काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमा उपत्यकाका मूल सडकमा अपाङ्ग मैत्री ४० सिटभन्दा बढी क्षमताका सवारी साधनमात्र सञ्चालन अनुमति दिने नीतिको यातायात विज्ञले स्वागत गरेका छन् ।

 

उपत्यकाका मूल सडकमा ४० सिट क्षमता बढीका सवारी साधनमात्र सञ्चालन अनुमति दिने र नयाँ दर्ता भएका साना सार्वजनिक सवारीलाई सहायक सडकमा मात्र सञ्चालन अनुमति दिइने उल्लेख छ । यातायात इन्जिनियर एवम् सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर्स नेपालका महासचिव प्रा डा सूर्यराज आचार्य मूल सडकमा ठूला सवारी साधनमात्र सञ्चालन अनुमति दिइनु उपयुक्त भएको बताउनुहुन्छ ।

 

“सिट सङ्ख्या तोकिनुभन्दा ठूला गाडीलाई मात्र मूल सडकमा सञ्चालन गरिनुपर्छ, बसको आकार सिटमा नापिनु हुन्न, अहिलेको साझा यातायातमा सिट राखेको ठीक छैन, त्यस्ता यातायातले यात्रुलाई झन दुःख हुन्छ” – उहाँले भन्नुभयो ।

 

प्रमुख सहर र राजमार्गमा सिसीटिभीको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने, राजमार्गमा विद्युतीय जाँचद्वार राखी सवारी आवागमन र जाँच प्रणाली व्यवस्थित र झन्झटरहित बनाइने नीति पनि सरकारले लिएको छ । बजेटमा सवारी चाप भएका चौबाटोहरूमा फ्लाइओभर निर्माणको पूर्व तयारी गरिने उल्लेख छ । उपत्यकाको सवारी चापलाई कम गर्न मेट्रो तथा मोनो रेल सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रु आठ करोड बजेटसमेत छुट्याइएको छ । 

 

काठमाडौँ दिगो सहरी यातायात आयोजनाका उपआयोजना निर्देशक नीरज शर्मा एक लाखभन्दा बढी यात्रु दैनिक ओहोरदोहोर गर्नेलाई मूल सडक भनी परिभाषित गर्न सिफारिस गरिएको बताउनुहुन्छ । “पचास हजारदेखि एक लाख यात्रु दैनिक हिँड्ने सडकलाई मध्यम र नौदेखि १२ मिटरका गाडी चलाउन सकिने सडकलाई सहायक सडक घोषणा गरी यातायात व्यवस्थित गर्न सिफारिस गरेका छौँ” – उहाँले भन्नुभयो ।

 

यातायात क्षेत्रका विकृति हटाउन यातायात सञ्चालनको प्रणाली नै परिवर्तन गराउन यातायात व्यवस्था विभागलाई अनुरोध गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । विभागका निर्देशक शरद अधिकारी उपत्यकाको यातायात व्यवस्थित गर्नका लागि आठवटा सडकलाई मूल, १६ वटा सडकलाई मध्यम र ४० सडकलाई सहायक सडकका रुपमा घोषणा गर्ने गृहकार्यमा लागेको बताउनुहुन्छ ।

 

यातायात व्यवसायी भने ४० सिट क्षमताभन्दा बढीका सवारी साधनमात्र उपत्यकाका मूल सडकमा गुडाउन अनुमति दिने सरकारी नीतिको विरोधमा देखिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले उपत्यकाका केही सडकमा निश्चित सवारी साधनमात्र तोक्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

 

“चालीस सिटभन्दा माथिको क्षमता भएका सवारी आयात गर्दा भन्सारमा पूरा छुट दिन लागिएको हो, ४० सिटभन्दा कम क्षमताका सवारी मूल सडकमा गुड्न नदिने नीति होइन, बजेट वक्तव्यमा गल्ती भएको भए सच्याइन्छ” – उहाँले भन्नुभयो । रासस