विचार / ब्लग

नेपालको संकट र नयाँ राष्ट्रिय समझदारीको खाँचो

प्रकाशित |
‘परिवर्तन’ पछिको नेपाल प्रगतितिरभन्दा अधोगति र आजकालको भाषामा ‘श्रीलंकाको गति’मा झरिरहेको जगजाहेर भईसकेको छ । यो यथार्थ अमेरिकामा कार्यरत र बसोबास गरेका नेपालीहरूबाट पनि व्यक्त भएको सुन्नुपर्दैछ । विगत चौध वर्षको गणतन्त्रतात्मक अवधिमा नेपालमा कसैको जीत भएन, तर देश र प्रजातन्त्रले हारे, अपराधीले जितिरहेका छन् । राष्ट्रको पराजयजनक अवस्था र अपराधको ‘जीत’ मुलुकले थेग्न नसक्ने ‘परिवर्तन’ ले ल्याएको दुष्परिणाम हो । नेपालको वर्तमान दुर्दशा र खराब अवस्थाप्रति देशभित्रै रहेबसेका नागरिकहरू मात्र रुष्ट छैनन्, संसारभरि छरिएर रहेबसेका नेपालीहरू निरास, दिग्दार र चिन्तित भएको सात समुद्र पारिका भनाईबाट समेत मैले अनुभव गरेँ ।
 
आजको युगमा आधुनिक प्रविधि चलाउन सक्ने हुनुपर्छ, संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि नेपालको भाग्य र भविष्यको बारेमा सुसूचित हुन र चिन्तन तथा निष्कर्ष बनाउन सकिन्छ । अमेरिकाका सबैजसो नेपालीहरू आफ्नो मातृभूमिका बारेमा स्पष्ट धारणा र निष्कर्ष बोकेर बसेका छन् । नेपालबारे कोही पनि बेखबर छैनन् । आफूले केही गर्दा मुलुकको भलो हुन्छ भने त्यसका लागि तत्पर पनि देखिन्छन्, र परिआएको बेला गरेर देखाएका पनि छन् ।
 
गिन्ती गर्दा नेपालको राष्ट्रिय संकटका नौवटा मूल रुप देखा पर्छन्, जसको निराकरण हुनेबित्तिकै देश द्रुत गतिले प्रगतिमा लाग्ने जाने निश्चित छ– 
 
१. २०६३ र त्यसपछिका सबै परिवर्तन अभिशाप सिद्ध हुनु, (गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको निरर्थकता), 
 
२. राज्यका अंगहरूबीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन नहुनु एवं स्वतन्त्र न्यायपालिकाको समाप्ति, 
 
३. लोकतन्त्रका आउटपोस्ट ध्वस्त, 
 
४. वार्षिक वजेटअनुरुप आर्थिक गतिविधि नभएर त्यसका विपरीत महँगी, मुद्रास्फीति, मुद्राको घट्दो क्रयशक्ति र ब्यापार घाटाको भयावह अवस्था । समानान्तर अर्थतन्त्रको रुपमा कालोधन, भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, फस्टाउँदो बिचौलिया धन्धा, माफियागिरि र तश्करीको बोलवाला निर्णायक हुनु, 
 
५. देशभित्र विदेशी चलखेलको पराकाष्ठा, परराष्ट्र नीतिको अभाव, कुटनीतिक शून्यता, नेपालको साख र विश्वसनीयतामा निरन्तर ह्रास, 
 
६. सीमा अतिक्रमण र असुरक्षित सीमा, 
 
७. सत्ता हत्याउने र शक्तिशाली हुने होडबाजीमा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण, राजनीतिक अस्थिरता 
 
८. नातावाद तथा परिवारवादको बिगबिगी, योग्यता, क्षमता र इमानदारीप्रति उपेक्षा र तिरस्कार 
 
९. कर्मचारी संयन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्नुको सट्टा पार्टीकरण र स्वेच्छाचारी र स्वाभिमानहिन भरौटेहरूको क्लबको रुपमा चरम दुरुपयोग ।
     
यसो किन भयो त ? पार्टी प्रतिबन्ध वा पञ्चायतको पालामा पनि यिनै नेताहरू आ–आफ्ना पार्टीमा शीर्ष तहमा थिए । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछि पनि उनै नेताहरूको हालिमुहाली रह्यो । २०४७ सालको संविधानलाई संसारको उत्कृष्ट संविधान भनी घोक्ने–घोकाउने पनि यिनै नेताहरू थिए । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको आवश्यकताका वकिल पनि उनै नेताहरू हुन् । तर मुलुक निरन्तर अधोगतितिर झरिरहेको छ, त्यसलाई सम्हाल्ने जिम्मेवार नेता कोही भएन ।
 
छलकपट, १९ अर्ब रुपैयाँ, र राष्ट्रिय साधन–स्रोत खर्च गरेर र आठ वर्षको अमूल्य अवधि लगाएर नपुगी जालसाँजी र जसोतसो  गरेर गणतन्त्रात्मक तथा ‘समाजवादउन्मुख’ संविधानका नाममा एक थान किताब बनाइयो । गणतन्त्रको सत्ताले नै यसलाई निष्ठापूर्वक पालन गरेको होइन, संविधानका छिद्र खोजेर त्यहीँबाट आ–आफ्ना स्वार्थहरू संविधानको दायराभित्र हुल्ने निहित स्वार्थको अनियन्त्रित बोलवाला र दण्डहिनता नै आजको सबभन्दा खतरनाक कारक हो, जसले देशलाई अधोगतिमा धकेलिरहेको छ ।
 
गुटलाई फुटको आधार बनाउने र फुटेको चोइटालाई पार्टीको रुपमा देखाउने चरित्र अनैतिक, अनुत्तरदायी र जनतालाई धोका दिने नियत हो । सत्ता र शक्ति हत्याउने चेष्टामा सीमित रहन र ‘कोठेशक्ति र ओठेभक्ति’मै रमाउन खोजिएको महँगो चेष्टा हो, जसको मूल्य अशिक्षित, निर्दोष र गरिब जनताले बेहोर्नु परिरहेको छ । नेताहरू सत्ता र स्वार्थका लागि जिम्मेवारी बिर्सदै अँध्यारा कुनामा अपारदर्शी रूपले जस्तो प्रकारको पनि सम्झौता गर्दछन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यस्ता राजनीतिक दाउपेच र खेल हुनु सामान्य गतिविधिको रुपमा लिने प्रचलित गतिविधि झन् खतरनाक चरित्र हो । यसले गर्दा जनतामा सहज सुरक्षाको अभाव गणतन्त्रको अभिन्न विशेषता भएर देखापरेको छ ।
 
मुलुकलाई समाधान र गन्तब्यको नयाँ दिशा दिन्छौं भन्नेहरू नयाँदिल्लीको आशिर्वाद पाउने होडवाजीमा तल्लिन छन् । जनताले नेताहरूबाट सुखद नयाँ दिशा खोजेका हुन्, नयाँ दिल्ली धाउने नेता होइन । दलहरू खुलिरहेका छन्, तर देशले चाहेको नेता भने जन्मिएन । गैरकम्युनिस्ट क्षेत्रमा पार्टीका नाममा गैरसरकारी संस्था जस्ता राजनीतिका खुद्रा पसल खोल्नु र कम्युनिस्ट पार्टीहरूका अनेक मोर्चा र ध्रुवीकरण हुनथालेको वर्तमान अवस्थामा लोकतान्त्रिक शिबिर प्रतिरक्षात्मक तथा किंकर्तब्यबिमूढ अवस्थामा पुग्नु दीर्घकालीन दृष्टिकोणले साह्रै दुःखद भएको छ ।
 
छातीमा हात राखेर, धर्म सम्झेर, निष्पक्ष नागरिक भएर तुलनना गरौं त, राष्ट्रिय स्वाभिमान राजतन्त्रमा बढी थियो कि वर्तमान गणतन्त्रमा बढी छ ? विदेशी हस्तक्षेप, हेपाई र चलखेल राजतन्त्रमा बढी थियो कि आजको व्यवस्थामा बढेको छ ? चारैतिरबाट खतराका घण्टहरू बजिरहेका छन्, असफलताहरू एकपछि अर्को गरी पैदा भइरहेका छन् । अब त पार्टीहरूकै औचित्य र सान्दर्भिकतामाथि विवाद उठ्न थालेको रुपमा नयाँनयाँ पार्टीहरू खुलिरहेका छन् । मुलुक झन् संकटमा फस्दैगएको यो अवस्थामा सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच एकता र मेलमिलाप नै साझा मार्ग  हुनसक्छ ।
 
असफलताहरूको कहालीलाग्दो क्रम र खतरा क्रमशः घनीभूत देखिएको यस अवस्थामा सर्वप्रथम मुलुकलाई जोगाउने हो भने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना धारणालाई सच्याएर नेपालको राजसंस्थाबारे नयाँ समीक्षा र नयाँ मूल्याङ्कन गर्नु जरूरी भइसक्यो । विश्वको उदाहरण हेरौँ, राजतन्त्रको उन्मुलन भएका मुलुकका राजाहरू मातृभूमी छोडेर विदेश पलायन भएका अनेक उदाहरण छन् । कम्बोडियाका राजकुमार नरोद्दम सिंहानुक धेरै वर्ष चीन गएर बसे, अफगानिस्तानका राजा जाहिर शाह इटलीमा, इटलीका राजा स्विट्जरल्याण्डमा, इरानका शाहन्साह रेजा पहल्वी अन्त्यमा पनामामा गएर बसे । तर राजा ज्ञानेन्द्र देश छोडेर विदेश बस्नुभएन, यद्यपि उहाँलाई भारतले राजस्थानमा राख्न नारायणहिटी दरबारभन्दा भब्य दरबार तयार पारेको थियो । भारतमा बस्न आमन्त्रण लिएर भारतका पूर्व विदेशमन्त्री तथा विदेश सचिव कँवर नटवर सिंह २०६३ सालतिर नेपाल आएका थिए । उहाँ त्यसरी गएर बसिदिएको भए नयाँदिल्लीले ‘बादशाह कार्ड’ खेलेर हाम्रा राजनीतिक दलहरू र नेताहरूलाई पङ्गु बनाउने निश्चित थियो । त्यो खेलको माध्यम आफू नहुने, मान अपमान जे भए पनि नेपाली जनताकै वीच नागरिक जीवन बिताउने उहाँले अठोट गर्नुभयो । प्रतिशोध र बदलाको भावनाबाट मुक्त भएर राजा ज्ञानेन्द्रले अपनाएको शाह परम्परा, संस्कार र भद्रता वरण गरेको यो उदाहरण नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा मूल्यवान भएको छ ।
 
राजतन्त्र जनइच्छालाई छोडेर कुनै तिलश्मी शक्तिको रहस्यमय आशिर्वचनले फर्किएला भनी कुनै राजतन्त्रवादीले आसा गरेको छैन । नेपाली जनताको चाहना भयो भने कसैको अनिच्छाले रोक्न पनि सक्दैन । राजसंस्था पुनस्थापित हुने हो भने त्यसले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई निष्ठाका साथ मान्नुपर्छ । त्यसैगरी जनइच्छाले स्थापित हुने राजसंस्थालाई राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रको आवश्यकताको रुपमा स्वीकार्नु पर्छ । अर्थात सिंहदरबारले राजदरबारबाट बहुदलीय लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी खोज्ने र राजदरबारले सिंहदरबारबाट संवैधानिक राजतन्त्रको ग्यारेन्टी खोज्ने आपसी जिम्मेवारीका साथ राजसंस्था पुनःस्थापनाका कारणहरू बलिया र सम्भावना फराकिलो हुँदैछ ।
   
भारत निर्वासन (बनारस) मा एकदिन बीपीले पुष्पलाललाई भन्नुभयो, ‘प्रजातन्त्रको बाटोमा तपाईँलाई मात्र होइन, राजालाई पनि प्रजातन्त्रीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा मेरो जोड छ । मलाई आपत्ती रोगका प्रति छ, रोगीमाथि होइन । मेरो आपत्ती राजा अधिनायकवादी भयो भन्ने हो जुन आपत्ती तपाईँहरूको अधिनायकवादी विचारप्रति पनि त्यति नै छ । तपाईँको र राजाको अधिनायकवाद मेरा लागि उत्तिकै आपत्तीजनक छ ।’ पुष्पलालको जवाफ थियो, “हामी कम्युनिस्ट गणतन्त्रवादी होइनौँ भन्नु रायमाझीमार्का अर्को झुटमात्र हुन्छ । हामी पूराका पूरा गणतन्त्रवादी हौँ, तर गणतन्त्र जनमतले ल्याउँछ, जनमतले भएन भने जनक्रान्तिले ल्याउँछ । त्यस्तो गणतन्त्रमाथि सच्चा प्रजातन्त्रवादी हो भने तपाईँले पनि स्विकार्नुपर्ने हुन्छ । ‘नेशन फस्र्ट्’ मेरो मान्यता हो । नेपालीका लागि आउने गणतन्त्रले हामीलाई नै कठपुतली बनाउन थाल्नेभयो भने त्यस्तो गणतन्त्रवाट हामीले दुईकदम पछि सर्नुपर्छ ।”
 
नेपालमा पुष्पलालले खोजेजस्तो जनमतले वा जनक्रान्तिले गर्दा यो ‘गणतन्त्र’ आएको होइन । संविधानसभाको ठाडो राजनीतिक प्रस्तावमा ‘पासपास्’ भन्दै टेबुल ठटाएको भरमा आएको हो । गणतन्त्रलाई माध्यम बनाएर पराया शक्तिले नेपालका दलहरूलाई निर्जिव कठपुतली नचाएजस्तो नचाईरहेको छ । पुष्पलाललाई नेता मानेका कम्युनिस्टहरूलाई प्रश्न जान्छ, राष्ट्रको अस्तित्वको सवालमा विदेशी कठपुतली हुने तर गणतन्त्र नछोड्ने कि त्यस्तो गणतन्त्रबाट आफूलाई जोगाउँदै दुईकदम पछि सर्नु जिम्मेवारी हो कि होइन ? आजका सबै, खासगरी कम्युनिस्ट नेताहरूले पुष्पलालको यो अर्को भनाईलाई सम्झिनु बेश हुन्छ, “....एउटा नेताको गलत नीतिले लाखौंको ज्यान जानसक्छ, तर सही नीतिले करोडौंको उद्धार हुनसक्छ ।”
  
सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूका बीच कसैविरूद्ध पनि निषेधको नियत नराखी मेलमिलाप र एकताको वातावरण बनाएमा मात्र अब मुलुकको कल्याण निश्चित हुन्छ । सत्ता र शक्तिको लागि पागल बनेर अरू केही नदेख्ने हो भने जस्तोसुकै संविधान बनाइयोस् वा व्यवस्था ल्याईयोस् मुलुकको उद्धार र जनताको भलाई कदापि हुनेछैन । मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमसत्ता जोगाउन शासन पूर्ण लोकतन्त्रात्मक र राष्ट्र राजतन्त्रात्मक होस् भन्ने दिशामा किन पुनर्विचार नगर्ने ? सबैको साझा सवाल भएर यो चुनौती आएको छ । सौताको रीसले पोइको काख बर्वाद गरेको उखान चरितार्थ हुन नदिने हो भने राजाका रीसले मुलुकलाई बर्वादीमा जान कसैले दिनु हुँदैन । मुलुकमा तथाकथित ‘परिवर्तन’ को घोडा चढेर आएको वर्तमान संकटलाई समाधान हुने विषयमा राजा ज्ञानेन्द्र पनि आफ्ना अनुभव, दृष्टिकोण र मार्गचित्रका साथ सक्रिय हुनु जरुरी भईसकेको छ । यो नै नेपालको राष्ट्रिय हितको लागि सबैको साझा राजनीतिक सुझबुझ तथा बुद्धिमत्ता हुनेछ ।
 
(सियाटल युयस्ए)
१७/०३/०७९ (०१ जुलाई, २०२२)  

- बद्रिनरसिंह के.सी.

- बद्रिनरसिंह के.सी. -

थप »

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया