पोखरा । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिप्रति सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश आपत्तिजनक र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अप्ठ्यारो पार्ने खालको भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रेस चौतारी कास्कीले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सचिव ज्ञवालीले अदालतको यो आश्चर्यजनक र विवादास्पद, एकपक्षीय र नाटकीय आदेश आफ्नो अधिकारको सीमालाई ख्याल नगरेको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भविष्यमा हुने अदालतका विसङ्गति र विकृतिजन्य आदेशलाई नियन्त्रण गर्न संविधानसभाले नयाँ बन्ने संविधानमा महाअभियोग लगाउने जस्ता उपयुक्त बाटो अवलम्बन गर्ने बुँदा राख्न सुझाव दिनुभयो ।

जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमतिबाट नयाँ संविधान बन्ने सुनिश्चित भएको दाबी गर्दै एमाले सचिव ज्ञवालीले असार महिनाभित्र नयाँ संविधान जारी गरी साउन महिना लागेपछि नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

चौतारीका जिल्ला अध्यक्ष माधव बरालको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा उपाध्यक्ष रामजी लम्सालले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो । रासस