बिजनेस

राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक : बैंकको व्याजदर बढ्ने

प्रकाशित |
काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले २०७९/८० का लागि शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । 

मौद्रिक नीतिले कोभिडग्रस्त क्षेत्रलाई राहत दिएको उद्योगी, व्यवसायी तथा विज्ञहरुको भनाइ छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरक–फरक व्याजदर कायम हुने व्यवस्था गरेको हुनाले उद्योगी व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ । 

बैंकिङ विज्ञ कपिलदेव सुवेदीले यसपटकको मौद्रिक नीति सरकारले मिश्रित किसिमको ल्याएको बताए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रका लागि फरक–फरक व्याजदर कायम गर्ने भनिएको छ, यो अत्यन्तै सकारात्मक देखिन्छ ।’ कोभिडबाट ग्रस्त क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटिएको हुनाले यसलाई पनि सकारात्मकरुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

आर्थिक क्षेत्रका जानकार सुवेदीले भने, ‘अहिलेको मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, आयातलाई निरूत्साहित गरिने भनिएको छ जसका कारण उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

मौद्रिक नीतिले घरजग्गाको कारोबारमा पहिलाभन्दा पनि कडाइ गरेको उनी बताउँछन् । ‘आवास क्षेत्र र खेतीयोग्य क्षेत्र कुन हो त्यसलाई मध्यनजर गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने मौद्रिक नीति आएको छ, यसबाट अझै घरजग्गाको कारोबारमा कडा हुने देखिन्छ’, सुवेदीले भने, ‘अप्रत्याशितरुपमा बढेको घरजग्गाको कारोबारले अहिलेको मौद्रिक नीतिले नियन्त्रण गर्छ ।’

उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिले उत्साहित नबनाएको बताए । उनले भने, ‘बैंकको व्याजदर साढे दुई प्रतिशत बढ्ने देखियो, उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै नीति छैन, कुनै उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत छैन ।’ उनले केही विषयमा मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीको हकमा मौद्रिक नीति चुकेको छ, तर कोभिडग्रस्त क्षेत्रलाई दिएको राहत र आर्थिक मन्दीलाई केही सम्बोधन हुने किसिमले नीति अवलम्बन भएको छ ।’

उद्योग संघ चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष राजु पौडेलले मौद्रिक नीति केही कसिलो आए पनि उद्योगी व्यवसायीलाई खसी बनाउने गरी नआएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीतिले शोधान्तर घाटालाई बढ्न दिएको छैन, यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ तर साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन भएको छैन ।’ उनले बैंकको व्याजदर बढ्ने भएको हुनाले यस नीतिले उद्योगी व्यवसायीलाई खुसी पार्न नसकेको बताए । 

उनका अनुसार मौद्रिक नीति धेरै ठाउँमा चुकेको छ, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन छैन, ऋणमा सहुलियत छैन, उद्योग दर्तामा लिने करदेखि विभिन्न झन्झटहरु कायमै छन् ।

उनले भने, ‘उद्यमीलाई कुनै राहत छैन, कोभिडग्रस्त क्षेत्रलाई राहत दिने नीति अवलम्बन गरिने भनिए पनि असोजसम्म मात्र हो । धेरै आशालाग्दो किसिमको मौद्रिक नीति छैन ।’ रेमिट्यान्स बिस्तारै बढ्दै गएको, देशमा सिमेन्ट र रड पनि निर्यात हुन थालेको, डलरको सञ्चिति, असारमा भएको पुँजीगत खर्चलगायतका कारणले तरलता अभाव बिस्तारै हट्दै जाने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा ठूला उद्योगलाई अनुगमनको संयन्त्र बनाइने भनिएको छ, यो राम्रो पक्ष हो ।’

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित भएको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार कर्जाकुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता तय गरेको देखिन्छ । 

खास के छ मौद्रिकनीतिमा ?

कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरूत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसलाई उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मकरुपमा लिएका छन् । 

साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमका लागि कर्जा पहुँच बढाई कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण क्रमशः कम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहने भनिएको छ, यसलाई पनि राम्रो पक्ष मानिएको छ । यस्तै,  निश्चित उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको व्याजदरमा अन्तर कायम गरिने व्यवस्थालाई पनि सकारात्मकरुपमा लिइएको छ । राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरको सुविधा दिएकोमा पुस मसान्तसम्म समयावधि थपिएको छ । 

सबल वित्तीय प्रणालीले मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउने हुँदा समष्टिगत विवेकशील नियमनका साथै कर्जाको गुणस्तर सुधारमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न जोड दिएको छ । त्यस्तै, भुक्तानी तथा वित्तीय कारोबारलाई डिजिटाइजेसन गर्दै वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गरी मौद्रिक नीतिको दायरा बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर र प्राप्तिको अवधि थप गरिएको छ । 

बैंकिङ विज्ञ कपिलदेव सुवेदीका अनुसार समग्रमा मौद्रिक नीति विगतको दुई वर्षको तुलनामा केही खुकुलो देखिन्छ, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुँदै गएको खण्डमा अहिले रहिरहेको आर्थिक मन्दीले केही निकास पाउनेछ । 

मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेको छ ।  काठमाडौं उपत्यकामा मूल्यको बढीमा ३० प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतसम्म मात्रै  घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइने छ । यसअघि उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था थियो ।

कोभिड–१९ को समयमा लिइएको सहुलियतलाई कटौती गरिएको छ ।  कृषि र कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर (बैंक दर) बढाइएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक दर ८.५ प्रतिशत पु¥याएको छ । यसअघि यस्तो व्याजदर ७ प्रतिशत थियो । यसले समग्र व्याजदर करिब २ प्रतिशत बढ्न सक्ने छ ।

मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा लगाएको प्रतिव्यक्ति प्रतिबैंकको सीमामा संशोधन गरी कुल १२ करोडको सीमालाई यथावत राखेको छ ।

यसैगरी उक्त कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम चार करोड लिने व्यवस्था हटाउँदै प्रतिव्यक्ति १२ करोडको सीमा राख्दै एक बैंकबाट नै उक्त सीमासम्म कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
 

हिमालय खबर

हिमालय खबर -

थप »

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया