राजनीति / समाज

सदरमुकामको विवाद संवैधानिक इजलासमा

38 पटक पढिएको

11th Feb 2019, Monday | २०७५ माघ २८, सोमबार ०५:२२
रुकुम  । रुकुम (पूर्व)को सदरमुकामसम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतको सोमबारको पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला गरेको हो । यस मुद्दामा अब संवैधानिक इजलासले फैसला गर्नेछ । 
 
संविधानसँग बाझिने खालका मुद्दालाई सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा पठाउने गरेको छ । सरकारले निर्माण गरिसकेको र उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित मुद्दामा सर्वोच्चमा लामो समय बहस गर्दै अन्ततः सर्वोच्च अदालतमातहतको संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो । 
 
मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइए पनि संवैधानिक इजलासले पेसी तोकेको छैन । आज संवैधानिक इजलासले पक्ष र विपक्षलाई बोलाएको छ । संवैधानिक इजलासले आजै पेसी तोक्ने छ । २०७४ माघ १७ गते परेको रिटमाथि छलफल गर्न १७औँ पटक पेसी तोकेको थियो । गत वर्षको माघ ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रुकुमकोटमा रहेको सदरमुकामलाई पृथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका १२ को गोलखाडामा सार्ने निर्णय गरेको थियो । 
 
त्यस निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले गत वर्षको माघ १७ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । सरकारले उक्त रिटमाथि छलफल गर्न पटकपटक पेसी तोक्दै आएको थियो । सर्वोच्चले सोमबारको छलफलबाट सदरमुकाम विवादलाई फुकाउने विश्वास गरिएको थियोे । 
 
सर्वोच्चले रुकुम ९पूर्व० को सदरमुकामको विवादलाई पूर्ण इजलासका रूपमा आइतबारको दैनिक पेसीको पहिलो नम्बरमा राखेको थियो । रुकुम ९पूर्व० मा विगत एक वर्षदेखि सदरमुकामको विवाद चर्किएको छ । सरकारले
गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने निर्णय गरेकै दिनदेखि रुकुमकोट र आसपासका नागरिक आन्दोलनमा छन् भने पछिल्लो चरणमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै गोलखाडावासी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् जसका कारण अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोटमा एक हप्तादेखि अघिबाट गरिएको निषेधाज्ञा जारि छ । 
 
सदरमुकाम रुकुमकोट हुनुपर्ने र गोलखाडामा हुनुपर्ने मागसहित दुवैपक्ष आन्दोलनमा उत्रिएपछि जिल्ला प्रशासनले गत आइतबारदेखि रुकुमकोटमा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । 
 
धेरैले सोमबारको छलफलबाट विवाद टुङ्गिने अनुमान गरेका थिए । सर्वोच्चले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि विवाद अझै लम्बिने भएको हो । एक वर्षसम्म सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि यस मुद्दाको छिट्टै छिनोफानो हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरिएको छ । रासस