काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार र स्वतन्त्र मधेस आन्दोलनका अभियन्ता सीके राउतबीच भएको ११ बुँदे सम्झौताबारे प्रष्ट्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग गरेको छ ।
कांग्रेसले सहमतिको दोस्रो बुँदा र चौथो बुँदाका आशय प्रष्ट्याउन ओलीसँग माग गरेको हो । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्विट गर्दै सहमतिका बारेमा देशलाई मूर्तरुपमा प्रष्ट्याउनु प्रधानमन्त्री ओली कर्तव्य भएको बताएका छन् ।
‘नियतमा शंका नगरौं तर सरकार–सीके सम्झौता नियतअनुरुपको व्याख्यामा दुर्घटित नहोस् १ दोस्रो बुँदा भन्छ– ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’, चौथो बुँदा बोल्छ– ‘स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार आत्मसात् गर्न,’ उनले ट्विटरमा प्रधानमन्त्रीको नामको ट्विटर ह्याण्डललाई ‘मेन्सन’ गर्दै भनेका छन्, ‘देशलाई मूर्त व्याख्या उपलब्ध गराउनु यहाँको परम कर्तव्य हो ।’
सरकार र राउतबीच भएको सहमतिको २ नम्बर बुँदामा ‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं ।
नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।’
यस्तै सहमतिको ४ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ– ‘सामाजिक न्याय, समानता र सद्भाव हाम्रो साझा उद्देश्य हो । हामी तराई–मधेशलगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकारसम्पन्न तुल्याएर तराई–मधेश लगायत समग्र देशको विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं ।
यस्तै,, संविधान प्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्न र तराई–मधेशलगायत समग्र देशमा सुशासन कायम गर्दै समानता र समाजवाद कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’
आज राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राउतले सरकारसँग भएको सहमतिको दोस्रो बुँदामा स्वतन्त्र मधेस गठनबन्धनले उठाउँदै आएको माग जनमत संग्रहद्वारा छिनोफानो गर्न राज्य पक्ष तयार भएको बताएका थिए ।
देश टुक्र्याउने खेल र ध्वंसात्मक गतिविधि गरेको अभियोग लागेको राउतले लोकतान्त्रिक विधि र शान्तिपूर्ण राजनीतिका माध्यमबाट अघि बढ्न तयार रहेको उद्घोष गरेका छन् । विसं २०६९ जेठ ८ गतेदेखि अर्धभूमिगत रही पृथकतावादी गतिविधि चलाइरहेको आरोप लागेका डा राउतको गठबन्धनसँग आज भएको राजनीतिक सहमतिलाई मुलुकलाई विकास र समृद्धिमा अघि बढाउन सन्दर्भमा ऐतिहासिक घटनाका रुपमा हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया