चितवन । चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले अस्वाभाविक कर वृद्धि गरेको विरोधमा सात दलले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरेपछि कर समायोजन भएको छ ।
मंगलबार रत्ननगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गत असार १० गते सम्पन्न तेस्रो नगरसभाले वृद्धि गरेको एकीकृत सम्पत्ति कर नगरपालिकाको कात्तिक २८ गतेको विशेष नगर परिषद्बाट घटाएको नेपाली कांग्रेस रत्ननगरका नगरसभापति रुपनराज घिमिरेले जानकारी दिए ।
विशेष नगरसभाले एकीकृत सम्पत्ति करसहित विभिन्न शीर्षकमा कर समायोजन गरेको घिमिरेले बताए ।
तेस्रो नगरसभाले एकीकृत सम्पत्ति करमा १६ सय प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेपछि नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, नेकपा माले, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक), राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा र नयाँ शक्ति पार्टीले गत साउन १४ गते संयुक्तरुपमा विरोध जनाएको थियो ।
संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका घिमिरेले असहमतिका ११ बुँदामध्ये करको दरमा भएको अस्वाभाविक परिवर्तनलाई नगरपालिकाले सम्बोधन गरेको र बाँकी बुँदाहरु पनि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर वैज्ञानिक र व्यावहारिक दृष्टिकोण राखेर अघि बढ्न आग्रह गरे ।
संघर्ष समितिले नगरभित्रका पुराना सवारीसाधनलाई लिलामी नगरी अलपत्र छाडेको, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् नगरेको, शिक्षा नियमावलीको मर्म र भावनाविपरीत विद्यालयमा हस्तक्षेप गरेकोलगायतका माग राखेको थियो ।
नगरको करको दर र दायरालाई वैज्ञानिक बनाउन कर विज्ञहरुले प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिएका थिए । प्राध्यापकद्वय सुरेन्द्र रेग्मी, रामेश्वर भट्टराई र राजनीतिज्ञ डम्बर पुरीलाई कर समायोजन गर्ने जिम्मेवारी दिइएकोमा उनीहरुले नगरपालिकाको राजस्व लक्ष्यमा फरक नपर्ने गरी चार किसिमका जग्गाको प्रकृतिअनुसार मूल्यांकन समायोजन गरेका थिए ।
कर विज्ञ रेग्मीले जग्गाको प्रकृतिअनुसार ५८ प्रतिशतदेखि २५० प्रतिशतसम्म कर लगाइएको बताए । साथै, उनले कर वृद्धिभन्दा करको दायरा बढाउन उपयुक्त रहेको सुझाव दिएको बताए । रत्ननगरमा नगरपालिकाको स्वामित्वबाहेक ८ हजार ९६७ विगाह जग्गा रहेकोमा ३५ प्रतिशत करको दायरामा समेटन नसकेको उनले बताए ।
नेकपा मालेका नगरअध्यक्ष रामहरि लम्सालले स्थानीय निकायमा रत्ननगर नगरपालिकाबाटै कर वृद्धिको विषय उठान भएर उपलब्धिसमेत हासिल भएकोमा समर्थन गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरे ।
नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करको चौतर्फी विरोध, घेराउ, कोणसभा र रिले अनसनपछि राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक तथा उपमेयर विमला दुवाडीले कर समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।
सोही प्रतिबद्धताअनुसार विज्ञहरुको सुझावका आधारमा कर समायोजन भएको हो ।
प्रतिक्रिया