काठमाडौँ । नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षता शब्द नराख्न चार प्रमुख दल सहमत भएका छन् । संविधानमा धर्मनिरेपक्षता हटाउने र त्यसको सट्टा केही उल्लेख नगर्ने तथा राजनीतिक मान्यता पाउन दललाई निश्चित मतको सीमा (थ्रेसहोल्ड)को व्यवस्था राख्न प्रमुख दल सहमत भएका हुन् ।

 

संविधानसभाले धर्म र थ्रेसहोल्डको विवाद संवाद समितिबाट नटुंगिएपछि त्यसको जिम्मा मस्यौदा समितिलाई नै दिएको छ ।

 

मस्यौदा समितिले संविधानको विधेयक बनाउन सुरु नगर्दै धर्म र थ्रेसहोल्डको विवाद टुंगोमा पुगिसकेको दाबी कांग्रेसका एक नेताले गरे । ‘शीर्ष नेताहरूबीच भएका औपचारिक(अनौपचारिक छलफलमा धर्म र थ्रेसहोल्डको विवाद टुंगिसकेको छ’, मस्यौदा समितिमा रहेका कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘धर्मनिरपेक्षता हट्छ, थ्रेसहोल्ड रहन्छ ।’

 

देशको परिचयमा मुलुक ‘बहुधार्मिक’ भन्ने उल्लेख हुने भएकाले चार दलबीच धर्मका विषयमा अरू केही नलेख्ने सहमति भएको ती नेताले बताए । राष्ट्रिय मान्यता पाउन दलहरूका लागि निश्चित मत पाउनुपर्ने सीमा ९थ्रेसहोल्ड० संविधानमा राख्नेमा पनि दलहरूबीच सहमति भइसकेको ती नेताले बताए ।

 

‘कति प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने नभनौं तर थ्रेसहोल्ड राख्ने सहमति भइसक्यो’, ती नेताले भने । दलहरूबीच १ देखि ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डका विषयमा छलफल भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिको विषय भने टुंगिन नसकेको ती नेताले बताए ।

 

कांग्रेस पुनर्नियुक्तिका पक्षमा छैन भने एमाओवादी र एमाले पुनर्नियुक्ति छोड्ने मनस्थितिमा छैनन् । ‘यो विषय मस्यौदा समितिमा मतदानबाट पनि टुंगिन सक्छ’, कांग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘यसमा सहमति हुने छाँटकाँट अहिले देखिएको छैन ।’ दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा कार्यदलले छुटेका विषयमा समेटेर विधेयक बनाउने छ ।

 

यता मस्यौदा समितिले संविधानको विधेयक बनाउन सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको पुरानै कार्यदललाई जिम्मा दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले दुई दिनभित्र विधेयक बनाउने जिम्मा कार्यदललाई दिएको समितिका सभापति सिटौलाले जानकारी दिए । एजेन्सी