम न्यूनीकरणमा छुट्याएको छ । बालश्रम विरुद्वको ऐन तथा नियमावलीले बालश्रम गर्ने गराउनलेलाई कानूनी अपराधको रुपमा राखेको छ । संविधानमा ‘कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण कममा लगाउन पाइने छैन’, भनी मौलिक हकमा राखिएको छ ।