नवलपरासी । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव योगेश भट्टराईले सविधानको अन्तिम दस्तावेज बनाउने बेलासम्म अहिले घोषणा गरिएको ६ प्रदेशलाई मिलाउन सकिने बताउनुभएको छ । उहाँले आवश्यक पर्यो भने संविधान घोषणा भएपछि पनि संशोधन गर्न सकिनेसमेत जिकिर गर्नुभयो । 

 

रेडियो सामथ्र्य ९२.१ मेघाहर्जको दाश्रो वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर कावासोतीको खानेपानी सभाहलमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

 

युवा नेता भट्टराईले प्रदेश बनाउँदा सामथ्र्य र पहिचानलाई ख्याल गरेर बनाएको भन्दै अब संघीयतामा जाँदा राज्यको पुुर्नसंरचना गर्दा नेपाल बहुभाषामा जाने र नेपाली भाषा माध्यम भाषा हुने र प्रत्येक ६ वटा प्रदेशमा बोलिने मातृभाषहरु सरकारी कामकाजको भाषा हुनेमा बताउनुभयो । 

 

उहाँले हिजोका दिनमा खास धर्म र संस्कृतिलाई राज्यले प्रोत्साहन गरेको भन्दै अब त्यो नीति परिवर्तन गरि राज्यले यहाँका सबै जातजाती र धर्मका संस्कृति भाषालाई राज्यले आफनो संस्कृति मान्ने बताउनुभयो ।

 

उहाँले अब संस्कृतिको माध्यमबाट पहिचानलाई सुनिश्चित गर्नेमा जोड दिनुभयो । एमाले प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहनुभएका नेता भट्टराईले सरकाले आफनो नीति बदलेर नेपालमा संचालित रेडियो टेलिभिजन तथा अनलाईनलाई समेत वर्गीकरण तथा अनुदान दिने नीति ल्याउनुपर्ने समेत बताउनुभयो । 

 

सरकारले अहिलेसम्म पत्रपत्रिकालाई प्राथमिकतामा राखेर वर्गीकरण गरेको र अनुदान उपलब्ध गराएको भन्दै रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाईनहरुलाई पनि अनुदान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

 

नेता भट्टराईले अब बन्ने संविधानमा प्रेशलाई अंकुश लगाउने कि नलगाउने भन्ने बहस चल्दा पार्टीको तर्फबाट, पत्रकार महासंघको तर्फबाट, संचारकर्मीको तर्फबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण भएपछि संशोधन गरि अब बन्ने संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारेन्टी हुने उल्लेख गरिएकोले अब नेपालमा प्रेसमाथि कसैले पनि प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने बताउनुभयो ।