काठमाडौँ । नेपालमा सरकारले वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको तीन दशक पुग्न लागेको छ । उक्त अवधिमा विभिन्न समयमा गठन भएको सरकारले पटकपटक वृद्धभत्ता बढाउँदै आएको छ ।

 

यसपटक आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को बजेटमा भने भत्ता नबढाई दुई वर्ष उमेर घटाएर भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । अब भने ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता प्राप्त गर्न सकिने छ । 

 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै वृद्धभत्ता पाउने उमेरको दायरा बढाई ६८ वर्ष कायम गरिएको जानकारी दिए । यसअघि सरकारले ७० वर्षमा मात्रै वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । 

 

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकाङ्क न्यून भएका २५ जिलाका पाँच वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने मासिक सुरक्षा भत्ता, औषधि उपचार, आर्थिक सहायतासमेतका लागि रु एक खर्ब ३५ अर्ब एक करोड बजेट विनियोजन गरेको पनि उनले जानकारी दिए । 

 

प्रस्तुत बजेटमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अवधारणाअनुसार गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण कार्यक्रम, बाल्यावस्थामा खोप र आधारभूत शिक्षा, प्राविधिक सीप, युवावस्थामा शिक्षा र रोजगारी, वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचार, सम्मान र मर्यादित जीवनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।  

 

राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि प्रदान गर्दै आएको जीवनवृत्ति रकमलाई निरन्तरता दिइएको छ । राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा घाइते भएकाहरुको  जीवन निर्वाह भत्तालाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । 

 

भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्ने लाभग्राहीलाई सरकारद्वारा सम्मान गरिने जनाइएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक, आर्थिक सूचनासहितको एकीकृत लागत राख्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।  

 

सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार सन्ततिको शिक्षा र परिवारको बीमामा उपयोग गरिने भएको छ । कोषको रकमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न र व्यावसायिक सीप विकासका लागि प्रयोग गरिने छ । 

 

कोषलाई दिगो बनाउने र त्यसको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधारलगायतका क्षत्रेमा लगानी गर्न कानूनी प्रबन्ध गरिने भएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वनयमा जोड दिनाका साथै वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई कोषमार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्न व्यवस्था मिलाइने छ । 

 

 

नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५१र०५२ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको थियो । त्यो बेला पहिलो कम्युनिष्ट पार्टीका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री थिए। 

 

नौमहिने सरकारले ३३ नं बुँदामा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता’ शीर्षकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना १०० रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ को बजेटमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भत्तालाई बढाएर रु १५० पु¥यायो । आव २०६१/०६२ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता प्रतिमहिना रु १६५ बनाउँदा पनि अधिकारी नै अर्थमन्त्री थिए । 

 

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को बजेटमार्फत डा बाबुराम भट्टराईले त्यसलाई बढाएर रु ५०० पु¥याए । तत्कालीन अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता डा रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ को बजेटमार्फत भत्ता बढाएर रु एक हजार पु¥याका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बढाएर रु दुई हजार बनाए । 

 

आव २०७६/०७७ को बजेटमार्फत डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा रु तीन हजार पु¥याइएको वृद्धभत्ता अध्ययादेशमार्फत आएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेटले अध्यादेशमार्फत वृद्धभत्ता रु चार हजार पु¥याइएको थियो । 

 

२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उमेर घटाउने योजना अघि सारेका थिए । त्यो बेला ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो । तर त्यसपछिको सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरेको थियो ।