काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्रमा संविधानमा भएको स्वास्थ्यका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको मौलिक हकलाई कार्यन्वयन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

 

यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले जारी गरेको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा “स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

 

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा संविधानले दिएको स्वास्थ्यको अधिकार कार्यान्वयन गर्दै निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय सेवामा सहज र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने सङ्कल्प लिइएको छ । घोषणापत्रमा स्थानीय तहले विनियोजन गर्ने स्रोतबाट स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई कम्तीमा १० प्रतिशत पु¥याउने बताएको छ ।  

 

हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, गाउँ–नगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितको प्राथमिक अस्पताल, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल स्थापना गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार, प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

 

नियमित परीक्षण गर्न वडामै प्रयोगशाला सुविधा विस्तार गर्ने, नयाँ प्रविधिबाट गुणस्तरीय सेवामा द्रुत पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन सेवा, खोप केन्द्र, गाउँघर क्लिनिकलगायत समुदायमा आधारित सेवा र सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको दक्षता अभिवृद्धि र उत्प्रेरणाका कार्यक्रम घोषणापत्रमा रहेका छन् । 

 

कांग्रेसको घोषणापत्रमा ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अति विपन्न, दलित, एकल महिला, अति अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क बिमा, वडा कार्यालयसँगको समन्वयमा घरबाटै बिमामा आबद्ध हुने व्यवस्था, पाँच वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहलाई ‘पूर्ण स्वास्थ्य बिमित’ बनाउने उल्लेख छ । 

 

 

कांग्रेसले सुत्केरी भत्ता रु पाँच हजार पु¥याउने बताएको छ । “सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार सुत्केरी सहायता भत्ता, प्रसूति सेवाको अभावमा आमाको मृत्यु हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न हरेक वडामा गुणस्तरीय आधारभूत र आकस्मिक सेवा प्राप्त हुने गरी दक्ष स्वास्थ्यकर्मीसहितको प्रसूति केन्द्र सञ्चालन गर्ने” घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

 

सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटेरी प्याड वितरणको व्यवस्था, ६० वर्षमाथिका नागरिक, गर्भवती, दीर्घ रोग भएका, अपाङ्गता भएका र स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसकेका व्यक्तिलाई नियमित परीक्षण, परामर्श, औषधि र उपचारसहित घरमै स्वास्थ्य सेवा, हरेक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा र दमकलको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

 

उपचार, स्क्रिनिङ, प्रवर्द्धन, परामर्श सेवाका लागि समय समयमा वडा र समुदायमा ‘घुम्ती जनस्वास्थ्य शिविर’ तीन वर्षभित्र सबै विद्यालयमा ‘विद्यालय नर्स’ कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने, आयुर्वेद र परम्परागत पद्धतिबाट उपचार गर्न गाउँ–नगरपालिकामा ‘नागरिक आरोग्य कार्यक्रम’, उपमहानगर र महानगरपालिकामा आवश्यकतानुसार आयुर्वेद चिकित्सालयको सञ्चालन कांग्रेसको घोषणापत्रमा लेखिएको छ । 

 

यस्तै नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा आरोग्यता, स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, जटिल रोगको निःशुल्क उपचार, बिमा, स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको समष्टिगत व्यवस्थामार्फत स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

 

एमालेले निरोगी नेपाल, स्वस्थ नेपाली निर्माण गर्नका लागि  पूर्वाधार, जनशक्ति, वित्तीय व्यवस्था र स्वास्थ्य चेतनाको विकासद्वारा स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । प्रत्येक पालिकामा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गर्ने, प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण र सञ्चालन गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

 

यस्तै  निजी सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको पहल, समन्वय र सहकार्यमा निर्मित अस्पतालद्वारा सुलभ र गणुस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने, महामारी, विपद् तथा अन्य स्वास्थ्य जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्यका लागि हानिकारक खाद्यपदार्थको नियमन, सबै खाद्य वस्तुको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, स्वास्थ्य सेवा शिविर सञ्चालन, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण सेवासम्बन्धी कार्य गर्ने, गम्भीर रोगको पूर्वपरीक्षण (स्क्रिनिङ) र पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण गर्ने एमालेले घोषणापत्रमा राखेको छ । 

 

गर्भवती सबै महिलाले स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसूति हुुन आवश्यक सुविधा र प्रोत्साहन गर्ने, गर्भावस्थामा नै पौष्टिक आहार वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, मातृत्व शिक्षा र शिशु स्याहार कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । एमालेले  प्रत्येक नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्ने बताएको छ । एमालेले ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न, दलित, एकल महिला र अपाङ्गतासहितका व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

 

यस्तै स्पाइनल इञ्जुरीका कारण अपाङ्गता भएकालगायत गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनःस्थापना तथा उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने औषधि र अन्य सहायता सामग्री स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, आयुर्वेद, योग र प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रवर्द्धन गर्ने, औषधिजन्य गुण भएका जडीबुटीको उत्पादन, प्रशोधन र सदुपयोग गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले घोषणापत्र जारी नगरी स्थानीय तहका लागि अपिल जारी गरेको छ । उक्त अपिलमा निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै सबै नगर, गाउँपालिकामा आधारभूत अस्पताल र सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्रलाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउन ११० वटा औषधि निःशुल्क वितरण गरिने, विशेषज्ञ सेवाका लागि स्थानीय तहको सहभागितामा स्वास्थ्य बिमा सेवाको प्रबन्ध गरिने र औषधिजन्य जडीबुटीको प्रशोधन गरी औषधि उत्पादनमा जोड दिने अपिलमा उल्लेख गरिएको छ । 

 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को घोषणापत्रमा जटिल खालका शल्यक्रिया बाहेकका सेवा निःशुल्क गरिनेछ भनिएको छ । स्थानीयस्तरमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिने, स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने, घरघरमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिने, सबै पालिकामा एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गरिने जस्ता प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

 

यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि संविधानअनुसार निःशुल्क स्वास्थ्यलाई कार्यान्वयन गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । जसपाले हरेक गाउँपालिकाका केन्द्रमा कम्तिमा विशेषज्ञ सेवासहितको एउटा स्वास्थ्य संस्था खोल्ने, स्वास्थ्य प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख  गरेको छ । 

 

गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रत्येक वार्डमा एक जना चिकित्सक सेवासहितको स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गरिने, स्वास्थ्य चौकी वा केन्द्रको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिलाई सकेसम्म एउटै मापदण्डमा सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

 

जसपाको घोषणापत्रमा नगर, उपमहानगर तथा महानगरपालिकामा जनसङ्ख्याको अनुपातमा कम्तीमा क्रमशः पाँच र १५ बहुविशेषज्ञ सेवा सुविधासहितको अस्पताल स्थापना गरिने, पाँच वर्षभित्र सबैस्तरका पालिकाका नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिने र अति विपन्न वर्गको हकमा त्यस्तो बिमा शुल्क ९प्रिमियम० स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । रासस