अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् १९७३ मा स्थापित गर्भपतन सम्वन्धी संवैधानिक अधिकारलाई अन्त्य गर्ने फैसला गरेको छ। रिपव्लिकनहरुको बहुमत भएको स्टेटहरुमा गर्भपतन निषेध गर्ने कानून पास भइरहेको परिप्रेक्षमा मिसिसीपी राज्यको गर्भपतन सम्बधी कानूनका विरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट आज भएको फैसलामा नौ मध्ये ६ जना न्यायाधीशहरुले ५० वर्षदेखि जारी संवैधानिक अधिकारलाई समेत उल्ट्याइदिने निर्णय गरेकाछन्। आजको फैसलाले गर्भपतनलाई राज्यहरुको कानूनी तजबीजमा छोडिदिने बाटो खुलेको छ।

 

सर्वोच्चको फैसलाले गर्भका सम्वन्धमा महिलाहरु स्वयंको अधिकारलाई कुण्ठित बनाइदिएको छ। कन्जरभेटिभ जजहरुको बहुमतले भएको आजको फैसलाको ड्राफ्ट गत महिना नै पोलिटिकोमा सार्वजनिक भएको थियो।

 

जस्टिस स्याम्यूल एलिटोले ड्राफ्ट गरेको भनिएको फैसलाको विवरण चुहिए देखि नै अमेरिकाभर गर्भपतन अधिकारका पक्षधरहरु आन्दोलित भइरहेका बेला अदालतको आजको फैसलाले अधिकारकर्मीहरुलाई थप आन्दोलित बनाउने निश्चित छ।

अहिले नै टेक्सस लगायतका १३ अमेरिकी राज्यहरुमा गर्भपतन सम्वन्धी कडा कानून छ र त्यसको कार्यान्वयनमा संवैधानिक बाधा भएकाले कार्यान्वयनमा रोक थियो। अब आजको सर्वोच्चको फैसलाले राज्यहरुले गर्भपतन कडाई गर्ने कानून लागु गर्न र नयाँ कानून बनाउने छुट पाउने छन्।

केही राज्यहरुले अब तुरन्तै गर्भपतनलाई गैरकानूनी बनाउने कानून बनाउने वा स्थगित कानून सक्रिय बनाउने संभावना छ।

 

डेमोक्रेट बाहुल्य राज्यहरुमा भने गर्भपतन गर्न पाउने छुट हुने छ भने रिपब्लिकन बाहुल्य राज्यहरुमा गर्भपतन अब गैरकानूनी हुने निश्चित जस्तै छ। आगामी नोभम्वरमा हुने चुनावमा गर्भपतन सम्वन्धी कानूनले पनि मुख्य प्राथमिकता पाउने छ। नोभेम्वर पछि स्टेटहरुको राज्य एसेम्ब्लीमा आउने फेर बदलले पनि गर्भपतन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा थप फेरबदल हुने संभावना छ।

 

सर्वोच्चको फैसला लगत्तै राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै राष्ट्रपति जो बाइडनले आजको सर्वोच्चको फैसला भएको दिनलाई न्यायालय र देशका लागि खराब दिन भनेका छन्। साथै उनले राष्ट्रपतिका हैसियतले गर्न सक्ने सबै अधिकार प्रयोग गरेर महिलाहरुको व्यक्तिगत अधिकार रक्षा गर्ने बताएका छन्। साथै उनले आगामी चुनावमा महिलाहरुको संवैधानिक अधिकार रक्षा गर्नेहरुलाई जिताउन अपील गरेकाछन्। तस्बिर:वाशिंगटन पोष्ट/सामाजिक संजाल