बिजनेस

ओली सरकारको उपहार : एकवर्षमै प्रतिव्यक्ति ऋण सात हजार

85 पटक पढिएको

12th Apr 2019, Friday | २०७५ चैत्र २९, शुक्रबार ०८:१४
काठमाडौँ । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक समृद्धिको रटान लगाइरहँदा गरिब नेपालीको थाप्लोमा एक वर्षमै प्रतिव्यक्ति सातहजारका दरले ऋणभार थपिएको छ । 
 
सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण गत वर्षभन्दा रु सात हजार ४३ ले बढ्न गएको छ । कूल जनसङ्ख्या  दुई करोड ८८ लाख २९ हजारलाई आधार मान्दा यस वर्ष प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व रु ३१ हजार ७५० पुगेको छ ।  
 
सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिँदै जाँदा बच्चा जन्मिँदैमा करिब ३२ हजार रुपैयाँको ऋणभार बोक्नुपर्ने भएको छ । 
 
त्यस आधारमा प्रक्तिव्यक्ति ऋण दायित्व गत वर्षभन्दा रु सात हजारले बढेको हो । सरकारको कूल ऋण दायित्व रु नौ खर्ब १५ अर्ब ३१ करोड  रुपैयाँ पुगेको छ । 
 
अद्यावधिक बेरुजु रु पौने चार खर्ब 
 
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनानुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थाको अद्यावधिक बेरुजु रु सात खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड छ । गत वर्षभन्दा बेरुजु २९.९३ प्रतिशतले बढेको छ । 
 
गत वर्ष यस्तो रकम रु पाँच खर्ब आठ करोड रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ३६.७१ प्रतिशतले बढेको छ । स्थानीय तहले रु एक अर्ब ६७ करोड ५० लाख नौ हजारको लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन् । धनुषा, सर्लाही, बझाङ र  महोत्तरीका छ स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएका हुन् । 
 
महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माका अनुसार सङ्घीय कार्यालयको रु ४६ अर्ब ४८ करोड आठ लाखमध्ये खानेपानी, शहरी विकास र  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको परीक्षण भएको बेरुजु रु १५ अर्ब ९२ करोड ८७ लाख  छ । 
 
व्यापार घाटा निरन्तर वृद्धि
 
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आव २०७४/७५ मा रु ११ खर्ब ६३ अर्ब ८६ करोड बराबरको व्यापार घाटा भएको छ । आव २०७२/७३ मा रु सात खर्ब १० अर्ब एक करोड घाटा थियो । गत दुई आर्थिक वर्षको व्यापार घाटा वृद्धि प्रतिशत ६३.९२  छ । उच्च आयात र न्यून निर्यातका कारण व्यापार घाटा बढ्दै जाँदा भुक्तानी सन्तुलनमा समेत प्रभाव परेको छ ।