काठमाडौँ (रासस) । सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिई गरिने पत्रकारिता प्रेस स्वतन्त्रताको मर्यादाभित्र नरहने बताएका छन् ।
नेपाल प्रेस इन्स्टिच्यूट र नेपाल प्रेस काउन्सिलको सहकार्यमा आयोजित पत्रकारिता प्रशिक्षणको ३५औँ समूहको उद्घाटन समारोहमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले सञ्चार क्षेत्रमाथि प्रश्न गर्दै भने, “अन्यायविरुद्ध बोल्ने पत्रकारिताको धर्म हो तर हिंसा गर्न पाउनुपर्छ वा हिंसा गरेको ठीक छ भनेर लेखिनु स्वतन्त्रतामा पर्छ कि पर्दैन ? रेडियोमा बसेर बन्द र हिंसा गर्न पाइन्छ भन्ने अनि पत्रकार पक्राउ परेमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले विरोध गर्ने ? यो कस्तो संस्कार हो ?”
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहलाई लक्षित गर्दै उनले बम र बन्दूक त्यागेर आएमा सरकार वार्ता गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै भने, “बममाथि सुतेर वार्ताको कल्पना गरिन्न । बम निस्तेज गरेर आउनुस्, बकाइदा वार्ता हुन्छ ।”
मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन खोज्दा बन्द गर्न खोज्यो भनिएको गुनासो गर्दै एकपटक दर्ता गरेपछि निरन्तर नभए पनि त्यो पत्रिका रहिरहने स्थितिमा समीक्षा गर्न आग्रह गरे ।
सञ्चारमाध्यम अहिले कम्पनी रहेको र भोलि उद्योगमा जाने भएकाले उद्योगकै मान्यताबाट अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, “उद्योगमा गएपछि मजदूरलाई ज्याला नदिए कारवाही हुन्छ । छुट लिन उद्योग चाहिने र नचाहिएको काम गर्न प्रेस स्वतन्त्रताको छाता ओढ्न पाइने कि नपाइने ?”
आफ्ना मनको कुरा भन्न डराउने अनि नभएका कुरा लेखेर हल्ला मच्चाउने स्वतन्त्र प्रेस हुन नसक्ने जिकिर गर्दै उहाँले सञ्चारले समाजलाई कता जानेभन्दा लाने भन्ने तागत राख्ने भए पनि मिडियाले मर्यादा गुमाएमा नागरिकले विश्वास नगर्ने स्पष्ट गरे ।
उनले मर्यादाको उल्लङ्घन गरेर वा देशलाई सरापेर गरिने पत्रकारिता समाज निर्माणको मियो बन्न नसक्ने र त्यो भाँडतन्त्रको दृष्टान्त हुने जनाउँदै स्वतन्त्रताको सीमा नभए पनि मर्यादाको सीमा हुने भएकाले समाजको जीवन्तताको पेशा पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामा अराजकता हावी हुन नहुने आग्रह गरे ।
सरकार श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न, पत्रकारहरूलाई सुविधा दिन र सञ्चार क्षेत्रमा सुधारका नयाँ कानून ल्याउन लागिपरेको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
काउन्सिलका कावा अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको विषयमा उजुरी बढिरहेको पाइनृु प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भएको उदाहरण भएकोे बताउनुभयो । उहाँले अनलाइन न्यूज पोर्टलमा विकृति देखिए पनि काउन्सिलको विद्यमान ऐनले त्यस्ता मिडियालाई कारवाही गर्ने क्षेत्राधिकार नदिएको गुनासो गर्दै प्रेस पास दिने र गल्ती गरेमा निलम्बन गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिनुपर्ने तथा प्रेस इजलास गठन हुनुपर्ने माग गरे ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले आतङ्ककारी काममा पत्रकार संलग्न भएको पाइएमा सप्रमाण सञ्चारमाध्यमको परिसरबाट नभई बाहिरबाट नियन्त्रणमा लिन सुझाव दिए ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले मानिसको जीवनपद्धति सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र मर्यादालाई सन्तुलित दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ पत्रकार गोकुलप्रसाद पोखरेलले प्रशिक्षणले मर्यादित पत्रकारिताका लागि भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । इन्स्टिच्यूटका अध्यक्ष नीलकण्ठ उप्रेतीले सरकारसँग सहकार्य गरेर पत्रकारिता क्षेत्रमा आधुनिकता र थप विकासका लागि संस्थाले काम गरिरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया