काठमाडौँ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वस्तुनिष्ठ भएको तर त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको सांसदहरूले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विकास–निर्माणका आयोजना तथा सरकारका लक्ष्य सराहनीय भए पनि कार्यान्वयनपक्ष चुनौतीपूर्ण हुने बताए ।
सत्तारूढ दलका सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसको समर्थन गर्दै नेपाली मौलिकता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए । एक पृथक प्रसंगमा उनले देशभरका सरकारी र गुठी जग्गा छानबिन गर्न सदनले ऐन नै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न त्यसो गर्नु अपरिहार्य भएको सुझाव दिए ।
सत्तारूढ दलकै अर्का सांसद खगराज अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रयुक्त भएको ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्दावलीको विषयमा वचावट गर्दै अनावश्यक टिप्पणी नगर्न आग्रह गरे ।
उनले सहकार्यका आधारमा निर्माण भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै विकास निर्माणको कामलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी क्रियाशील हुन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको ध्यानकर्षण गराए ।
नेकपाका सांसद सत्या पहाडीले नीति तथा कार्यक्रमले जनशक्तिको विकासलाई योजनाबद्ध तवरले अगाडि बढाउने वातावरण तयार पारेको भन्दै बजेट पनि त्यसै आधारमा आउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, “सामाजिक र आर्थिक विकासको यात्रामा अगाडि बढ्ने बेला शब्दमा अल्झेर बस्न हुँदैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सीमा हुनुहुन्न ।”
नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रममा संघीयतालाई सुदृढ बनाउने विषयवस्तु समेट्न नसकिएको उल्लेख गर्दै गाउँगाउँका योजनामा रकम उपलब्ध गराइएको आरोप लगाए । रातो पुस्तकमा उल्लेख नभए पनि रकम पुगेको उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले नीति तथा कार्यक्रममा महिलाको विषय समावेश नगरिएको गुनासो गरिन् । छात्रालाई स्यानेटरी प्याड र महिला हिंसा अन्त्य गर्ने विषय उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।
सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले पूर्वाधार विकासलाई दिइएको प्राथमिकता सराहनीय रहेको, सहकारीका सिद्धान्त अपनाएर संघीयतालाई सुदृढ तुल्याउनुपर्ने, पर्याप्त बजेट स्थानीय तह र प्रदेशलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिए । सबै विषयलाई काठमाडौँ केन्द्रित गर्न नहुने र सातै प्रदेश तथा ठूला सहरमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
राजपाका सांसद शरत्सिंह भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको भाषासमेत राम्रो नभएको टिप्पणी गर्दै “सरकारले राम्रो लेखनदाससमेत पाएन । योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?”, भनी प्रश्न गरे ।
सोही दलकै सांसद राजकिशोर यादवले आर्थिक समृद्धिको नारालाई कार्यान्वयन हुने गरी कार्यक्रम नआएको भन्दै असन्तोष प्रकट गरे ।
सांसद रेणुका गुरुङ, पार्वती डिसी चौधरी, दलबहादुर रानालगायतले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस
प्रतिक्रिया