नयाँ संविधानपछि स्थानीय सरकारको दोस्रो निर्वाचन नजिकिँदै छ । देशका प्रमुख पार्टीदेखि साना पार्टीहरु र केही स्वतन्त्र उमेदवारहरुले आ-आफ्ना घोषणापत्र जारी गरिरहेका छन् । प्रायः सबै घोषणापत्रहरु नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक धरातल नहेरी हचुवा तबरबाट आएका छन् । भुईंमान्छेहरुको आवश्यकता के हो भन्ने नबुझी रेल र भ्यूटावरका उडन्ते सपनाहरु बाँडिएका छन् । जब सम्भावना नै नभएका हचुवामा आएका घोषणापत्र लिएर तपाईंको आँगनमा भोट माग्न आउँछन् भने तपाईं त्यस्ता पार्टीका उमेदवारलाई कसरी विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ? स्थानीय सरकारका आम्दानीका स्रोतहरु सीमित हुन्छन् ।
संघीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट आउनेबाहेक आन्तरिक राजस्वबाट हुने आम्दानीले सम्पूर्ण पूँजीगत खर्च र प्रशासनिक खर्च धान्नु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि योजना अगाडि सार्दै गर्दा त्यसको आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक तथा पर्यावरणीयरूपमा सम्भव छ कि छैन हेर्न आवश्यक छ । तर, प्रायः सबै दल/उमेदवारका घोषणापत्रमा यस्ता आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक तथा पर्यावरणीय पक्षहरुको विश्लेषण गरिएका छैनन् ।
सफलता पाउन सपना देख्नुपर्छ । ‘उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक’ भनेझैँ राजनीतिज्ञले जनतालाई आफ्नो सपनामा एकाकार गराउन सक्नु पर्दछ । तथापि आफ्नो कार्यकाल, आफ्नो स्थानीय निकायको स्रोत साधनको ख्यालै नगरी लिइने लक्ष्य विपनामा परिणत गर्नै नसकिने सपना मात्र हुन् । यो भनेको मतदातामाथिको अन्याय हो, उनीहरुमाथिको अपराध हो ।
देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) र उसको नेतृत्व हचुवा र उडन्ते सपना देखाउन सबैभन्दा अगाडि छ । विगतको संघीय, स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै यो निर्वाचनको लागि आएको घोषणापत्रमा पनि उडन्ते योजनाहरुको चाङ्ग नै छ । भ्यू टावर, धरहराजस्ता भौतिक निर्माण जसले भुईंमान्छेहरुको दैनिकी छोएको हुँदैन त्यसलाई नै सफलताका बिम्बहरु बनाइएका छन् । ४८ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा ८ पृष्ठ त हिजो गरेका फेहरिस्त नै छन् । के पाँच वर्षअगाडिका काठमाडौँवासीले आज आफ्नो शहरमा सकारात्मक परिवर्तन महसुस गरेका छन् त ?
घोषणापत्र पढ्दै गर्दा अब पाँच वर्षपछि हामी आफूलाई भियना र मेलबर्नजस्ता शहरका बासिन्दाको रुपमा पाउछौँ । स्वास्थ्य र शिक्षा हामी निःशुल्क पाउछौँ । बालउद्यानदेखि खेल मैदान हामी पाउँछौँ । हामी कुनै कुनै शहरमा मोनो रेल र मेट्रो रेल चड्ने छौँ, जल यातायातको पनि अभ्यास गर्नेछौँ, कुनै कुनै स्थानीय निकायमा केवलकारहरु पनि बन्नेछन् । फोहोर वैज्ञानिकरुपमा व्यवस्थापन हुनेछन् । हिजो तिनै योजना देखाएर चुनाव जितेका हुन्, समस्या जस्ताको त्यस्तै छन् भने किन हुन सकेन भन्न आवश्यक छैन र ? देशकै प्रमुख पार्टीले हाकाहाकी जनतालाई ढाँटिरहेको छन् । उनीहरुलाई नै थाहा छ– यस्ता कुराहरु सम्भव छैन, फेरि जनतालाई किन यही सपना देखाएर भुलाउने ? जनताको विश्वासले ठूलो पार्टीको यो हालत छ भने अरु पार्टी तथा उमेदवारहरुको के हालत होला ?
पाँच खम्बे नीति अख्तियार गर्दै नेपाली कांग्रेसले २८ पृष्ठको सङ्कल्प जारी गरेको छ । नेकपा एमालेको तुलनामा केही मात्रामा भए पनि भुईंमान्छेलाई छोएर आएको छ । तथापि हिजो गर्न नसकिएका कार्यहरु तथा पूरा गर्न नसकिएका सपनाहरुको लागि क्षमा याचना गरिएको छैन । नेकपा (एमाले)लाई गाली गरेर राजनैतिकरूपमा दोषारोपण गरेर यसबाट उम्कन सकिँदैन । आफ्नो पार्टीले जितेको पालिकाहरुमा के के कार्य गर्न सकियो र के के गर्न सकिएन ? यसको लेखा–जोखा गर्ने प्रयत्न गरिएन ।
देखाएका सपनाहरु पूरा गर्न एमालेको केन्द्रीय सरकारले छेकेको पक्कै होइन, यसको संसद् विघटनसँग सरोकार पक्कै छैन । ढलको स्ल्याब फुटेको महिनौँ दिनसम्म फेर्न नसक्नुलाई संसद् विघटनसँग जोड्नु भनेको ढाँट्छल नै हो । आफूले जितेका पालिकाहरुमा गरेका रचनात्मक कुराहरुलाई प्रस्तुत गरिएको छैन, जबसम्म कुनै राजनैतिक दलले हिजो गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न नसकिएकोमा क्षमा याचना गर्दैनन् उनीहरुबाट आगामी दिनमा कुनै प्रतिबद्धता पूरा होला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन ।
तेस्रो ठूलो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने केन्द्रीय तहबाट घोषणपत्र नभई अपिल प्रस्तुत गरेको छ, जसमा हिजोका हावा उडन्ते घोषणाभन्दा केही धरातलीय यथार्थबाट प्रेरित भएर अपिल तथा प्रतिबद्धताहरु आएको छ । तथापि हिजोका प्रतिबद्धता गर्न सकिएका र नसकिएका कुराहरुमा माओवादी मौन छ । आफूले जितेको पालिकाहरुमा यस्तो उदाहरणीय कार्य गरियो र अब जित्ने पालिकाहरुमा सोहीअनुसार कार्य गर्छौं भन्न सकेको छैन । पाँच वर्षअगाडि र आज जनताको दैनिकीमा यसरी सहजता ल्यायौँ भन्न सकेको छैन ।
स्थानीय निकाय भनेको त्यो हो जसले जनताको दैनिकीलाई सहज र सरल बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय निकाय भनेको सुख–दुःखको साथी बन्न सक्नु पर्दछ । के यो पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले जनतालाई यसको प्रत्याभूति दिन सके त ? पहाडी क्षेत्रमा विकासको नाममा डोजर आतंक होस् या तराई तथा शहरी क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे गर्नेबाहेकको विकासको काम जनताले महसुस गर्न सके त ? स्थानीय सरकारको साथ र सहयोगले कुनै गरिब, दुःखी परिवारको सदस्यको उपचार भयो त ? जनतालाई दुःख पर्दा हामी छौँ भनेर स्थानीय सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह ग¥यो त ? सामान्य भुईंमान्छेहरुले यही प्रश्न गरिरहेका छन् । के हाम्रा दलहरुसँग यस्ता प्रश्नहरुको सकारात्मक जवाफ छ त ? छैन भने किन सकिएन त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन ?
नेपालको मध्यम, निम्नमध्यम र निम्न वर्गको जनताको समान चाहना भनेको छोराछोरीले थोरै खर्चमा गुणस्तरीय शिक्षा पाओस्, परिवारका कुनै सदस्य बिरामी भएर खर्चको अभावमा उपचार गर्न नसकी मर्न नपरोस् । यो दुईवटा क्षेत्रमा स्थानीय सरकार वा केन्द्रीय सरकारले हेर्दिने हो भने विश्वका सबैभन्दा सुखी जनता नेपाली हुने थिए । के यो सपना पूरा हुन सम्भव छ त रु आजकै मितिमा पूरा हुन नसके पनि त्यही बाटोमा हिँड्न सम्भव छ ।
सरकारी विद्यालय तथा क्याम्पसहरुलाई जनउत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने हो भने शिक्षाको चाहना थोरै भए पनि मेटिने छ । हाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ बिमालाई देशव्यापी बनाउने, सीमा बढाउनुको साथै विपन्न परिवारको बिमा शुल्क स्थानीय सरकारले तिरिदिने र बिमाबाट उपचार हुने अस्पतालहरुलाई व्यवस्थित गरिदिने हो भने ठूलो समस्या हल हुन्छ ।
विकासका जति ठूला–ठूला कुरा गरे पनि भुईंमान्छेलाई साना साना कुराले पिरोलिरहेको हुन्छ । यसको साथै विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, खेतीपातीलाई चाहिने बीउविजन, मल, कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताजस्ता कुराहरुलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर काम गर्ने हो भने बल्ल नेपाली जनताले सोचेजस्तै घरघरमा सिंहदरबार हुनेछ ।
मुख्य दलका घोषणपत्रहरुमा हिजो देखाइएका सपनाहरु के के पूरा भए, कुन कुन सपनाहरु पूरा भएनन् त्यसको हरेक हिसाब जनतालाई देखाउन आवश्यक छ । काठमाडौँ, पोखरा महानगरमा बनाउने भनेको मोनो रेल, मेट्रो रेलको योजना के भयो त्यसको हिसाब जनतालाई दिन आवश्यक छ । शहरवासी सधैँ हिलो र धुलो सडकमा किन हिँड्न पर्यो त्यसको हिसाब दिन आवश्यक छ । नसकेको कामहरु किन सकिएन त्यसको उत्तर दिन आवश्यक छ ।
अनि बल्ल जनताको दैलोमा मत माग्न राजनैतिक दल र उमेदवारहरु नैतिकता रहन्छ । घोषणापत्रमा जे मनमा आयो त्यही लेख्ने, जितेपछि कर असुल्ने र सिफारिसपत्रमा सहीछाप गरेर बस्ने भयो भने राजनैतिक दल र उमेदवारप्रति जनताको विश्वास र भरोषा हराउने छ । जसको परिणाम राजनैतिक व्यवस्थामा नै पर्न जानेछ । सबै राजनैतिक दल र उमेदवारहरुमा यसको हेक्का होस् ।
प्रतिक्रिया