काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले प्रशासकीय अदातलको अधिकार क्षेत्रको दायरा सङ्कुचित नगरी फराकिलो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
‘प्रशासकीय अदालत दिवस–२०७५ तथा परिवर्तित समयमा प्रशासकीय अदालतको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रधानन्यायाधीश मिश्रले प्रशासकीय अदालतको दायर फराकिलो बनाउँदा सर्वोच्चदेखि अन्य अदालतमा वार्षिक कार्यबोझमा समेत नियन्त्रण हुने बताए ।
प्रधानन्यायाधीश मिश्रले भने, “प्रशासकीय अदालत विशिष्टीकृत प्रशासकीय न्यायालय भूमिकामा छ, तर यसको दायरा सङ्कुचन गरिएको छ, यसको दायर फराकिलो बनाउँदा सर्वोच्चदेखि अन्य अदालतको कार्यबोझमा समेत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।”
प्रशाकीय अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा सो अदालतको अधिकार क्षेत्र वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख भएको स्मरण गर्दै उहाँले सो अदालतको अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने विषय समयसापेक्ष र आवश्यक माग भएको आफूलाई लागेको उल्लेख गरे ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मालिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले निजामती कर्मचारीको सरुवा, बढुवालगायत विवाद मात्र हेरिरहेको हुँदा सङ्घीय सरकारमा निजामती सेवाका विवाद मात्र नभए अन्य सेवाका कर्मचारीको पनि हुँदा हेर्ने कानून बनाउने तयारी रहेको बताए ।
प्रशासकीय अदातलले निजामतीका साथै सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक सेवाका कर्मचारीका विवाद समाधानमा काम गर्ने गरी कानून आउन लागेको उनले जानकारी दिए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले निजामती कर्मचारीको सरुवा, बढुवासम्बन्धी विवादका साथै प्रहरी, नगरपालिकाका कर्मचारीदेखि लिएर सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीको मुद्दा हेर्ने गरी कानून बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव राखे ।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संविधान र कानूनले प्रशासकीय अदालतलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार स्वतन्त्र र निर्भिकताका साथ बिना दबाब काम गरेको बताए ।
विधिको शासन कायम गराउने, सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने र कर्मचारीको विशिष्टीकृत विकास गर्ने उद्देश्यका साथ २०४४ सालदेखि निजामती कर्मचारीका विवादको समाधान प्रशासकीय अदालतले गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया