नेपाल

सरकारका छ महिना : राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास, सुशासन र समृद्धितर्फ उन्मुख

प्रकाशित |
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारले छोटो अवधिमा गरेका कार्य र हासिल भएका उपलब्धिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्ने बलियो आधार खडा गरेको बताएका छन् । 
 
उहाँले सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ महिनाको अवधिमा भएका कार्य र हासिल भएका उपलब्धिले सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको स्पष्ट भएको र जनतामा आशा र भरोसा बढेको उल्लेख गरेका छन् । 
 
प्रधानमन्त्री देउवाले आज अपराह्न राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, “हामीलाई यसमै सन्तोष गर्ने अवस्था छैन । एक्काइसौँ शताब्दीको द्रुतगतिमा अघि बढिरहेको प्रतिस्पर्धी युगमा विकास र समृद्धिको यात्रालाई हामीले थप गतिका साथ चाँडै पूरा गर्नुपर्ने खाँचो छ ।”
 
यस अवधिमा सरकारलाई प्राप्त भएको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समर्थन, सहयोग र सहायताका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार जगत एवम् सर्वसाधारण सबै एवं सम्बन्धित मित्रराष्ट्रहरू, दातृ निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाप्रति उनले आभार व्यक्त गरे । 
 
गत असार २९ गते उहाँको नेतृत्वमा पाँच राजनीतिक दलको समर्थन र सहभागितामा वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सरकारले कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
 
सङ्क्रमण रोकथाममा सहयोग गर्न अपिल
 
विश्व कोभिड–१९ महामारीको प्रथम, दोस्रो र तेस्रो लहरबाट आक्रान्त भएको उल्लेख गर्दे प्रधानमन्त्री देउवाले हामी पनि सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्न गएको बताएका छन् । “सङ्कुचित रहेका आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप मेरो नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि सूचारु भएका थिए”, उनले भने, “तर, केही दिनदेखि कोभिड–१९ को नयाँ स्वरुपको सङ्क्रमणको उच्च जोखिमले नागरिकको जीवन रक्षामाथि पुनः चुनौती थपेको छ । हामी सबै मिलेर आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा कम असर पर्ने गरी यस रोगको नियन्त्रण गर्नु छ ।”
 
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिरहेकाले सबै देशवासीमा संयम् र धैर्यताका साथ जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्दै सुरक्षित जीवनयापनको लागि अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड–१९ को कारण मृत्यु हुनु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जलि र परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् । 
 
होम आइसोलेसनमा बसेका र अस्पतालमा उपचार गरिरहेका बिरामीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उनले यो शताब्दीकै डरलाग्दो माहामारी विरुद्धको लडाईंमा दुई वर्षदेखि निरन्तर खटिएका चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्स, सुरक्षाकर्मि, सफाईकर्मी, एम्वुलेन्स चालक र अन्य सबै अग्रपङ्कितमा काम गर्नेहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन् । 
 
सबै राजनैतिक दल र समुदाय तथा सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको इमान्दारीपूर्वक पालना गरी यस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा सरकारलाई सहयोग गर्न उनले अपिल गरेका छन् । 
 
‘तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व छ’
 
संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलको सहमतिमा नागरिकताको समस्याको समाधान गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।
 
प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा रहेका सबै राजनैतिक दलसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसद्को गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याइने उल्लेख गरे । एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले  निर्वाचनका पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गरेका छन् । 
 
“मैले सरकारको नेतृत्व गरेपछि आर्थिक–सामाजिकरूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने, स्वदेशी कच्चापदार्थ र श्रम उपयोग हुने निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निकासी बढाउने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महङ्गी नियन्त्रण गर्ने तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकातका लागि अग्रसरता लिने कार्य भएका छन्”, उनले भने ।
 
यस अवधिमा विगत दुई वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग र सेवा व्यवसायको उत्थान गर्न र श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याइएको बताउँदै उनले बाढी, पहिरो, आगलागी तथा बेमौसमी वर्षाका कारण विपद्मा परेका जनतालाई उद्वारगरी राहत उपलब्ध गराउने, सुरक्षित बसोबास र पुनःस्थापना गराउने तथा नष्ट भएको धान बालीको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी गराए । सरकारले रूपान्तरणकारी र विकासका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई गति दिएको छ ।
 
कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्न खोप नै प्रभावकारी उपाय
 
प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “कोभिड–१९लाई नियन्त्रण गर्न खोप नै प्रभावकारी उपाय भएकोले मैले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा आगामी चैत्र मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क खोपको पूर्णमात्रा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ । यस अनुरुप खोप अभियान जारी छ ।”
 
तीव्ररुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ सङ्क्रमणको तेस्रो लहरको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य बढाइएको छ । स्वास्थ्य प्रणालीमा कुनै पनि साधन स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाई उपचार व्यवस्थालाई चुस्त, दुरुस्त बनाइएको उनले बताए । 
 
कोभिड सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्र र सामाजिक क्रियाकलापमा सकेसम्म कम असर पर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जस्तै– मातृशिशु स्वास्थ्य, पोषण र खोपलगायत नियमित कार्यक्रम सूचारु गरिने अवगत गराए ।
 
किसानलाई मल र बीउ तथा विद्यालयका छात्रछात्रालाई पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध गराउन र राज्यले निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराउने भनी घोषणा गरिएका औषधि गुणस्तरीयरूपमा समयमै सहज तरिकाले वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको उनले उल्लेख गरे । साथै, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको निर्बाध आपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।
 
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको बाँकी रहेका सबै काम समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विपद् प्रभावित जनताको आवासको पुनःनिर्माण तथा राहतका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनले तराई मधेसमा देखिने शीतलहर र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपातको कारणबाट कसैको पनि अकाल मृत्यु हुन नपाउने व्यवस्थाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाए ।
 
“मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका छ । नीजि क्षेत्रलाई  प्रोत्साहित गर्दै उद्यम व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई थप सहज बनाइने छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै तह र संरचनालाई थप सक्षम बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ”, उहाँको सम्बोधनमा उल्लेख छ ।
 
आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणबाट प्रारम्भ भएको पहिलो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधारमार्फत नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रकृया अगाडि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “छोटो समयमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो । यो लक्ष्य प्राप्तिको मार्गमा देखापर्ने समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न र प्राप्त अवसरको उपयोग गर्न दोस्रो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधार गरिनेछ । सुधारको योजना बनाउँदा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिनेछ ।” रासस

हिमालय खबर

हिमालय खबर -

थप »

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया