काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने र निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तता दिने निर्णय गरेर गर्भनर अधिकारीलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।

 

न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

 

यसअघि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको यही वैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

    

उक्त विवादमा यही वैशाख १३ गते सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि समय अभावका कारण बिहीबार र शुक्रबार सुनुवाइ गरेर आदेश गरेको छ । 

 

गर्भनर अधिकारीले विनाजानकारी र विनास्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दैै उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग गर्दै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रासस