विचार / ब्लग

नेपालका आवासीय दूत : हिजो र आज

प्रकाशित |
उत्तराधिकारीको कामकारबाहीबाट पूर्वाधिकारीको मूल्याङुकन हुने गरेको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारको काम गराइबाट पूर्वसरकारको महत्ता बढुने वा घटुने अवस्था देखिन्छ । हिजो राणा शासकले शासन गर्दा होसु अथवा पञ्चायती शासनकालमा नै किन नहोसु, त्यसबेला पनि विविध कारणबाट नेपाली जनता सन्तुष्ट थिएननु । तर, राणाकालपछि नेपालको राजनीतिमा देखिएका कतिपय घटनाशृङुखलाका कारण कतिपय कुरामा आजभन्दा त हिजोको दिन पो राम्रा थिए भन्ने टिप्पणी पनि सुन्न थालिएको छ । करिब ३० वर्षको पञ्चायती राज्यकालमा अधिकांश नेपाली सन्तुष्ट थिएननु । त्यही असन्तुष्टिको कारण २०४६ सालको आन्दोलन भयो । त्यस आन्दोलनलाई क्यास गर्न राजनीतिक पार्टी सफल देखिए । विसं ०४६ सालदेखि वर्तमान समयसम्मको विकसित राजनीति तथा भएका कामकारबाहीबाट कतिपय क्षेत्रमा हिजोको शासन राम्रो रहेछ भन्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ । अतः नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा विगत र वर्तमानका केही प्रसङुगको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।
 
विदेशी राज्यसितको सम्बन्धमा विकास र विस्तार वा विग्रह ल्याउन राजदूत (दूतहरू)ले ऐतिहासिक कालदेखि नै महङ्खवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । प्रारम्भमा कुनै विशेष योजना, अभियान, सहयोग र वैवाहिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने जस्ता प्रयोजनका लागि एक देशले अर्को देशमा दूत पठाउने परम्परा रहेको थियो । १५औँ शताब्दीदेखि एक मुलुकले अर्को मुलुकमा आवासीय दूतावास स्थापना गरी राजदूत राख्ने प्रचलन सुरु भयो ।
 
नेपालको कूटनीतिक इतिहास विचरण गर्दा सत्रौँ शताब्दीदेखि नै छिमेकी मुलुकहरू भारत, तिब्बत तथा चिनमा सम्बन्ध स्थापना र विस्तार गर्न दूतहरू पठाइएको दृष्टान्त पाइन्छ । दुवै शक्तिशाली देशहरू चीन र भारतसित आफ्नो स्वाभिमान तथा सार्वभौमसत्ता जस्ता राष्ट्रिय स्वार्थरक्षाका लागि नेपालले सुसम्बन्ध कायम गर्न अनवरत प्रयास गरेको थियो । आपसी सम्बन्धमा विविध कारणबाट विवाद सृजना भई युद्धसमेत भएका दृष्टान्त पनि पाइन्छनु । युद्ध समाप्त गर्न भएका सन्धिहरूमा पुनः युद्धको पुनरावृत्ति नहोसु भन्ने हेतुले आवासीय दूत राख्ने प्रावधान भएका थिए ।
 
नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि सत्रौँ शताब्दीदेखि नै आफ्ना प्रतिनिधि भोटको राजधानी ह्लासामा राख्न प्रारम्भ गरेको थियो । कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्लको पालामा भएको भोटसितको सन्धिमा नेपालले नायक (नायो) राख्ने अधिकार पाएको थियो । यो सुविधा एकतर्फी रूपमा कान्तिपुरले मात्र उपभोग गरेको थियो । तर, यो कूटनीतिक हिसाबको दूत भने थिएन । नेपाल भोट बीच भएको युद्धमा चीनले भोटलाई सहयोग गरी नेपालउपर धावा बोलेपश्चातु भएको सनु १७९२ को सन्धिमा नेपालले प्रत्येक ५ वर्षमा चिनियाँ दरबारमा सौगात मण्डल पठाउनुपर्ने प्रावधान थियो । यसमा पनि चिनले नेपालसित सिधा सम्पर्क गरी भविष्यमा नेपाल र भोटबीच पुनः युद्ध नहोसु भन्ने उद्देश्य राखेको थियो । यसैकारण यी सौगात मण्डलमा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय भारदारले नेतृत्व गर्दथे ।
 
सनु १७८९ मा भोटसित भएको सन्धिमा नेपालले भोटमा उच्च तहका भारदार रहनेगरी आवासीय दूतावास राख्ने व्यवस्था गरेको थियो तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेन । सनु १८५६ को थापाथली सन्धिबाट पुनः नेपालले भोटमा आवासीय दूत राख्न पाउने एकतर्फी सुविधा प्राप्त ग¥यो । त्यसैले सनु १८५६ देखि १९५६ सम्म नेपाली भारदारले भोटमा आवासीय दूत भई कार्य गरेका थिए । त्यसबेला आवासीय दूतलाई वकिल भनिन्थ्यो । तयसबेला वकिलमा विशेष योग्यता तथा दक्षता भएका र नेपालमा उच्च स्तरीय अधिकारी भई कार्य गरेका व्यक्ति नियुक्त हुन्थे । महावीरसिंह गडुतौला, जितबहादुर केसी, बालनरसिंह रायमाझी, रणगम्भीरसिंह घर्ती छेत्री, नयनबहादुर खत्री जस्ता प्रखर व्यक्तिहरू वकिलमा नियुक्त भएका थिए । जितबहादुर केसीले अंग्रेज भोट विवादमा कुशल मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी सनु १९०४ को ह्लासा सम्झौता गराउन सफल भएका थिए । यसैगरी १९०८ देखि १९१३ को बीच चीन भोट सङुघर्षमा आफ्नो कौशल प्रयोग गरी लालबहादुर बस्नेतले विवादको अन्त्य गराएका थिए । जितबहादुर केसीलाई त अंग्रेजले कदर गर्दै पदकसमेत प्रदान गरेका थिए । जापानबाट इन्जिनियरिङ पढेर आएका बालनरसिहं रायमाझी वकिल भई ह्लासा पुगेका थिए । यस प्रकार राणाकालमा नियुक्त भएका यी राजदूत सबै योग्य, अनुभवी तथा कूटनीतिका पण्डित थिए । सनु १९५६ पश्चातु गणतन्त्र चिनसित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भई नेपाली आवासीय राजदूत रहने व्यवस्था भयो ।
 
उत्तरको छिमेकी राज्य भोटमा आवासीय दूत राख्ने नेपालकै उत्कट चाहना थियो र यो नेपालले पाएको एकतर्फी सुविधा पनि थियो । तर, दक्षिणको छिमेकी राज्य भारतमा आवासीय दूत राख्ने नेपालको कुनै चाहना थिएन । भारतमा अङुग्रेजले इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रभाव क्षेत्र विस्तार गरेर आफ्नो प्रभुत्व जमाएपछि नेपाल र नेपालको माध्यमबाट भोट पस्ने योजना बनाएको थियो तर यो सफल हुन सकेन । पृथ्वीनारायण शाहदेखि नै अङुग्रेजसित नजिकिने नेपालको चाहना देखिएन । नेपालको आन्तरिक राजनीतिका कारण आआफ्नो स्वार्थका लागि अङुग्रेजसित सम्बन्ध सुधार गर्न १७९२ र १८०१ का सन्धिहरू भए । यी दुवै सन्धि हुनुमा अङुग्रेजसित सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्य बिल्कुल थिएन । विपरीत आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि अङुग्रेजको सदुभाव प्राप्त गर्ने हेतुले सन्धि भएको थियो । सनु १८०१ को सन्धिअनुसार कम्पनी सरकारका क्याप्टेन नक्स आवासीय दूत भई नेपाल आए । तर, नेपालको राजनीतिकै कारणबाट नक्स यहाँ टिक्न सकेननु । र, फिर्ता भए । यो कालान्तरमा नेपाल–अङुग्रेज युद्धको एउटा कारण हुन पुग्यो ।
 
सनु १८१६ को सुगौली सन्धिमा नेपालले आफ्नो चाहनाविपरीत बाध्यतावश आवासीय दूत राख्ने सर्त स्वीकार गर्नुप¥यो । उक्त सन्धिअनुसार भारतस्थित अङुग्रेज सरकारका दूत नेपालमा र नेपालका दूत भारतमा रहने व्यवस्था भयो । त्यतिबेला भारतीय दूतलाई रेसिडेन्ट भनिन्थ्यो भने नेपाली दूतलाई वकिल भनिन्थ्यो ।
 
नेपाल सरकारबाट आवासीय दूत भएर भारत जाने पनि उच्चस्तरीय भारदार नै हुन्थे । राणाकालमा त रोलमा समावेश भएकालाई नै वकिल बनाएर पठाइन्थ्यो । बमवीर विक्रम, वीरशमशेर, बहादुरशमशेर, शंकरशमशेर तथा केशरशमशेर जस्ता रोलवाला राणा राजदूत (वकिल) भएका थिए । गैरराणामा वकिल भएका जयपृथ्वीबहादुर सिंह पनि योग्य, शिक्षित तथा नेपालको छवि उजागर गर्न सक्षम व्यक्तित्व नै थिए ।
 
यसरी नेपालले भोट र भारत दुवैतिर पठाउने आवासीय दूतमा त्यस समयका क्षमतावानु तथा उच्च दर्जाका भारदार हुन्थे । जहानिया राणाशासनमा आन्तरिक राजनीतिमा गैरराणाहरूको कुनै स्थान थिएन तर कूटनीतिका क्षेत्रमा भने सक्षम र योग्यता भएकालाई मात्र चयन गरिन्थ्यो । भोटमा कुनै पनि राणा वकिलमा नियुक्त भएननु भने भारतमा राणा परिवारकै नियुक्त भएमा पनि योग्यलाई मात्र पठाइन्थ्यो । नेपालस्थित ब्रिटिस रेसिडेन्टसित नेपाली शासकको बारम्बार भेटघाट भइरहने तथा राणा श्री ३ हरूको पनि भारत भ्रमण भइरहने हुँदा दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा भारतस्थित नेपाली आवासीय दूतहरूले खासै उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नु परेन तर भोटको स्थिति भने ठीक त्यसको विपरीत थियो ।
 
राणाकालमा दुई छिमेकी देशबाहेक अन्यत्र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि सार्थक प्रयास नै भएन । प्रथम विश्वयुद्धपश्चातु नेपाली फौज (गोर्खाली)को वीरता र सूरताबाट विश्वका धेरै मुलुक परिचित भए । त्यसैले नेपालप्रति धेरैले चासो राख्न थालेका थिए । त्यसबेला अन्य मुलुकसित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न पनि अङुग्रेजकै मुख ताक्नुपर्ने स्थिति थियो । चन्द्रशमशेरको शासनकालको अन्त्यतिर भारतस्थित फ्रान्सका आवासीय दूत नेपाल आई लिजन अफ अनर (फ्रान्सका शासक नेपोलियन बोनापार्टद्वारा स्थापित पदक) प्रदान गरेका थिए । द्वितीय विश्वयुद्धताका विश्वका प्रमुख राष्ट्रहरूले नेपालबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए । जसको कारण श्री ३ जुद्धशमशेरले धेरै विदेशी पदक पाएका थिए । अतः हालसम्मकै धेरै विदेशी पदक पाउनेमा सम्भवत जुद्धशमशेर नै होलानु । यो त भयो अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको प्रसङुग ।
 
भारतबाट १९४७ मा अङुग्रेज शासक पलायन भएपछि तथा सनु १९५१ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चातु नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा सकारात्मक पहल भई विभिन्न मुलुकसित दौत्य सम्बन्ध कायम हुन पुग्यो ।
 
नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएका कतिपय मुलुकहरूमा आवासीय दूत (जसलाई राजदूत भनिन्छ) नियुक्त गर्ने प्रचलन चल्यो । यसरी नियुक्त गरिने राजदूतहरूमा विशेष योग्यता हुनु अनिवार्य ठानिन्थ्यो । कूटनीति बुझेको, राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गर्न सक्ने, देशको स्वाभिमान उच्च कायम गराउन सक्ने, मुलुकको छवि उजागर गर्न सक्ने, मुलुकलाई आवश्यक पर्ने सहयोग ससम्मान उपलब्ध गराउन सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामामिलामा मुलुकको धारणा राख्न सक्ने, वाकुपटुता भएका, सम्बन्धित मुलुकको भाषाबारे जानकार नभए पनि अङुग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खल भएको तथा राष्ट्रले अख्तियार गरेको नीति तथा कार्यक्रमको वकालत गर्न सक्ने जस्ता गुण राजदूत हुनेमा अनिवार्य ठानिन्थ्यो । सनु १९५१ पश्चातु नेपालबाट नियुक्त भएका राजदूतहरूमा उपर्युक्त अनुसारका योग्यता थिए । मुलुकमा उपलब्ध अब्बल दर्जाका जनशक्तिलाई राजदूतमा नियुक्त गरिन्थ्यो । आफ्ना भएकामध्ये राम्रा व्यक्ति छनौट गर्ने परिपाटी थियो ।
 
प्रथम निर्वाचित सरकारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दौत्य सम्बन्ध विस्तार गर्न सर्वाधिक प्राथमिकता दियो । त्यसअवधिमा सरकारले थप १५ मुलुकसित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरी १० वटाबाट २६ वटा मुलुकमा दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो ।
 
राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार अपदस्त गरी आफ्नो प्रत्यक्ष शासन लागु गरे । आफ्नो कदमको सार्थकता सिद्ध गराउन उनले राजदूतहरू प्रयोग गरेका थिए । त्यसबेला केही मुलुकले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कुनै सरोकार देखाएका थिएननु भने केही मुलुकले राजा महेन्द्रको कदमलाई रुचाएका थिएननु । तर, त्यसबेला महेन्द्रद्वारा नियुक्त भएका राजदूतहरूले राजाको कदम र नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय जगतुमा बुझाउन सफल भएका दृटान्त पाइन्छनु ।
 
पञ्चायत कालमा नियुक्त भएका राजदूतहरूले पनि राष्ट्रको आवश्यकता र स्वार्थअनुकूल कार्य गर्न आफ्नो कौशलको समुचित प्रयोग गरेका थिए । यसरी राजदूत नियुक्त गर्दा परराष्ट्र सेवामा लामो अनुभव भएका तथा कूटनीतिमा खारिएका उच्च अधिकारीलाई प्राथमिकता दिइएको हुन्थ्यो । अन्य क्षेत्रबाट नियुक्त भएकाहरूको तुलनामा परराष्ट्र सेवामा कार्यरत कूटनीतिज्ञहरू विवादमा नै आएननु ।
 
विसं २००७ सालपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूमध्येबाट राजदूत बनेका मातृकाप्रसाद कोइराला (संयुक्त राज्य अमेरिका), ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (बर्मा), कृष्णराज अर्याल (फ्रान्स), बालचन्द्र शर्मा (रुस) र ऋषिकेश शाह (संयुक्त राष्ट्रसंघ) विशेष चर्चित भए ।
 
यसैगरी निजामती सेवामा अनुभव भएका यदुनाथ खनाल (भारत तथा चीन), कृष्णबहादुर मानन्धर (इजिप्ट), सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ (संयुक्त अधिराज्य) मोहनमान सैँजु (संयुक्त राज्य अमेरिका), भीमबहादुर पाण्डे (भारत) तथा कृष्णबम मल्ल (भारत)ले पनि विषेश ख्याति कमाएका थिए ।
 
पूर्वउपकुलपति डा त्रैलोक्यनाथ उप्रेती (फ्रान्स), रणधीर सुब्बा (चीन) तथा रामचन्द्रबहादुर सिंह (थाइल्यान्ड) पनि योग्य राजदूत नै ठहरिए । त्यसबेला पूर्वसचिव, पूर्वउपकुलपति, पूर्वप्रधानसेनापति, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक, पूर्वमन्त्री तथा संवैधानिक निकायमा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई राजदूतमा नियुक्त गरिन्थ्यो । नेतागिरी गर्ने तथा राजनीतिको चक्रव्युह छर्नेहरू छनोटमा पछाडि नै पर्दथे ।
 
विसं २०४७ सालपछि भने राजदूत नियुक्तिमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले प्राथमिकता पाउन थाले । यसकारण पहिलाको तुलनामा योग्यता पुग्न नसकेका व्यक्ति पनि भटाभट राजदूत बन्न थाले । तसर्थ राजनीतिक पार्टीमा लागेका नेताकार्यकर्ताले प्रश्रय पाउन थाले । एउटा पार्टीको सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई अर्को पार्टीको सरकार बनेपछि फिर्ता बोलाउने चलन चल्यो । राजदूत पदको मर्यादा, गरिमा र महत्ता नै ओझेल पर्न थाल्यो । विसं २०४७ सालपछि दिनानुदिन राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले नै राजदूत पाउने परिपाटी वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । अब त नेताबाहेक अरू कसैको पनि राजदूत हुने योग्यता नपुग्ने अवस्था आयो । कूटनीतिका क्षेत्रमा कार्य गरेका तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमा लामो अनुभव भएका अधिकारीहरू पनि राजदूतको नियुक्तिमा ओझेल परे । कतिपय त योग्यता हुँदै पनि फिर्ता बोलाइए । यसरी फिर्ता बोलाइएका मध्ये प्रा लोकराज बराल (भारत), प्रा हर्षनारायण धौभडेल (भारत), प्रा वासुदेवचन्द्र मल्ल (चीन) तथा योगप्रसाद उपाध्याय (संयुक्त राज्य अमेरिका) प्रतिनिधि उदाहरण हुनु ।
 
नेपालबाट नियुक्त भएका राजदूतले कूटनीतिक मर्यादा पालन नगरेका घटना पनि निकै छनु । यसप्रकार राजदूतको नियुक्ति सरकारको रबैयाका कारण नेपालको कूटनीतिक छवि र राष्ट्रिय स्वार्थमा नै आघात पुग्न लागेको देखिन्छ । राजदूतको सिफारिसमा न्यूनतम योग्यता समेत आवश्यक नपर्ने प्रावधानले त झनु राजदूतको गरिमा कायम हुन सकेन ।
 
विसं २०४७ सालपछि नियुक्त भएका सबै राजदूतहरू अयोग्य नै थिए र छनु भन्ने भनाइ किमार्थ होइन । सबै अक्षम नै राजदूतमा नियुक्त भएका पनि होइननु तर योग्य राजदूतहरूको संख्या भने ज्यादै न्यून छ । यसबाट नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा परेको प्रभाव त भविष्यले नै पूर्णरूपले बताउला तर बिहानीले दिउँसो देखाउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ नकार्न सकिँदैन ।
 
राष्ट्रलाई सङुकट परेको वर्तमान घडीमा राजदूतहरूले अपेक्षा गरेअनुसार कौशल प्रयोग गर्न सकेका छैननु । उनीहरूले राष्ट्रको आवश्यकता र स्वार्थको वकालतसमेत गर्न सकेननु । यसप्रकारको राजनीतिक परिपाटी कायमै रहेमा हिजोका शासकको गुणगान गर्ने र पूर्वराज्यव्यवस्थाका हिमायतीहरूको सङ्खुया वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ । यसले राजनीतिक पार्टीको साख गिर्ने, मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ, स्वाभिमान र आवश्यकतामा प्रतिकूल असर पर्ने तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको कूटनीति कमजोर हुने जस्ता दुरगामी प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । अतः ढिलोचाँडो सबैको वस्तुनिष्ठ मूल्याङुकन इतिहासले गर्ने नै छ । यस लोकको बेवास्ता गर्दा परलोक पनि नसुध्रने पक्का छ । यसमा सबैले हेक्का राख्नैपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया