काठमाडौँ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताले दिएका सुझाव समेटेर संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि आज भएको छलफलमा सयजना सभासद्ले भाग लिनुभयो ।

 

        समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले ‘संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन, २०७२ माथि छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भनी संविधानसभाको आजको बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

 

        उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिन १९७ जना सभासद्ले नाम लेखाउनुभएको संविधानसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रस्तावको छलफलमा भाग लिन चाहने सभासद्लाई तीन मिनेटको समय प्रदान गरिएको छ ।

 

        सो प्रस्तावमाथिको छलफलका लागि भोलिसम्मको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएपछि संविधानसभाले संविधानको परिमार्जित विधेयक तयार गर्नको लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउनेछ ।

 

        यसअघि समितिको विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन, २०७२ माथि छलफलमा भाग लिँदै सभासद्हरुले आफूहरु पक्ष/विपक्षमा उभिनु पर्नाको कारणसहितको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

 

       संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कुरा अत्यन्त जटिल भएकाले प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमतिको साझा दस्तावेजका रुपमा ल्याइएको संविधानको मस्यौदामा अनेकौँ कमजोरी र त्रुटि देखिए पनि त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गरेर लैजानुको अब कुनै विकल्प नरहेकामा अधिकांश सभासद्ले जोड दिनुभएको थियो ।

 

        हिमाल पहाड र तराईलाई तोड्ने होइन, जोड्ने काम गरिनुपर्ने, बहुजाति र बहुधार्मिक मुलुक भनेर चिनिने नेपालको जातीय विविधितालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश निर्माण गरेको खण्डमा लोकतन्त्रले छिटो स्थायित्व प्राप्त गर्नुका साथै मुलुकले समेत समृद्धि हासिल गर्न सक्ने पाटोलाई नजर अन्दाज गर्न नहुने उहाँहरुको भनाइ थियो ।

 

        केही सभासद्ले भने प्रस्तुत मस्यौदाले खासगरी आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र दलित समुदायको हकअधिकार र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेर ल्याइएकाले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने धारणा राख्नुभएको थियो । 

 

लामो समयदेखि राज्यले विभेद् गरेको जाति र समुदायलाई हरेक दृष्टिकोणबाट मूलधारमा ल्याउन मिल्दाजुल्दा जाति र समुदायको बासोबास भएको क्षेत्रलाई ध्यानमा दिएर प्रदेशको सीमा निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको भन्ने उहाँहरुको विचार रहेको थियो ।

 

        प्रस्तावमाथिको छलफलमा सभासद्हरु योगेन्द्र तामाङ, विकास लम्साल, अब्दुल रज्जाक गद्दी, टेकु नेपाली, दीपक गिरी, रामहरि सुवेदी, नरबहादुर कार्की, ध्यानगोविन्द रञ्जित, कल्पना सोव, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, जीवन परियार, निशाकुमारी साह, विष्णुकुमारी परियार, प्रतीक्षा तिवारी, दीनेशप्रसाद परसैला, आशा विक र  सूर्यप्रकाश वाला राईले बोल्नुभएको थियो ।

 

यसैगरी अखिलाल ओखेडा, मुक्ताकुमारी यादव, रामदयाल मण्डल, शिवचन्द्र चौधरी, दुर्गा पौडेल, जयन्त चन्द, काशीनाथ अधिकारी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, गणेशकुमार मण्डल, भरतकुमार खड्का, मीलनकुमारी राजवंशी, सीतादेवी यादव, धना पहरी, लालाबाबु सिंह भुइँहार, कौशर शाह, रेशमबहादुर बानियाँ, दिपककुमार कुईंकेल, दुलारी हरिजन र धनराज गुरुङले पनि छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।

 

        संविधानसभाको अर्काे बैठक भोलि बुधबार बिहान ९ः०० बजे बस्नेछ । रासस