बिजनेस

सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन महालेखाको सुझाव

78 पटक पढिएको

13th Apr 2019, Saturday | २०७५ चैत्र ३०, शनिबार ०३:३४
काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगका कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीमा समेत असर परेको छ । इन्टरनेटको सहज पहुँच तथा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग तथा निर्बाध रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । 
 
भाइबर, फेसबुक, म्यासेन्जर, स्काइप, ह्वाट्स एप, वि च्याट, इमोजस्ता एप्लिकेशन नेपालमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ती एप्लिकेशनले नेपालमा कर क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सेवा प्रदान गर्दा कर नतिरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 
 
सामाजिक सञ्जालका कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आम्दानीसमेत घटेको छ । नेपालको कर क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि सेवा प्रदान गर्दा सामाजिक सञ्जालले कर तिरेका छैनन् । 
 
सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन तथा सूचनाको ‘बुस्ट’ गर्दा अत्यधिक मात्रामा रकमसमेत विदेशिने गरिने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय इ–कमर्श साइटबाट भएको व्यापार र विज्ञापनको माध्यमबाट पनि राज्यको ठूलो पैसा विदेशिएको छ । क्रेडिट कार्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी हुने भुक्तानीबाट राज्यले कर लिन सकेको छैन । 
 
‘महालेखा परीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदन–२०७५’ अनुसार करको दायराभित्र पर्ने त्यस्ता क्षेत्रलाई तत्काल कर तिर्ने बनाउन र कानूनी व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 
 
म्युचुअल फण्ड आयकरमा दर्ता भएनन्
 
शेयर बजारमा सामूहिक लगानीका लागि स्थापना भएका म्युचुअल फण्डले आफ्नो कूल आर्जनको ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको पाइएको छ । प्रतिवेदनले सात त्यस्ता सामूहिक कोष योजना आयकरमा दर्ता नभएको पाइएको छ ।  
 
आयकरमा दर्ता नभएका कारण लाग्ने कर पनि दाखिला नभएको पाइएको छ । पछिल्लो तीन वर्षको नाफा रु दुई अर्ब ३७ करोड ७३ लाखमा लाग्ने कर रु ७१ करोड १४ लाख असुल गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 
 
आन्तरिक राजश्व कार्यालयले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले खरीद गरेको टिकटको खरीद रकम बराबर पनि आम्दानी नदेखाएकाले रु १३ करोड २६ लाखमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज छानबिन गरी असुलउपर गर्न महालेखाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।