प्रवास

नेपालीले पाएको टीपीएस जुन २४ पछिपनि कायम रहने

372 पटक पढिएको

टीपीएसमा अमेरिका वस्दै आएका करिव ९ हजार नेपालीलाई राहत

12th Mar 2019, Tuesday | २०७५ फाल्गुन २८, मंगलवार २१:४९
हिमालयखवर संवाददाता-
अमेरिका । अमेरिकी अदालतको आदेश नआउंदा सम्म नेपालीले पाएको टेम्पोररी प्रोटेक्ेटड स्ट्याटस (टीपीएस) कायम रहने भएको छ ।
 
नेपाल र होन्डुरसको टीपीएस सम्वन्धि मुद्दामा प्रतिपक्ष अमेरिकी सरकारसंग अदालतवाट अर्को निर्णय नआउंदा सम्मका लागि यो निरन्तरता दिइने सम्झौता भएको हो ।
 
यसले टीपीएसमा रहेका करिव ९ हजार नेपालीको तत्कालको संकट टरेको छ । नेपालीको टीपीएसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर प्रर्दशन लगायत विभिन्न दवाव मुलक कार्यक्रम गर्दै आएको सामाजिक संस्था अधिकारले आफ्नो फेसबुकमा मार्च १२ मा नायन्थ सर्किट अदालतमा यस सम्वन्धि सम्झौता भएको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ ।
 
यसले गर्दा नेपालीले पाएको टीपीएसको समयावधी जुन २४ २०१९ वाट स्वत लम्बिएको हो । अधिकारका अनुसार हाल टीपीएस हुनेले कुनै एक्शन लिनु या कुनै कदम चाल्नु पर्दैन । उक्त संस्थाको सुझाव छ, धैर्य पुर्बक हाल जसरी काम गरिरहनु भएको छ र टीपीएस को सुविधा मार्फत जनु आधारमा रहि रहनुभएको छ, निर्धक्कसंग त्यसलाई निरन्तरता दिनु होला ।
 
अधिकारले यो मुद्दामा सुनुवाई समय अहिलेसम्म तय भईनसकेको जनाएको छ । टीपीएस पाएका नेपालीले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दावी गर्दै केही साता अघि अमेरिकी सरकार विरुद्ध क्यालिफोर्निया अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यस अघि होन्डुरसका टीपीएस धारीलेपनि यस्तै मुद्दा दायर गरेका थिए । अहिले यी दुवै मुद्दालाई एकैपटक हेर्ने सहमती भएको हो । अदालतमा मुद्दा रहेकाले फैसला नहुदां सम्म टीपीएस पाएकाको अवस्था यथावत रहने अमेरिकी सरकारले निर्णय गरेको थियो । यही आधारमा नेपालीको टीपीएसले निरन्तरता पाएको हो ।
 
अधिकारका अनुसार अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेको अवस्थामा पनि थप कानुनी उपचार गर्न पाइने भएकाले प्रकृया पुरा हुन करिव २ बर्ष लाग्न सक्छ । त्यस अवधिसम्म टीपीएस पाउने नेपाली अमेरिकामा बस्न र काम गर्न वाधा पर्दैन । पहिलो उजुरीमा नेपाली पक्षको जित भएमा मुद्दा पुन जिल्ला अदालतमा फिर्ता जाने छ र टीपीएस अन्त हुने मिति हालको लागि स्थगित हुने अधिकारले जनाएको छ ।
 
अमेरिकी सरकारले मे १० तिर यसको आधिकारिक घोषणा गर्ने अधिकारले जनाएको छ । हाल टीपीएस भएकाको स्वत नविकरण हुने  यसमा कुनै दरखास्त वा शुल्क तिर्नु नपर्ने पनि अधिकारले जनाएको छ । तस्बिर : सामाजिक संजाल/अधिकार