काठमाडौँ । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभासद्हरुले मस्यौदा रहेका कमजोरी सच्याउन र जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी समृद्ध बनाउन माग गर्नुभयो । प्रदेशको सीमाङ्कनसहितको प्रतिवेदन आएपछि मुलुकभर विभिन्न खालका असन्तुष्टि व्यक्त भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र मस्यौदामा अझै पनि केही द्वीविधा रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्नुभयो ।

 

छलफलमा भाग लिदै एमाओवादीका गणेशमान पुनले रुकुम र सल्यानलाई पाँचाँै प्रदेशमा राख्न, मगरात र कर्णालीलाई विशेष स्वायत्त प्रदेश बनाउन, मगरात र तमुवान प्रदेश बनाउन सकिए राम्रो हुने बताउनुभयो । सोही दलका सुरेन्द्रप्रसाद जैसवालले शीर्ष नेताले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राजनेता भएर सोच्न आग्रह गर्नुभयो । 

एमाओवादीकै हरिबोल गजुरेलले मस्यौदा सम्झौताको दस्तावेज भएकाले स्वीकार गर्नुपर्ने आग्रह गर्दै संविधान बन्न नदिने तत्वका विरुद्ध एकजुट भएर परास्त गरी तत्काल संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

 

सोही पार्टीकी कमला दोङले संविधानमा जनताका सुझाव समावेश गर्नुपर्ने, ‘महान् जनयुद्ध’ संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राख्दै पहिचानको आधारमा सङ्घीय राज्यको स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  नेकपा (एमाले) का लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल र एमालेका मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले सुर्खेत आन्दोलनलाई साम्य पार्न नेतालाई आग्रह गर्दै मौजुदा पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  सोही दलका टीकाराम चेम्जोङले लिम्बू पहिचान र सामथ्र्यलाई केन्द्रमा राखेर प्रदेश निर्माण गनुपर्ने बताउनुभयो । 

 

एमाओवादीकै सभासद् तुलसाले मगरात तथा थारुवान प्रदेश स्थापना गरी पश्चिम नेपालमा उठेको आन्दोलनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । सो दलका रेखा शर्मा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरिसकेपछि धर्म निरपेक्षताका नाममा देशमा अराजक गतिविधि गर्न नपाइने र अराजकता फैलाउन नहुने तर्क गर्नुभयो । यस्तै एमाओवादीका रवीन्द्रप्रताप शाह संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने लक्ष्य पूरा हुन लागेका बेला बखेडा झिकेर आन्दोलन गर्न नहुने केही प्रभावशाली नेताले राज्य पुनःसंरचनामा निरङ्कुश चरित्र देखाएको भन्ने आरोप लगाउनुभयो ।

 

एमाओवादीका हितराज पाण्डे, भेषकुमारी भट्टराई, दलजीत विके श्रीपाली र महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीलाई विशेष व्यवस्था गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यायापालिका र संवैधानिक आयोगमा पुनःनियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा निर्माण गरिएको सङ्घीयतासहितको संविधान जारी गर्न माग गर्नुभयो ।

 

एमालेका जितबहादुर दर्जी (गौतम)ले दलित, आदिवासी, जनजातिलाई अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध सबैले सचेत ढङ्गले प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले चार दलको अदूरदर्शिताका कारण मुलुक पछाडि परेको भन्दै भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा १४ प्रदेश बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सोही दलकी अनुराधा थापा मगरले संविधान बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको घेरामा पारिएकाले समस्याको समाधान हुन नसको बताउनुभयो । 

 

नेपाली काँग्रेसका देवकरणप्रसाद कलवारले नवलपरासीलाई खण्डित गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै क्षेत्रगत आधारमा सङ्घीय राज्य स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । काँग्रेसका सभासद् भरतकुमार शाहले बाग्लुङ, रुकुम र नवलपरासी टुक्र्याउन नहुनेमा जोड दिँदै पश्चिम नेपालमा थारु समुदायले गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । एमाओवादीका सभासद् जनार्दन शर्माले जनताले सेवा र सुविधा पाउने गरी प्रदेश बनाउनुपर्ने, अखण्डको नाममा सङ्घीय राज्य बन्न नदिने प्रवृत्तिका विरुद्ध सबैले सशक्त विरोध गर्नुपर्दछ भन्नुयो । रासस