काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अयजराज सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानीबाट निकालेको रकम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खातामा जम्मा गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा र न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार जारी गरी बिहीबार सार्वजनिक गरेको लिखित आदेशमा सुमार्गीलाई वैदेशिक लगानीबाट आएर निकालेको रकम पुनः सो खातामा जम्मा गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “कानूनबमोजिम रकम नेपाल भित्र्याइएकोे हो वा होइन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित्त अवस्थामा हुँदा कानूनबमोजिम जे जस्तो कारवाही र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो अपनाइ सो रकम इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा राख्नु, राख्न लगाउनु ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफमा रकम पठाउने अजयराज सुमार्गी र प्राप्त गर्ने उनकै स्वामित्वको मुक्तिश्री कम्पनी रहेकाले विदेशी ऋण भन्नसक्ने अवस्था नभई शङ्कास्पद देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “रकम पठाउने व्यक्तिको नाम अजयराज सुमार्गी पराजुली भन्ने देखिएको तथा रकम प्राप्त गर्नेको नाम मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालि भन्ने देखिएको हुँदा एकै व्यक्तिले निजसँग सम्बन्धित कम्पनीले प्राप्त गर्ने गरी विदेशबाट ऋण लगानी भनिएको रकम पठाएको हुँदा उक्त कारोवार शङ्कास्पद देखिएको छ ।”
यस मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनी लउन्डरिङ० निवारण ऐनअन्तर्गतको कारवाही चलाउनुपर्ने देखिएकोसमेत आदेशमा उल्लेख छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले यही पुस १० गते सो सिमेन्ट उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानी रकम नरोक्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । संयुक्त इजलासको आदेशले सुमार्गीले निकालेको रकम पुनः खातामै राख्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यही पुस २४ गतेको सुनुवाइपछि पहिलो सुनुवाइमा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो ।
जोशीको इजलासले सो उद्योगको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको ७५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी नरोक्न राष्ट्र बैंकलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सुर्खेतमा रहेको सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न चार करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सुमार्गीको खातामा जम्मा भएको थियो ।
प्रतिक्रिया