नेपालमा भूकम्प गएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि चितवनमा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम ४२ प्रतिशतमात्र पूरा भएको छ । हालसम्म दुई हजार ४९० पीडितले मात्रै तेस्रो किस्ताको रकम लिएर घर निर्माण सकेका छन् ।
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) चितवनले सबैभन्दा बढी माडी नगरपालिकामा ७३ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको जनाएको छ । सबैभन्दा कम भरतपुर महानगरपालिकामा जम्मा १३ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।
रत्ननगर नगरपालिकामा ५७ प्रतिशत, इच्छाकामनामा ५६ प्रतिशत, खैरहनी नगरपालिकामा ४२ प्रतिशत, कालिका नगरपालिकामा २८ प्रतिशत, राप्ती नगरपालिकामा ३४ प्रतिशतमात्र निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ ।
कार्यान्वयन इकाइका निमित्त कार्यालय प्रमुख ई. सुवास न्यौपानेले चितवनमा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सोचेजस्तो हुन नसकेको स्वीकार्छन् । उनका अनुसार भूकम्पपीडितले मापदण्ड नपु¥याई धेरै घरहरु निर्माण गरेको हुनाले किस्ता सिफारिस गर्न सकिएको छैन ।
कार्यालयका फोकल पर्सनसमेत रहेका न्यौपानेले भने, ‘पछिल्लो समय भूकम्पले घर भत्काएको गुनासो दैनिकरुपमा बढिरहेको हुनाले पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसकेको ।’ उनले चितवन जिल्लाको निजी आवास पुनर्निर्माण अन्य जिल्लाको तुलनामा राम्रो रहेको बताए ।
चितवनमा ६८ प्रतिशत (तीन हजार ९६१ जना) भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताको रकम (डेढ लाख) लगिसकेका छन् । इच्छाकामनामा ८८, कालिकामा ६४, माडीमा ९१, राप्तीमा ६२, खैरहनीमा ४८, रत्ननगरमा ६३ र भरतपुरमा ४३ प्रतिशत भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ता लगेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ । डीपीसीसम्म घरको काम सकेका भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताको रकम उपलव्ध गराइएको छ ।
चितवनमा निजी आवास निर्माणको लागि पहिलो किस्ता बुझ्ने भूकम्पपीडितको संख्या पाँच हजार ८१० जना रहेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन) चितवनले जनाएको छ ।
इकाइका सव–इन्जिनियर सुमित मण्डलले सरकारले भूकम्पपीडितलाई दिएको रकमले नपुग्ने ठूलो घर निर्माण गर्दा निजी आवास निर्माणको काम सुस्त भएको बताए । उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था मध्यम भएका भूकम्पपीडितले ठूला घर निर्माण गरेका छन्, ती घर समयमा सकिएका छैनन्, जसले गर्दा काम सुस्त भएको छ ।’
ऐलानी जग्गामा रहेका भूकम्पपीडितलाई किस्ताको लागि सीधा सिफारिस गरिँदैन । वडाबाट सिफारिस ल्याएपछि बल्ल अनुदानको रकम उपलव्ध गराइन्छ । जसका कारण निजी आवास निर्माणको काम सुस्त भएको छ । गाउँघरमा सिकर्मी, डकर्मीको अभावले पनि कामले तीव्रता लिन नसकेको सव–इन्जिनियर मण्डल बताउँछन् ।
‘पहिलो किस्ता लगेका भूकम्पपीडितले घर नबनाइ स्वास्थ्य उपचार अथवा अन्यत्र काममा पनि खर्च गरेका छन्’ मण्डलले भने, ‘पैसा लैजाने, घर नबनाउने कारणले गर्दा आवास निर्माण देखिएन, घर नबनाएका भूकम्पपीडितले लगेको पैसा सरकारले थुत्ने योजना बनाइरहेको छ ।’
चितवनमा पहिलो किस्ता लगेर पनि घर नबनाउने एक हजार ८२४ जना छन् । यस्तै एक हजार ५२५ जनाले पहिलो किस्तासमेत लगेका छैनन् ।
पछिल्लो समय भूकम्पपीडितको थप गुनासो बढेको हुनाले पनि निर्माण गति सुस्त भएको छ । चितवनमा थप पाँच हजार २६३ जनाले आफ्नो घर भूकम्पले भत्काएको गुनासो गरेका छन् । निजी आवास निर्माणको लागि सरकारले किस्ताअनुसार तीन लाख उपलव्ध गराउँछ ।
‘चितवनमा फेरि गुनासो थुप्रिएपछि प्राविधिकहरु सर्भे गर्न निस्केका छन्’ मण्डलले भने, ‘यसअघि छुटेका भूकम्पपीडितहरुको सर्भे भइरहेको छ ।’ चितवनमा सात हजार ३३५ जना भूकम्पपीडित रहेका थिए, तर पछिल्लो पटक गुनासो बढिरहेको इकाइ कार्यालयले जनाएको छ ।
मापदण्डविपरीतलाई पनि अनुदान
सरकारले तोकेको मापदण्डविपरीत बनाइएका घर बनाएकाहरुलाई पनि अनुदान दिने भएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालय स्थापना हुनुभन्दा पहिले नै बनिसकेका घरलाई पनि सरकारले एकमुष्ट तीन लाख रूपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरिसकेको कार्यालयका इन्जिनियर नेपालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चितवन जिल्लामा करिब एक हजारदेखि एक हजार दुई सय घर मापदण्डविपरीत पुनर्निर्माण भएका छन् । कति घर मापदण्डविपरीत बनेका छन् भन्ने विषयमा प्राधिकरणले जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग तथ्यांक माग गरेको उनले बताए ।
६१ परिवारलाई स्थानान्तरण
सरकारले चितवनका ६१ घरपरिवारलाई स्थानान्तरण गरेको छ । जोखिमयुक्त बस्तीको अध्ययन गर्दा १०२ घरपरिवार जोखिममा बस्दै आएकोमा ६१ घरलाई स्थानान्तरण गरिसकिएको उनले बताए । बाँकीलाई पनि स्थानान्तरण गर्न जग्गा खरिद भइसकेको छ । आफू बसिरहेको ठाउँ जोखिमपूर्ण भएमा त्यस्ता घरपरिवारका लागि सरकारले जग्गा र घर दुवै उपलब्ध गराएको हो ।
सरकारले जोखिममा परेका भूकम्पपीडितलाई स्थानान्तरण गर्नका लागि जग्गाको दुई लाख र संरचना निर्माणको तीन लाख गरी पाँच लाख रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका तथा राप्ती र कालिका नगरपालिकाका केही बस्ती भूकम्पको जोखिममा परेको थियो । जोखिममा परेका भूकम्पपीडितलाई सरकारले नै कुमीटार, घुसिराम, विम्पुक, लेवाटार, दुम्कीङ, अजिङ्गरे, मैतेस र पुरानो धुसामा जग्गा खरिद गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया