मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

विचार / ब्लग    

नेपालको आन्तरीक मामिलामा औचित्यहिन भारतको हस्तक्षेप? बलायर “प्रत्याशी”

नेपालको आन्तरीक मामिलामा औचित्यहिन भारतको हस्तक्षेप? बलायर “प्रत्याशी”


आज नेपालीहरुले २००७ सालको क्रान्तिको चाहना बमोजिमको आफ्नो सम्वैधानीक अधिकार पाएका छन । जो ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनताको प्रतिनिधित्व भएको संबिधान सभावाट पास भएको  छ । एक प्रजातान्त्रिक प्रकृयाबाट बनेको संबिधान आज जनताको सामु ल्याउने तमाम नेपाली योध्दाहरु यसका श्रेयका पात्र छन । हो ! कुनैपनि देशको  संबिधान सतप्रतिशत ठिक हुन्छ भन्ने हुदैन र प्रजातान्त्रिक अभ्यासका क्रमबाट क्रमस खारिदै जान्छ । जे होस नेपाली देशभक्तहरु, जसले बिभिन्न बाधा अबरोधका बावजुतपनि नेपालीलाई संबैधानिक निकास दिन सफल भए, वहाँहरुलाई साधुवाद छ ।

 

नेपालीहरुले यो अवसरमा खुशीयाली बाड्नु पर्नेमा  मन रुवाउने काम भइरहेकोछ । एक स्वयत्त राष्ट्रको नागरीकलाई हेपाहा पाराले धम्काउने र तर्साउने काम गरिदैछ । कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको नागरिकलाई उसको आन्तरीक मामलामा कसैले हस्तक्षेप गर्दा पाच्य हुन सक्दैन । तर आज प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको दुहाई दिईरहेको भारतले नेपाल प्रति खुलेआम दादागिरी देखाउदै प्रजातान्त्रिक अभ्यासवाट बनेको नेपाली जनताको संबिधान प्रति हप्तैपिच्छे प्रेसबिज्ञप्ति जारी गर्दै प्रजातन्त्र कै उपहास गर्नु आफैमा लज्जास्पद देखिन्छ ।

 

नेपालले सधै भारत प्रति मित्रताका हातहरु फिजाउदै आएको छ । ब्यापार घाट सहेर होस कि टनकपुर, कालापानी, सुस्ता आदि नेपाली भूमीमा देखाएको दादागिरी होस, नेपालले हालसम्म सहेकै हो । तर भारतको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत प्रष्टरुपमा देखिन्छ । नेपालको शान्ती क्षेत्र प्रस्तावमा देखाएको असहयोग देखि नेपालको जनयुध्दको पृष्ठभूमिमा बसेर माओबादी देखि तराईमा क्रियाशिल संगठनहरुको भरणपोषणकर्ता र गोलाबारुदहरुको सहजकर्ता हुदै १२ बुँदे, दिल्ली सम्झौता आदिको  मुली बनेको भारतको असली पहिचानको लागि नेपालसंग हालसम्म गरेका तलका हर्कतहरुको विवेचनागरि भारतप्रतिको भावी दृष्टिकोण बनाउनु जरुरी छ: 

 

१.      बेलायती ईष्टइण्डीयाले मुगल साम्राज्यको अन्त्य गरी भारतलाई बेलायतको उपनिबेशका रुपमा स्थापित गरेपछि नेपालसंग  सन १८१४-१८१६ सम्मको लडाई भयो । उक्त लडाईमा नेपाल अधिनस्त मेची नदी पूर्वको टिष्टा र महाकाली पश्चिमको किल्लाकाँगडा लगायत हाल नेपालको स्वामित्वमा रहेको तराई देखि  दक्षिणको ईलाहावाद सम्मको भु-भाग गुमाउनु परयो । अनन्त: नेपालले अंग्रेजसंग यूध्द जित्न नसक्ने अवस्था देखेपछि ४ मार्च १८१६ मा बेलायतसंग सुगौलीको सन्धी गरी युध्दको अन्त्य भयो । उक्त सन्धी अनुसार नेपालले कुनै पनि हातहतियार ल्याउँदा बृटिश सरकारलाई हानी नहोस भन्ने हिसावले भारतमा रहेको चिफ कष्टम अफिसरको सर्टिफिगेट लिई काठमाण्डौ सम्म पुरयाउने छ भन्ने एउटा धारा छ । बेलायती शासनको अन्त्य संगै उक्त सन्धिको औचित्य सकिंदा पनि नेपालले उल्टै भारतवाट गुमेको राज्यको दावी गर्नु पर्नेमा नेपाललाई सुगौली सन्धीको नाममा धम्क्याउनु भनेको बृटिश राजमा पनि स्वतन्त्र रहेको देशमाथीको धावा हो जो नेपालीको लागि सह्य हुदैन । हैन भने जवाफ भारतले दिनु पर्छ अंग्रेजले छोडे पछि नेपालको गुमेको भू-भाग फिर्ता नपाउनुको कारण के हो ? र  अंग्रेजसंग गरिएको सन्धी किन भारतको सरोकारको बिषय बन्न गयो ?

 

२.      सन १९५० को सन्धीव्दारा भारतले नेपाललाई अर्को झुक्याउने काम गरेको छ । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमसेरको शासनको अन्तिम ३ महिनामा भारतले च्याँखेदाउ थापेर राणा शासनको आयू लम्व्याउन शान्ती तथा मैत्री सन्धी गरयो । जसमा भारतीयहरुले नेपालमा जग्गा-जमिन खरिद र ब्यापार बिजनेस गर्न पाउने लगायत सैनिक उपकरण खरिद सम्बन्धमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिन्छ । त्यसैको प्रभावको एक अंश तराईका जिल्लाहरुमा प्रत्यक्ष अहिले देखिएको छ जो नेपाली नागरिकताको सहजताको कुरा उठाईरहेका छन । नेपालमा राणा शासन हटेर पंचायती व्यबस्थाको अन्त्यसंगै वहुदल हुदै संघिय शासनमा गएको अवस्थामा पुरानो सन्धी सम्झौतालाई परिवर्तित समाजिक तथा राजनैतीक परिवेशमा स्वीकार गर्न सकिने आधार के ?

 

३.      बि.सं.२०४४ सालमा सदियौं मेघालयमा वसोवास गरेका नेपालीमूलका बासिन्दा भारतवाट लखेटिदा नेपालले अप्रत्यक्ष रुपमा बिरोध गरयो । त्यहि समयमा नेपालले चीन बाट केहि हातहतियार खरिद पनि गरयो । यीनै परिदृष्यमा बि.स. २०४५ सालमा सकिएको पारवहन सन्धीलाई नवीकरण गर्न नमानेर भारतले एकतर्फी आर्थिक नाकावन्दी गरयो । फलस्वरुप नेपालीहरुले करिव ११ महिनाको कष्टकर जीवन विताए । एक स्वतन्त्र राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धी अनुसार भूपरिवेष्ठित मुलुकले स्वतः प्राप्त गर्ने पारवहन सुविधालाई अन्तराट्रिय मान्यता अनुसार नदिएकोमा नेपाललाई क्षतीपुर्ती दिनु पर्नेमा फेरि अहिले आएर २१सौं सताव्दीमा पनि नाकाबन्दी गर्नु कत्तिको न्यायसंगत छ ? के नेपालीहरुको लागि अन्तराष्ट्रिय न्यायलयका ढोकाहरु खुला छैनन र ? बारम्बार नेपालीहरुलाई सास्ति दिदा किन मौन रहन्छ राष्ट्र संध ?

 

४.      जब जब नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता हुन्छ भारतले अनेकन बहानामा नेपालका प्राकृतिक श्रोतमाथि आँखा लगाउने गरेको पाईन्छ फलस्वरुप कोशी, गण्डक, महाकाली र टनकपुरमा एकलौटी राज गरेको छ । अहिले पनि  नेपालका केही भारत परस्त नेता र उनका दलहरुलाई उचाल्दै किचलो मचाउने काम भएको छ जो कुनैपनि राष्ट्रवादीका लागि सह्य हुन सक्दैन । हिजोको नेपाली समाज अनपढ थियो र नेताहरुले जे-जस्ता सन्धीमा पनि हस्ताक्षर गर्थे तर अहिलेको नेपाली समाज बेग्लै भइसकेको र नेपाली एवम् पराई नेपाली सबैले चिनीसकेको अवस्थामा झुक्याउन खोज्दा भारत कै बेईज्जत हुन सक्छ भन्ने कुरा भारतले भुझेको खै ?

 

५.      कुनै पनि देशले नागरीकता र अन्य कानुन कस्तो बनाउने भन्ने उस्को निजी सवाल हो तर भारतले अंगिकृत नागरिकता प्राप्त ब्यक्तीले नेपालको उच्च तहको नेतृत्व पाउनु पर्छ भनि तराईका केही भारत परस्त (जो संग हाल अंगिकृत नागरिकता छ) नेतालाई साथ दिनु भनेको संसारमा नै नभएको घट्ना नेपालमा गराई अर्को धोका दिन खोजेको  देखिन्छ । नत्र भने यस्तो नागरीकता भएको ब्यक्तीलाई अमेरिका जस्तो प्रजातान्त्रिक देशमा त राष्ट्रपती बन्नबाट रोक छ भने नेपालमा जबरजस्ती हस्तक्षेप गर्नुको मतलव के हो ? हैन भने भारतमा भाजपाले  सोनिया गान्धीलाई राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्री पदमा जानका लागि किन रोकावट गरेको छ ?

 

६.      एक प्रजातान्त्रीक देशका नाताले भारतले भुटानवाट लखेटिएका शरणार्थीहरुलाई आफ्नो जुनसुकै वस्तीमा ब्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो तर मानवीय सहयोग गर्नुको साटो भुटानीहरुलाई राता रात भारत कटाई नेपाल पुरयाउनु कत्तिको जायज हो ? के यस्तो गरेर भारतले बिगतका नेपालका सन्धिहरुको परिपालन गरयो त ? के यो नै हो मानव धर्म ? भुटानको श्रोतको दोहुनु गर्न मानवीय वस्तीहरु नै उठाउदै आफ्नो वाटो हुदै नेपाल पुरयाउनु न्याय संगत छ कि छैन ? सोझा नेपालीहरुको वस्ती नै उजाड गर्ने प्रति किन मौन रह्यो राष्ट्र संध ?

 

७.      नेपालीमूलका बासिन्दाहरु भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ्ग लगायत उत्तराञ्चलको कुमाउँ गढवालमा  निकै छन् । उनीहरुले पनि बेलाबेलामा स्वायत्त राज्यको माग गरिरहेको अवस्था छ । हालै पास भएको नेपालको संबिधानले तराईमा दुई-दुई प्रदेश दिन सक्छ भने भारतले किन नेपाली मुलका वासिन्दालाई एक प्रदेश पनि दिन हिचकिचाई रहेको छ ?   यदि भोलीका दिनमा नेपालले पनि उनीहरुलाई भारतले तराईमा गरेको सहयोग झैं सहयोग र समर्थन गरे भारतको हालत के हुन्छ ?   

 

८.      जनसंख्यालाई मात्र आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्रको घोषणा गर्दा नेपाल जस्तो भौगोलिक बिविधता भएको देशलाई न्याय हुदैन । भारतमा पहाड र तराईका जिल्लाहरुको जनसंख्या र भुगोलको बनावटको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ भने नेपालमा बखेडा गर्नुको मतलव के ? नत्र भने के यो सिक्किमिकरणको पूर्वयोजना त हैन ?

 

नेपालको पहिचान भनेकै अनेकता र बिबिधता हो । नेपाल एक बिबिध जातजाती, धर्म, भाषा-भाषी, सांस्कृतिक र बिबिध भूगोलले परिचित देश हो । यो पहिचान आजका दिनमा आएर बनाईएको होईन । आज देशले ईतिहाँसको नयाँ मोड लिएको बेलामा हाम्रा बिविधताहरुलाई सम्विधानले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा नयाँ सिरावाट  पहिचान र जात-जातीको नाममा लडाई छेड्नु भनेको एक स्वार्थीपन मात्र  हो । हैन भने भन्न सक्नु परयो कि – यो संबिधानको कुन पक्षले जनताको अधिकारलाई बन्चित गरेको छ ? कि यसको प्रकृया पुगेन ? नत्र भने नेपालीले आफ्नो लागि बनाएको संबिधान भारतको टाउको दुखाई किन ?

 

जहाँ सम्म तराईको अधिकारको लडाईको सवाल छ– यस संबिधानले हरेक व्यक्तिलाई सम्वैधानीक हक, अधिकार, कर्तव्यले सुनिश्चित गर्दै राज्यका निर्देसित सिध्दान्तव्दारा समावेशी समाजको परिकल्पना गरेको परिप्रेक्षामा अधिकारको लडाईको नाममा उठाईएका माग नेपालीका हुन वा अरु कसैका हुन बुझ्नु जरुरी छ ।

 

कुनै पनि देशको संबिधानले सवैका कुराहरुलाई समेट्न नसकेकोलाई अनौठो मान्नु पर्दैन । तराईले अहिले समाबेशीका नाममा जुन कुराहरु उठईरहेका छन यदि नेपालीका खातिर जायज हुन भने कुनैपनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । तर तराईका नाममा गैर नागरीकहरुको नागरीकता लगायत भारतपरस्त सात बुँदेको सिंढी चढेर कोही नेपालको राष्ट्रपति वा अन्य पदको लागि दावी गर्छ भने त्यो स्वयम् देशभक्त तराईवासीको लागि समेत पाच्य हुन सक्दैन ।

नेपालीहरुले भारतको लागि नभई नेपालको लागि बनाएको संबिधानको परिप्रेक्षमा नेपालको तराई क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालीहरुका जायज मागहरु छुटेको भए एक प्रजातान्त्रीक राष्ट्रको नाताले पक्कै पनि आफ्ना जनताका हक र अधिकार सुनिस्चित गर्नु नै  पर्छ ।

 

समावेशी संघिय शासन प्रणालीका मूलभुत आदर्शहरुलाई सर्वोपरी राख्दै बहुजाती, बहुभाषा,  बहुभेषभूषा, बहुधर्मलाई आत्मसात गरेको सम्वीधान सतप्रतिशत परिपूर्ण नभए पनि भारतको भन्दा समावेशी भएको बिज्ञहरुको ठहर छ । तर मधेसको धर्तीलाई समावेशीकरण र जातीयताका नाममा उचालेर नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै नैतिक अधिकार भारतलाई  छैन । साथै नेपालका छिमेकीहरुले नेपालको ईतिहास अध्ययन गरि यो बुझ्न जरुरी छ कि – नेपाली नत कसैको दास र गुलाम थिए नत हुनेवाला नै छन । वीरजाती गोर्खालीहरु हिमालको हिउँखाएर वाँच्न सक्छन तर कसैको अगाडी शिर झुकाउँदैनन ।