विचार / ब्लग

नेपालको संविधान २०७२: गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि अवसरका क्षेत्र र दायित्वका पाटाहरु- बलायर ‘प्रत्याशी’

प्रकाशित |
नेपालको बिविधतायुक्त विशेषताहरुलाई आत्मसात गर्दै बिभिन्न लिङ्ग, जातजाती, भाषा, धार्म, सांस्कृतिक एवम् भौगोलीक विभेदको अन्यसंगै आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय एवम् समानुपातिक समावेशी र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पलाई आफ्नो प्रस्तावनामा समेट्न सफल नेपालको संविधान २०७२ आफैंमा एक युगको समाप्तिसंगै प्राप्त मूल्य र मान्यताको जगेर्नाको संगालोको हो आज संघर्षपूर्ण कर्यान्वयनको क्रममा छ ।  
 
संविधानको कार्यान्वयन पक्ष आफैमा एक जटिल अभ्यास हो । संक्रमणकालमा रहेको संविधानलाई सवै क्षेत्रको सहयोग र सुझावहरुको गरुरी रहन्छ । यो समय भनेको जसले पनि धमिलोपार्न सक्ने अवस्था हो यस्तो परिस्थितीमा जनताहरुलाई भड्काएर निहित स्वार्थका खातिर धमिलो पानीमा जाल थाप्ने धेरै हुनसक्छन जसका ज्वलन्त उदाहरण सिक्किमको विलय, सुडान टुक्रिनु जस्ता घट्ना हामीमाझ ताजै छन । 
 
संविधान आफैमा साध्य र साधन हैन । आम नागरिकको नैतिकवल, ऐनकानूनको परिपालना एवम् समय सापेक्ष परिमार्जनले कमिकमजोरीहरु क्रमस खार्दै लैजाने गर्दछ । वर्तवान नेपालको संविधानका सवालमा पनि हाल वजारमा जुन किसिमले टिकाटिप्पणि गरिएका छन् ती सतही एक अपरिपक्व राजनेताले जनतालाई निहित स्वार्थका लागि गुमराहमा राख्न रचेका प्रोपोगोण्डाको दोस्रो रुप हो भन्दा फरक नपर्ला । नत्र बहुलवादमा विश्वासगर्ने सवैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो एक पटक बनेको संविधान सधैको लागि हैन तर परिवर्तनीय संविधानका गुण बोकेको दस्तावेजमाथि सवै पूर्णता एकै पटक खोज्नु सायद सम्भवको कुरा पनि हैन । भने राष्ट्रिय अखण्डता, नेपालको सार्वभौमिकता एवम् जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलनमा बखेडा गर्नु भनेको आफैंलाई धोका दिनु हो ।
 
संविधानका केहि कमि-कमजोरी र  यसमा भएका सवल पक्षहरुको जनस्तरसम्म पुग्न नसकेका कारण हाल केहि मानिसहरु रुष्ठ देखिन्छ। यो संविधान कैयौ नेपालीहरुको बलिदानको  ईतिहाससंग गाँसिएको छ तर नेपालीको लागि बनेको यो महत्वपुर्ण दस्तावेजमा किन कोही रुष्ठ छन त ? यसमा पक्कै केहि कमजोरी छन् जसलाई सवै पार्टीले उदारताकासाथ सम्वोधन गर्नु नै पर्छ । तर राष्ट्रियताका सवालमा लोण्डुप दोर्जे नहुने गरि जायज मागको सम्वोधनले देशको उन्नतिमा सहयोग पुग्छ भने किन उदारता नदेखाउने ? । यसै प्रसंगमा संविधानले गैरआवासीय नेपालीका अधिकारहरु कसरि सम्वोधन गरेको छ? के कस्ता अवसर र चुनौतीहरु छन ? र गैरआवासीय नेपालीको दायित्व के हुनुपर्छ? जस्ता पक्षहरुको विवेचना गरिएको छ ।  
 
क. संविधानमा गैर आवासीय नेपालीहरुका अवसरहरु
 
यस संविधानमा जुन किसिमले नागरिकहरुका मौलिक अधिकारहरु जस्तै बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, संचार, न्याय, यातना, निवारक नजरबन्द, भेदभाव, सम्पतिको सुरक्षा, धर्मिक, सुचना, गोपनियता, शिक्षा, भाषा, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य, महिला, बालवालिका, दलित, जेष्ठनागरिक, सामाजिक न्याय आदि हकहरु व्दारा सवैलाई समानरुपमा जिउने अधिकार दिएको छ भने राज्यका निर्देशक सिध्दान्त, नीति तथा दायीत्वले हरेक नागरिकका अधिकारहरु प्रति राज्यको दायित्व सुनिस्चित गरेको छ । यसले नेपाली चाहे वंसजको नाताको होस या अंगिकृत होस या गैर आवासीय होस सवैलाई सवल नागरीकको रुपमा जीउन कुनै वाधा व्यबधान खडा गरेको छैन भने धारा ५१ को (ग) (१२) बमोजिम  गैर आवासीय नेपालीहरुको ज्ञान,सीप, प्रविधि र पुँजी राष्ट्रीय विकासमा उपयोग गर्ने भन्ने प्रावधानले विदेशीएका नेपालीहरुका लागि राष्ट्रिय लगानीको ढोका खोली दिएको पाईन्छ ।  
 
यस्तै किसिमले संविधानको भाग २ को धारा १० देखि १५ सम्ममा नागरिकता सम्बन्धि ब्यवस्था गरेको छ जसमा धारा १४ ले विदेशीमूलको नागरिकता प्राप्त गरेको ब्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरि नेपालको गैर-आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ भन्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ भने  यसको बन्देजात्मक सर्तमा सार्कमुलुक बाहेककालाई मात्र योग्य ठानेको छ । यसको मतलव गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाएकाले नेपालमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कानुन बमोजिम उपभोग गर्न पाउँछन् अर्थात् उनीहरुलाई जग्गाजमिन जस्ता सम्पति किनबेच गर्ने, विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने जस्ता आर्थिक अधिकार हुने प्रावधानहरुको व्यवस्था छ जो पछि कानुनले प्रष्ट गर्ने छ । जसले हरेकलाई देश प्रति दायित्वबोध गराउन र देशको निर्माणमा सहयोगी बन्ने अवसरको लागि मार्ग प्रसस्त गरेको छ ।
 
ख. संविधानमा गैर आवासीय नेपालीहरुका चुनौतिहरु:
 
संविधानको धारा २८९ मा बंशजको नागरीकता प्राप्त ब्यक्तिले मात्र राष्ट्रपती, प्र.म., सुरक्षा निकायका प्रमुख, सभामुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख लगायतका प्रमुख पदको लागि योग्य रहने प्राबधान रहेको छ । साथै संवैधानिक निकायको पदमा भने अंगिकृत नागरिकले पनि नियुक्त हुन योग्य हुने पाउने ब्यवस्था छ तर अन्य अंगिकृत नागरिकले १० बर्ष र जन्मको आधारको अंगिकृत नागरिकले ५ बर्ष नेपालमा बसोवास गरेको प्रमाणित हुनुपर्ने सम्वैधानिक प्रावधानले नारिकताको पुन:प्राप्ति र निजका सन्तानहरुले आफ्नै देशमा पनि गैरनागरिक सरहको ब्यबहारवाट पिडित भै गलत पहिचानवाट परिचितहुनु भनेको साँगुरो सोचको उपज जस्तो देखिन्छ । यसवाट एन. आर.एन.हरुको ज्ञान, सीपको उपयोगवाट राष्ट्रले फाईदा लिनु पर्नेमा निशुल्क राष्ट्रसेवा गर्छु भन्दा पनि मौकावाट बन्चित गरिएको अवस्था छ जो हाम्रा नेताहरुको दरिद्र मनस्थितिको उपज जस्तै देखिन्छ । साथै यसले धारा ५१ को ग (१२) बमोजिम  गैर आवासीय नेपालीहरुको ज्ञान,सीप, प्रविधि र पुँजी राष्ट्रीय विकासमा उपयोग गर्ने भन्ने प्रावधान संग समेत तालमेल खाएको देखिदैन ।
 
यस्तै किसिमले संविधानको धारा १९१ ले विदेशी अनुमति (ग्रिनकार्ड वा अन्य) पत्र लिएको ब्यक्ती कुनै पनि निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ती हुने पदका लागि योग्य ठहरिने छैनन तर अनुमतिपत्र त्यागेको ३ महिना पछि भने ती पदहरुमा निर्वाचन वा मनोनयन हुन वाधा हुने छैन भन्ने प्रावधान छ । यसले बिदेशमा कामगर्ने अनुमति पत्र लिएको व्यक्ती जसले आफ्नो कमाईवाट प्राप्त रकम नेपालमा जहान परिवारलाई पालिरहेको अवस्थामा गैरनागरिकको व्यवहार देखाउँदै संविधानमा नै प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश राख्नु भनेको आफ्नै दाजुभाईहरु प्रति डाढे मनले हेर्ने दृष्टिकोण हो । 
जनतालाई प्रपोगोण्डा फैलाउन, जनता लोभ्याउने चुत्थो देशभक्ती र केहि राष्ट्रवादी नेताहरुको अन्ध देशभक्तीले गर्दा आज ग्रिनकार्ड होल्डर हुन वा गैर आवासीय नेपालीहरु हुन नेपालमा फर्कि आफ्नो ज्ञानको उपयोग गर्नको लागि सहज वातावरण श्रृजना गर्नुको सट्टा सिमित अधिकारको दायरामा राखि सीपयुक्त जनसक्तीलाई पाखा लगाई राजनैतीक स्कुलिङका छाडा जनशक्तीले बनाएको भिजन (vision) विहिन खाकामा देशको भग्य खोज्दा पक्कै दुर्घटना निम्त्याउनु हो, जसको परिणाम भारतले तीन चोटी नाकाबन्दी गर्दा पनि आत्म-निर्भर बन्नु भन्दा झन पर-निर्भर बन्ने सोच तिनैले सिकाए जसले दाउरा-भोटो, बख्खु, भादगाउँले टोपीको देशवाट विदाई गरे । त्यसैले अमेरीका लगायत पाश्चात्य बिकसित देशले विश्वकै जनशक्तीलाई लोभ्याएर आफ्मो देश भित्र भित्र्याईरहेका अवस्थामा हामी भएका ऐन कानूनवाट आफ्नैं नागरिकलाई वाध्न खोजिरहेकाछौ जो हालको संविधानको प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।    
 
ग. संविधानको कार्यान्वयनमा गैर आवासीय नेपालीहरुको दायित्व:
 
नेपालको संविधानको कार्यान्वयन पक्ष अहिले संक्रमणकालवाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो समयमा जसरी विपत्ति,  दैविप्रकोप र माहाभुकम्पमा गैरआवासीय नेपालीहरुले सहयोग गरेका थिए त्यो भन्दा पनि बढी सहयोग राष्ट्रलाई अहिले परेको छ । नेपाली मनले सेवाको भावनाले देशका खातिर दिगो विकासका पुर्वाधारहरुमा सहयोग र एकबध्दता देखाउन सक्नु पर्दछ । 
 
हाम्रा सोचहरु बृहत्तर नेपालको विकासको समग्र खाका दिन सक्ने हुनु पर्छ । राजनैतिक स्कुलिङबाट दिक्षित नेताहरुलाई सदमार्गमा डोरयाई भविष्यको जनशक्ती प्रवाहको केन्द्रको रुपमा गैरआवासीय नेपाली संगठनले अहिले देखि नै आफ्नो खाका तय गर्नु पर्छ नत्र केहि राहतका पोका बितरणले तल्कालको क्षणिक देशभक्ती दर्शाउनेमात्र हुनसक्छ जो राजनैतिक स्कुलिङको देशभक्ती भन्दा खासै फरक मान्यता राख्दैन ।
 
देशलाई सोच र अर्थ दुबैको आवस्यकता परेको अवस्था छ । केहि गैर आवासीय संगठनका उच्चतहमा रहेका नेतृत्व बर्गले ब्यक्तिगतरुपमा धेरै सामाजिक काम गरेको दिनहुँ मिडियाहरुले प्रकाशन गरेको पाईन्छ । यो साह्रै उत्तम सेवा हो तर समाज सेवा संगै राष्ट्रसेवाको भावले प्रतेक गैरआवासीयहरुलाई संगठित गरि सवैको सामूहिक सुको मोहरको पुँजीले देशमा ठुला कलकारखाना, सडक, खानेपानी, बिजुली जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरि देश बिकासमा सरकारको काँधमा काँध मिलाउन सक्नु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । केवल बैयक्तीक लगानीले नाफामूलक ब्यापारीक दृष्टिकोणवाट गैरआवासीय संगठनका नेतृत्व बर्गले जे जति स्कुल, अस्पताल, होटल या अन्य ब्यबसाय संचालनमा ल्याएका छन ति देखाउने सेवा मात्र हुन । र यिनकै नाम र कामले धेरैले राजनैतिक तहको उच्च ओहदाका ब्यक्तीसंग सम्पर्क बढाउदै उल्टै कर छुट लागायतका नाजायज फायदाहरु लिएका छन भने नेपालमा रहेका नातागोताको कमाई खाने सेवा संचालन गर्दै गरेका धेरै उदाहरण छन जो राष्ट्रसेवाको नाममा ठगी काम हो र यस्ता क्रियाकलापहरु तत्काल रोकि देश प्रतिको सच्चा बफादारीमा सवै (धनि र गरिव) गैरआवासीय नागरिकहरुलाई संलग्न गराउन सक्नु पर्छ ।
 
अन्त्यमा नेपलको संबिधान २०७२मा उल्लेखित प्रवधानहरुको थप कानूनी ब्याख्या र सहयोगी ऐन-कानूनको निर्माण गर्नु परिरहेको जटिल अवस्थामा संविधानमा रहेका अवसर र चुनौतीका सन्दर्भमा नेपालमा रहेका राजनैतिक दलहरुले जनता समक्ष जान नसकेकोले वर्तवान परिस्थितिको श्रृजना भएको देखिन्छ । करिव ७ दशकको नेपालीहरुको चाहना र ८ वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको दस्तावेजलाई जनतामाझ प्रबोधिकरण गरेको भए र सवै क्षेत्रका सुझावहरु संकलन गर्न सकेको भए सायद हालको परिणाम फरक हुन्थ्यो होला । 
 

हिमालय खबर

हिमालय खबर -

थप »

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया