काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले आगामी निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी अवरोध भएमा आवश्यक संशोधन गरिने बताएका छन् । 

 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आगामी प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउने विषयमा प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले नेपालको इतिहासमा क्रमिकरूपमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता हुँदै आएको र आगामी दिनमा व्यवहारिकरूपमा पनि बढ्दै जाने बताए ।

 

मन्त्री कोइरालाले नीति, कानून, व्यवहार, अभ्यास र दृष्टिकोणमा कुनै अवरोध भएमा त्यसलाई हटाउनुपर्ने र अभियानात्मक तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अवरोधका स्थिति र संरचनात्मक पक्षको विस्तृत अध्ययन गरी संविधानबमोजिम कानूनी संशोधन गराउन सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  

 

उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा नेपाल पक्ष पनि भएकाले आउँदो निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता बढाउन पहल गर्न सबैको भूमिका हुने जनाए । मन्त्री कोइरालाले निर्वाचन घोषणा भए पनि निर्वाचनसम्बन्धी र अन्य कानून सदनमा ल्याइने जानकारी गराए । 

 

सो छलफलमा सांसद निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, दुर्गा पौडेल, सत्या पहाडी, दिव्यमणिराज भण्डारी, विमला विश्वकर्मा, गणेशकुमार पहाडी, नारायणप्रसाद खतिवडा, विद्या भट्टराई, तुल्सी थापा, रामकुमारी चौधरी, पवित्रा निरौला खरेल, विमला विक, आशाकुमारी विक, सरिताकुमारी गिरी, तेजुलाल चौधरी, मनकुमारी जिसी, मैनाकुमारी भण्डारी, डा डिला सङ्ग्रौला, पार्वता डिसी चौधरी, अञ्जना विसङ्खे, कमला रोक्का, मानबहादुर विश्वकर्मा, नवीना लामा, चाँदताराकुमारी, प्रेम सुवाल, महेश बस्नेत, हितबहादुर तामाङ, राजेन्द्रकुमार केसी, यज्ञराज सुनुवारलगायतले भाग लिएका थिए । रासस